तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व में गठित नई सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग को मजबूत किया गया है। इसके तहत एक साहसी नई प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक घोषणा की गई है, जिसके तहत रिश्वत की शिकायत करने वालों को नकद इनाम दिया जाएगा। इस नई नीति के अंतर्गत, यदि किसी भी सरकारी विभाग में लोगों से रिश्वत मांगी जाती है, भले ही वह राशि 1000 रुपये जितनी कम हो, तो उन्हें सबूतों के साथ बेझिझक शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट घोषणा की है कि जो लोग रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराएंगे, उन्हें 100,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, थलपति विजय की TVK सरकार ने एक समर्पित 24-घंटे की टोल-फ्री हेल्पलाइन, 1800 425 1555, भी शुरू की है। इस फैसले का मकसद सरकारी कार्यालयों से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने में जनता को सक्रिय रूप से शामिल करना है, और यह वर्तमान में पूरे देश में गरमागरम बहस का विषय बन गया है। दरअसल, TVK सरकार अपने चुनावी अभियान के दौरान किए गए हर एक वादे को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। अभियान के दौरान ही यह घोषणा की गई थी कि यदि वे सत्ता में आते हैं, तो वे आधार कार्ड की तरह ही एक तमिलनाडु नागरिकता कार्ड जारी करेंगे। इस कार्ड में हर परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। इस कार्ड के माध्यम से लोग जन्म से ही एक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित तरीके से सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे अपने दरवाजे पर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें विशेष अधिकारों के लिए आवेदन करने या रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व में गठित नई सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग को मजबूत किया गया है। इसके तहत एक साहसी नई प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक घोषणा की गई है, जिसके तहत रिश्वत की शिकायत करने वालों को नकद इनाम दिया जाएगा। इस नई नीति के अंतर्गत, यदि किसी भी सरकारी विभाग में लोगों से रिश्वत मांगी जाती है, भले ही वह राशि 1000 रुपये जितनी कम हो, तो उन्हें सबूतों के साथ बेझिझक शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट घोषणा की है कि जो लोग रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराएंगे, उन्हें 100,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, थलपति विजय की TVK सरकार ने एक समर्पित 24-घंटे की टोल-फ्री हेल्पलाइन, 1800 425 1555, भी शुरू की है। इस फैसले का मकसद सरकारी कार्यालयों से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने में जनता को सक्रिय रूप से शामिल करना है, और यह वर्तमान में पूरे देश में गरमागरम बहस का विषय बन गया है। दरअसल, TVK सरकार अपने चुनावी अभियान के दौरान किए गए हर एक वादे को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। अभियान के दौरान ही यह घोषणा की गई थी कि यदि वे सत्ता में आते हैं, तो वे आधार कार्ड की तरह ही एक तमिलनाडु नागरिकता कार्ड जारी करेंगे। इस कार्ड में हर परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। इस कार्ड के माध्यम से लोग जन्म से ही एक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित तरीके से सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे अपने दरवाजे पर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें विशेष अधिकारों के लिए आवेदन करने या रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- पटियाला के गांव खेड़की में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ एक माँ ने अपनी ही 21 महीने की मासूम बेटी के पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना में बेटी का खून देखकर दादा बिलख उठा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची के पिता के बयान के आधार पर उसकी माँ के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। राम नगर पुलिस पोस्ट इंचार्ज और केस के जांच अधिकारी पवित्र सिंह के अनुसार, मृतका बच्ची परनीत कौर के पिता हरप्रीत सिंह निवासी गांव खेड़की ने बताया कि उनकी शादी साल 2023 में लवप्रीत कौर निवासी गांव बड़वा, थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा) से हुई थी, जिनसे उन्हें परनीत कौर नाम की करीब 21 महीने की बेटी थी। हरप्रीत ने पुलिस को यह भी बताया कि उनकी पत्नी लवप्रीत कौर डिप्रेशन में रहती थी और उसका इलाज पटियाला से चल रहा था। हाल ही में ससुराल वालों ने उसकी दवा चंडीगढ़ पीजीआई से ली थी। वारदात के दिन लवप्रीत के भाई खुशप्रीत सिंह, उसे और बेटी को छोड़ने आए थे और रात में उनके साथ ही रुके थे।1
- सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ मछुआरा तालाब के निर्माण कार्य में घोर लापरवाही बरती जा रही है। इस परियोजना का काम अत्यंत ही असावधानी से किया जा रहा है।1
- देवघर जिला के मारगोमुण्डा थाना परिसर में रविवार को ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी शशि कपूर ने की, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बैठक के दौरान, उपस्थित सभी सदस्यों ने ईद उल अजहा के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा का मुख्य बिंदु यह था कि पर्व को आपसी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। अंत में, सभी से त्योहार को भाईचारे और शांति के साथ मनाने की अपील की गई।1
