राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की नरसिंहपुर इकाई ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपा है। इस ज्ञापन में नरसिंहपुर जिले और प्रदेश के किसानों की कई महत्वपूर्ण समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया गया है, जिनके समाधान के लिए महासंघ ने राज्य सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। महासंघ की प्रमुख मांगों में खाद वितरण की ई-टोकन प्रणाली को तुरंत बंद करना, खाद की बढ़ी हुई कीमतों को कम करना और जिले में पर्याप्त खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। इसके साथ ही, मूंग खरीदी के लिए पर्याप्त वेयरहाउस, खरीद केंद्रों की संख्या दोगुनी करने और तौल कांटों व बारदाने की उचित व्यवस्था करने की मांग की गई है। किसानों का लंबित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 'महाकौशल बचई शुगर मिल' और 'आर आर एग्रो खांडसारी मिल, बड़गुवा' से ब्याज सहित जल्द भुगतान कराने की मांग उठाई गई है, तथा नरसिंहपुर और गोटेगांव तहसील में सरकारी शुगर मिल स्थापित करने की भी मांग की गई है। अन्य मांगों में जंगली सूअरों से फसलों को होने वाले नुकसान पर रोक लगाने के लिए नीति बनाना, नहरों के मेंटेनेंस हेतु राशि जारी करना और विद्युत आपूर्ति को 12 घंटे तक बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, किसानों ने समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी, मंडियों का विस्तार, कृषि यंत्रों पर जीएसटी में छूट और खेत सड़क योजना को फिर से शुरू करने की भी मांग की है। किसान मजदूर महासंघ नरसिंहपुर के ऋषिराज पटेल ने स्पष्ट किया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर इन मांगों का निराकरण नहीं हुआ, तो नरसिंहपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन, अनशन, ट्रैक्टर मार्च और चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी।

News Chandra Shekher Sonu

नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की नरसिंहपुर इकाई ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपा है। इस ज्ञापन में नरसिंहपुर जिले और प्रदेश के किसानों की कई महत्वपूर्ण समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया गया है, जिनके समाधान के लिए महासंघ ने राज्य सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। महासंघ की प्रमुख मांगों में खाद वितरण की ई-टोकन प्रणाली को तुरंत बंद करना, खाद की बढ़ी हुई कीमतों को कम करना और जिले में पर्याप्त खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। इसके साथ ही, मूंग

खरीदी के लिए पर्याप्त वेयरहाउस, खरीद केंद्रों की संख्या दोगुनी करने और तौल कांटों व बारदाने की उचित व्यवस्था करने की मांग की गई है। किसानों का लंबित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 'महाकौशल बचई शुगर मिल' और 'आर आर एग्रो खांडसारी मिल, बड़गुवा' से ब्याज सहित जल्द भुगतान कराने की मांग उठाई गई है, तथा नरसिंहपुर और गोटेगांव तहसील में सरकारी शुगर मिल स्थापित करने की भी मांग की गई है। अन्य मांगों में जंगली सूअरों से फसलों को होने वाले नुकसान पर रोक लगाने के लिए नीति बनाना, नहरों के मेंटेनेंस हेतु राशि

जारी करना और विद्युत आपूर्ति को 12 घंटे तक बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, किसानों ने समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी, मंडियों का विस्तार, कृषि यंत्रों पर जीएसटी में छूट और खेत सड़क योजना को फिर से शुरू करने की भी मांग की है। किसान मजदूर महासंघ नरसिंहपुर के ऋषिराज पटेल ने स्पष्ट किया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर इन मांगों का निराकरण नहीं हुआ, तो नरसिंहपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन, अनशन, ट्रैक्टर मार्च और चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी।