पनियारी गाँव में बना अपशिष्ट प्रबंधन बदहाली का हुआ शिकार मांधाता ब्लॉक में लाखों की लागत से खड़ा ढांचा, जमीनी बदहाली ने खोली व्यवस्था की पोल कागजों में संचालन के दावों के बीच मौके की तस्वीरें पूछ रहीं तीखे सवाल प्रतापगढ़। गांवों को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के नाम पर सरकार लगातार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाए गए, लेकिन मांधाता ब्लॉक की पनियारी ग्राम सभा में इन दावों की जमीनी हकीकत सवालों के कठघरे में खड़ी है। जिस केंद्र का उद्देश्य गांव के कचरे का संग्रहण, पृथक्करण और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करना था, उसकी बदहाली व्यवस्था की निगरानी पर ही सवाल उठा रही है। सरकारी योजनाओं में निर्माण पूरा होना सिर्फ पहला कदम है। असली सवाल है क्या केंद्र जमीन पर चल भी रहा है? अगर केंद्र नियमित रूप से संचालित है तो परिसर की यह हालत क्यों? अगर संचालन नहीं हो रहा तो सरकारी धन से तैयार इस ढांचे को यूं ही छोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या गांवों से नियमित कचरा यहां पहुंच रहा है? क्या गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण हो रहा है? क्या संचालन के नाम पर भुगतान किया गया? यदि हां, तो किसके सत्यापन पर? मामला केवल ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बताकर खत्म नहीं किया जा सकता। ब्लॉक से लेकर जिला पंचायत राज विभाग तक निगरानी की पूरी कड़ी सवालों के घेरे में है। केंद्र का निर्माण कब हुआ, कितनी धनराशि खर्च हुई, किस एजेंसी ने कार्य कराया, संचालन पर कितना भुगतान हुआ और अधिकारियों ने आखिरी बार कब निरीक्षण किया इन सभी सवालों का रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। अब जांच सिर्फ खानापूर्ति नहीं, जवाबदेही वाली हो। जरूरत है कि जिलाधिकारी स्तर से स्थलीय जांच और अभिलेखों का मिलान कराया जाए। भुगतान की पुष्टि मौके के काम से हो और संचालन के दावों की वास्तविकता जांची जाए।

रमेश श्रीवास्तव

Software Developer प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

पनियारी गाँव में बना अपशिष्ट प्रबंधन बदहाली का हुआ शिकार मांधाता ब्लॉक में लाखों की लागत से खड़ा ढांचा, जमीनी बदहाली ने खोली व्यवस्था की पोल कागजों में संचालन के दावों के बीच मौके की तस्वीरें पूछ रहीं तीखे सवाल प्रतापगढ़। गांवों को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के नाम पर सरकार लगातार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाए गए, लेकिन मांधाता ब्लॉक की पनियारी ग्राम सभा में इन दावों की जमीनी हकीकत सवालों के कठघरे में खड़ी है। जिस केंद्र का उद्देश्य गांव के कचरे का संग्रहण, पृथक्करण और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करना था, उसकी बदहाली व्यवस्था की निगरानी पर ही सवाल उठा रही है। सरकारी योजनाओं में निर्माण पूरा होना सिर्फ पहला कदम है। असली सवाल है क्या केंद्र जमीन पर चल भी रहा है? अगर केंद्र नियमित रूप से संचालित है तो परिसर की यह हालत क्यों? अगर संचालन नहीं हो रहा तो सरकारी धन से तैयार इस ढांचे को यूं ही छोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या गांवों से नियमित कचरा यहां पहुंच रहा है? क्या गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण हो रहा है? क्या संचालन के नाम पर भुगतान किया गया? यदि हां, तो किसके सत्यापन पर? मामला केवल ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बताकर खत्म नहीं किया जा सकता। ब्लॉक से लेकर जिला पंचायत राज विभाग तक निगरानी की पूरी कड़ी सवालों के घेरे में है। केंद्र का निर्माण कब हुआ, कितनी धनराशि खर्च हुई, किस एजेंसी ने कार्य कराया, संचालन पर कितना भुगतान हुआ और अधिकारियों ने आखिरी बार कब निरीक्षण किया इन सभी सवालों का रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। अब जांच सिर्फ खानापूर्ति नहीं, जवाबदेही वाली हो। जरूरत है कि जिलाधिकारी स्तर से स्थलीय जांच और अभिलेखों का मिलान कराया जाए। भुगतान की पुष्टि मौके के काम से हो और संचालन के दावों की वास्तविकता जांची जाए।