- गिरिडीह जिले के बरमसिया बूथ नंबर 121 पर 'अपमैप्ड' वोटरों की सूची लगा दी गई है। सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने बूथ पर जाकर अपने नाम की जाँच अवश्य करें। जिन मतदाताओं की मैपिंग अभी तक नहीं हुई है, उन्हें सूचित किया गया है कि वे तत्काल BLO से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज़ जमा करके अपनी मैपिंग ज़रूर करवा लें। इस प्रक्रिया को अतिआवश्यक बताया गया है।2
- गिरिडीह के डुमरी प्रखंड अंतर्गत आदिवासी बहुल झरना गांव आजादी के सात दशक बाद भी बुनियादी पेयजल सुविधा से वंचित है। गांव में न तो कोई चापाकल चालू है और न ही नल-जल योजना का लाभ पहुँचा है, जिसके कारण ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने के लिए रोज तीन किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्ते से जंगल के बीच स्थित लगभग 10 फीट गहरी डांडी से पानी लाना पड़ता है। सिर पर पानी ढोकर घर पहुँचना उनकी रोज़ की मजबूरी बन गई है, और यदि रात में पानी खत्म हो जाए, तो जंगल के डर से डांडी जाना और भी मुश्किल हो जाता है। इस भीषण जल संकट का असर ग्रामीणों के सामाजिक जीवन पर भी पड़ रहा है; शादी-विवाह के मौकों पर टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, और टैंकर न मिलने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी की किल्लत के कारण गांव में रिश्ते तक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि लोग रिश्तेदारी देखने आते हैं, लेकिन हालात देखकर वापस लौट जाते हैं। ग्रामीण अर्जुन मांझी ने बताया कि महिलाओं को नहाने और पानी भरने के लिए जंगल जाना पड़ता है, जिससे उन्हें डर लगता है। पंचायत समिति सदस्य सत्यनारायण महतो ने इस समस्या के समाधान के लिए विभाग को कई बार सूचित करने का दावा किया है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। उन्होंने सुझाव दिया है कि डांडी से ही पानी की आपूर्ति कर ग्रामीणों को राहत दी जा सकती है। वहीं, ग्रामीण रामु मुर्मू ने सरकार से जल्द से जल्द पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHD) के जेई जयप्रकाश यादव के अनुसार, पाँच साल पहले गांव में बोरिंग कराई गई थी, लेकिन 300 फीट पर भी पानी नहीं निकला, जिसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई है। हालांकि, गांव को मैया सम्मान योजना, आवास और पेंशन जैसी अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन पेयजल की समस्या अभी भी सबसे बड़ी बनी हुई है।4
- Post by राम पाण्डेय पत्रकार कतरास1
- बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र में एक बंद क्वार्टर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए सभी सामानों को भी बरामद कर लिया है। यह मामला 24 मई का है, जब रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर नंबर DS/1/169-H निवासी बसंती देवी ने बालीडीह थाना में आवेदन दिया था। उन्होंने बताया कि उनकी पड़ोसी रिया मुखर्जी अपना क्वार्टर बंद कर बाहर गई हुई थीं और सुबह उन्होंने क्वार्टर का ताला टूटा हुआ देखा। जाँच करने पर पता चला कि अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस आवेदन के आधार पर बालीडीह थाना कांड संख्या 95/26 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) बोकारो के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। इस टीम ने मानवीय और गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अपराधियों की पहचान की और उन्हें 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुर्मीडीह निवासी अमित कुमार सिंह और मदन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, अमित कुमार सिंह इस चोरी कांड का मास्टरमाइंड है और दोनों आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया लैपटॉप, स्टैंड पंखे, प्लास्टिक की कुर्सियां, साइकिल, स्टेबलाइजर, फोल्डिंग बेड और प्लास्टिक का ड्रम सहित अन्य सामान बरामद कर लिया है। इसके साथ ही, ताला तोड़ने में इस्तेमाल किया गया लोहे का रॉड भी जब्त किया गया है। फिलहाल, दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और मामले की आगे की जांच जारी है।2
- तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व में गठित नई सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग को मजबूत किया गया है। इसके तहत एक साहसी नई प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक घोषणा की गई है, जिसके तहत रिश्वत की शिकायत करने वालों को नकद इनाम दिया जाएगा। इस नई नीति के अंतर्गत, यदि किसी भी सरकारी विभाग में लोगों से रिश्वत मांगी जाती है, भले ही वह राशि 1000 रुपये जितनी कम हो, तो उन्हें सबूतों के साथ बेझिझक शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट घोषणा की है कि जो लोग रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराएंगे, उन्हें 100,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, थलपति विजय की TVK सरकार ने एक समर्पित 24-घंटे की टोल-फ्री हेल्पलाइन, 1800 425 1555, भी शुरू की है। इस फैसले का मकसद सरकारी कार्यालयों से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने में जनता को सक्रिय रूप से शामिल करना है, और यह वर्तमान में पूरे देश में गरमागरम बहस का विषय बन गया है। दरअसल, TVK सरकार अपने चुनावी अभियान के दौरान किए गए हर एक वादे को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। अभियान के दौरान ही यह घोषणा की गई थी कि यदि वे सत्ता में आते हैं, तो वे आधार कार्ड की तरह ही एक तमिलनाडु नागरिकता कार्ड जारी करेंगे। इस कार्ड में हर परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। इस कार्ड के माध्यम से लोग जन्म से ही एक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित तरीके से सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे अपने दरवाजे पर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें विशेष अधिकारों के लिए आवेदन करने या रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।1