आज पूरे प्रदेश में शाला प्रवेश महोत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जहाँ नए बच्चों का स्वागत किया जा रहा है, शिक्षा के महत्व पर भाषण दिए जा रहे हैं और उन्हें किताबें बांटी जा रही हैं। इस अवसर पर सरकार शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दे रही है। हालांकि, इन तमाम आयोजनों और सरकारी दावों के बीच यह बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ महोत्सव मनाने से शिक्षा व्यवस्था वास्तव में मजबूत हो पाएगी, क्योंकि जमीनी हकीकत इन मंचों पर हो रहे उत्सव से बिल्कुल विपरीत है। प्रदेश में आज भी कई बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं जिनकी इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। इन भवनों की दीवारों में दरारें हैं, छत गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है और बच्चे जर्जर कमरों में बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं। बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही, बच्चों की सुरक्षा पर हर दिन खतरा मंडरा रहा है। सारंगढ़ जिले के शासकीय प्राथमिक शाला नौरगपूर की स्थिति भी बेहद खराब है, जहाँ पहली से पाँचवीं कक्षा तक के बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए, उन्हें एक अतिरिक्त कमरे में बैठाया जा रहा है, जहाँ सभी बच्चे एक साथ पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल प्रबंधन ने इस संबंध में कई बार शासन-प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन आज तक कोई सुध नहीं ली गई है। सबसे अहम सवाल यह है कि जब शिक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च करने के दावे किए जाते हैं, तो फिर आखिर इन स्कूलों की तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है। क्या शाला प्रवेश महोत्सव केवल एक औपचारिक कार्यक्रम बनकर रह गया है? यह सरकार और प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने से पहले उन्हें सुरक्षित और उचित भवन उपलब्ध कराए जाएं। जिन बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, वही बच्चे आज खस्ताहाल भवनों में बैठकर अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। यह तस्वीर केवल एक स्कूल की दुर्दशा नहीं दर्शाती, बल्कि व्यवस्था के उन दावों पर भी सवाल खड़े करती है जिनमें शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया जाता है, जहाँ स्कूल का पहला दिन ही बच्चों के लिए डर के साये में गुजर रहा है।

पत्रकारिकता

Local News Reporter सारंगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़•

6 hrs ago

आज पूरे प्रदेश में शाला प्रवेश महोत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जहाँ नए बच्चों का स्वागत किया जा रहा है, शिक्षा के महत्व पर भाषण दिए जा रहे हैं और उन्हें किताबें बांटी जा रही हैं। इस अवसर पर सरकार शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दे रही है। हालांकि, इन तमाम आयोजनों और सरकारी दावों के बीच यह बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ महोत्सव मनाने से शिक्षा व्यवस्था वास्तव में मजबूत हो पाएगी, क्योंकि जमीनी हकीकत इन मंचों पर हो रहे उत्सव से बिल्कुल विपरीत है। प्रदेश में आज भी कई बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं जिनकी इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। इन भवनों की दीवारों में दरारें हैं, छत गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है और बच्चे जर्जर कमरों में बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं। बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही, बच्चों की सुरक्षा पर हर दिन खतरा मंडरा रहा है। सारंगढ़ जिले के शासकीय प्राथमिक शाला नौरगपूर की स्थिति भी बेहद खराब है, जहाँ पहली से पाँचवीं कक्षा तक के बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए, उन्हें एक अतिरिक्त कमरे में बैठाया जा रहा है, जहाँ सभी बच्चे एक साथ पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल प्रबंधन ने इस संबंध में कई बार शासन-प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन आज तक कोई सुध नहीं ली गई है। सबसे अहम सवाल यह है कि जब शिक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च करने के दावे किए जाते हैं, तो फिर आखिर इन स्कूलों की तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है। क्या शाला प्रवेश महोत्सव केवल एक औपचारिक कार्यक्रम बनकर रह गया है? यह सरकार और प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने से पहले उन्हें सुरक्षित और उचित भवन उपलब्ध कराए जाएं। जिन बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, वही बच्चे आज खस्ताहाल भवनों में बैठकर अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। यह तस्वीर केवल एक स्कूल की दुर्दशा नहीं दर्शाती, बल्कि व्यवस्था के उन दावों पर भी सवाल खड़े करती है जिनमें शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया जाता है, जहाँ स्कूल का पहला दिन ही बच्चों के लिए डर के साये में गुजर रहा है।