15 अक्टूबर से UPI में बड़ा बदलाव! PhonePe, Google Pay यूजर्स जान लें नए नियम | Aima Hindi News नमस्कार, आप देख रहे हैं आइमा हिन्दी न्यूज। मैं हूं श्याम कुशवाह। UPI इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप भी Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM या किसी दूसरे UPI ऐप से रोजाना भुगतान करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार और NPCI की नई व्यवस्था के तहत 15 अक्टूबर 2026 से कुछ UPI Merchant Payments पर MDR यानी Merchant Discount Rate लागू होगा। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बात समझ लीजिए— आम ग्राहक के खाते से UPI चार्ज नहीं कटेगा। यानी आप किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसे भेजते हैं, तो उस पर कोई UPI चार्ज नहीं लगेगा। Person-to-Person यानी P2P ट्रांजैक्शन किसी भी रकम का हो, वह फ्री रहेगा। सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि P2P लेन-देन पर इस व्यवस्था का असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं दुकानदार और व्यापारियों की। ₹2,000 तक का UPI पेमेंट अगर आप किसी दुकान या व्यापारी को ₹2,000 तक UPI से भुगतान करते हैं, तो सामान्य P2M लेन-देन पर MDR नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए— ₹500 का भुगतान — कोई MDR नहीं ₹1,000 का भुगतान — कोई MDR नहीं ₹2,000 का भुगतान — कोई MDR नहीं ₹2,000 से ज्यादा के भुगतान पर क्या होगा? अब अगर किसी व्यापारी को किया गया सामान्य UPI भुगतान ₹2,000 से ज्यादा है, तो सामान्य श्रेणी में व्यापारी पर 0.4 प्रतिशत MDR लगेगा। ध्यान रखें—यह ग्राहक से वसूला जाने वाला UPI चार्ज नहीं है। यह व्यापारी-पक्ष का MDR है। अब इसे उदाहरण से समझिए। ₹3,000 का भुगतान: 0.4% के हिसाब से MDR = ₹12 ₹5,000 का भुगतान: MDR = ₹20 ₹10,000 का भुगतान: MDR = ₹40 ₹25,000 का भुगतान: MDR = ₹100 ₹50,000 का भुगतान: MDR = ₹200 ₹75,000 का भुगतान: 0.4% = ₹300 और ₹75,000 या उससे ज्यादा के सामान्य पात्र लेन-देन पर अधिकतम MDR ₹300 तक सीमित रहेगा। उदाहरण के लिए ₹1 लाख का भुगतान होने पर 0.4% के हिसाब से ₹400 बनता है, लेकिन लागू कैप के कारण MDR ₹300 से ज्यादा नहीं होगा। अब सवाल—क्या हर व्यापारी को 0.4% देना पड़ेगा? नहीं। छोटे व्यापारियों के लिए अलग व्यवस्था रखी गई है। P2PM यानी छोटे व्यापारी श्रेणी के तहत आने वाले ऐसे छोटे विक्रेताओं को zero-MDR व्यवस्था का लाभ मिलता रहेगा। उपलब्ध विवरण के अनुसार, सीधे अपने बैंक खाते में UPI QR के जरिए ₹1 लाख तक प्रति माह प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को इस श्रेणी में रखा गया है। लगातार तीन महीने ₹1 लाख से अधिक प्राप्त होने पर व्यापारी को P2M श्रेणी में ट्रांजिशन किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ इसलिए कि ग्राहक ने ₹3,000 का भुगतान किया है, हर छोटा दुकानदार अपने-आप 0.4% MDR के दायरे में नहीं आ जाएगा। कुछ जरूरी सेवाओं के लिए अलग शुल्क कुछ विशेष श्रेणियों में सामान्य 0.4% की जगह अलग MDR व्यवस्था रखी गई है। इनमें रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल और कुछ यूटिलिटी सेवाएं शामिल हैं। ₹2,000 से अधिक के पात्र लेन-देन में इन श्रेणियों के लिए ₹5 का फ्लैट MDR लागू होने की जानकारी सामने आई है। उदाहरण के लिए— अगर पात्र फ्यूल भुगतान ₹10,000 है, तो सामान्य 0.4% के हिसाब से ₹40 बनने के बजाय संबंधित श्रेणी में ₹5 MDR हो सकता है। इसी तरह पात्र रेलवे टिकट या कुछ अन्य निर्धारित सेवाओं में ₹2,000 से अधिक के लेन-देन पर ₹5 MDR की व्यवस्था है। बिजली-पानी जैसे बिलों का क्या होगा? निर्धारित यूटिलिटी श्रेणी के पात्र ₹2,000 से अधिक के लेन-देन में ₹5 MDR की व्यवस्था बताई गई है। लेकिन ₹2,000 या उससे कम भुगतान पर MDR नहीं लगेगा। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से जुड़े भुगतान Capital Market यानी पूंजी बाजार से जुड़े कुछ पात्र लेन-देन के लिए अलग दर रखी गई है। ऐसे निर्धारित लेन-देन में 0.02% MDR, अधिकतम ₹300 तक की सीमा के साथ लागू होने की जानकारी सामने आई है। इस श्रेणी में संबंधित म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉक ब्रोकर और डीलर जैसे विनियमित संस्थानों से जुड़े भुगतान शामिल हो सकते हैं। क्या UPI ऐप वाले अलग से Platform Fee ले सकते हैं? नई व्यवस्था में UPI ऐप प्रदाताओं द्वारा UPI भुगतान के लिए अलग से platform fee या कोई अन्य शुल्क लगाने की अनुमति नहीं होने की जानकारी दी गई है। क्या दोस्तों और रिश्तेदारों को पैसे भेजने पर चार्ज लगेगा? नहीं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को ₹5,000 भेजे। या परिवार के किसी सदस्य को ₹20,000 भेजे। या अपने एक बैंक खाते से दूसरे खाते में ₹50,000 ट्रांसफर किए। इस तरह के P2P लेन-देन पर MDR नहीं लगेगा। रकम चाहे कितनी भी हो, P2P लेन-देन इस नई व्यवस्था के तहत फ्री रहेगा। ग्राहक को कितना अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा? UPI MDR के रूप में ग्राहक को सीधे कोई अतिरिक्त रकम नहीं देनी है। अगर दुकान पर किसी सामान की कीमत ₹3,000 है और आप UPI से भुगतान करते हैं, तो इस MDR को ग्राहक से अलग से UPI चार्ज के नाम पर लेने की व्यवस्था नहीं है। MDR व्यापारी-पक्ष पर है। यह पैसा किसे मिलेगा? MDR सरकार द्वारा टैक्स के रूप में नहीं लिया जा रहा है। सरकारी जानकारी के अनुसार MDR payment ecosystem में शामिल अलग-अलग हिस्सेदारों के बीच वितरित होगा, जिसमें बैंक और payment application providers शामिल हैं। इसका उद्देश्य UPI सिस्टम के संचालन और विस्तार को समर्थन देना है। यह व्यवस्था कब से लागू होगी? 15 अक्टूबर 2026 से। यानी 15 अक्टूबर से पहले इस नई MDR व्यवस्था का प्रभाव शुरू नहीं होगा; और 15 अक्टूबर के बाद भी यह हर UPI भुगतान पर लागू नहीं होगा। एक लाइन में पूरा हिसाब समझिए— ₹2,000 तक व्यापारी को सामान्य MDR — ₹0 ₹2,000 से अधिक सामान्य पात्र व्यापारी भुगतान — 0.4% MDR ₹75,000 या उससे अधिक सामान्य पात्र लेन-देन — अधिकतम ₹300 MDR कुछ निर्धारित फ्यूल, रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और यूटिलिटी लेन-देन — ₹5 MDR निर्धारित Capital Market लेन-देन — 0.02%, अधिकतम ₹300 दोस्त या परिवार को P2P पैसा भेजना — ₹0 और सबसे महत्वपूर्ण— यह ग्राहक से लिया जाने वाला सामान्य UPI चार्ज नहीं है। सरकार के अनुसार करीब 96 प्रतिशत P2M यानी व्यापारी लेन-देन भी इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि ₹2,000 तक के भुगतान और zero-MDR व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले छोटे व्यापारियों के लेन-देन फ्री रहेंगे। इसलिए सोशल मीडिया पर अगर आपको यह खबर दिखाई दे कि “15 अक्टूबर से हर UPI पेमेंट पर पैसे कटेंगे”, तो यह सही तरीके से पूरी जानकारी नहीं है। नई व्यवस्था मुख्य रूप से कुछ ₹2,000 से अधिक के Merchant Payments पर MDR से संबंधित है, जबकि आम ग्राहकों के P2P UPI ट्रांसफर फ्री रहेंगे। रिपोर्टर — श्याम कुशवाह आइमा हिन्दी न्यूज ऐसी ही ताजा न्यूज अपने मोबाइल में सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आइमा हिन्दी न्यूज को सब्क्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।

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News Anchor ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ, ગુજરાત•

10 hrs ago