कानपुर देहात के कस्बा रुरा में नायाब तहसीलदार रविन्द्र मिश्रा और नगर पंचायत ने सड़क किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान, अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, जिससे इलाके के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। यह कार्रवाई सड़क किनारे अतिक्रमण के खिलाफ की गई, जिससे दुकानदारों के बीच खलबली पैदा हो गई।

पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कानपुर देहात जनपद में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जनपदीय पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने, ट्रिपल राइडिंग करने, हेलमेट न पहनने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की। इस विशेष अभियान के दौरान कुल 231 वाहनों का चालान किया गया। इसके साथ ही, जनपदीय पुलिस ने सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान जनपद में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लगातार जारी रहेगा।

उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रोजगारपरक कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के न्यूनतम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगार युवक-युवतियों को 'सी.सी.सी. प्रशिक्षण' (कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स) प्रदान किया जाएगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कानपुर देहात ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पात्र अभ्यर्थियों को कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रशिक्षण के लिए पात्र होने हेतु, आवेदक उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए और कानपुर देहात में निवास करता हो। उनके माता-पिता या अभिभावकों की सभी स्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय ₹1,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण होनी चाहिए, और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी बेरोजगार होना चाहिए और किसी शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो। यह तीन माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण भारत सरकार की संस्था 'नीलिट' (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) या 'डोयक' (DOACC) से मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से दिया जाएगा। विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी के लिए अधिकतम ₹3,500/- की धनराशि चयनित कंप्यूटर संस्था को भुगतान की जाएगी। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 16 जून, 2026 से 20 जुलाई, 2026 तक योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद, अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी सभी आवश्यक दस्तावेजों (आय, जाति, निवास और शैक्षिक प्रमाण पत्र) सहित 20 जुलाई, 2026 को शाम 05:00 बजे तक कमरा नंबर 111, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, कानपुर देहात में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, दिशा-निर्देश, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जालौन जिले के जालौन कोतवाली क्षेत्र में स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर सड़क हादसा हुआ है। उत्तराखंड क्षेत्र में भ्रमण कर लौट रहे बाइक सवारों के एक जत्थे में से एक बाइक सवार इस हादसे में घायल हो गया है। घायल बाइक सवार जालौन जिले के कोंच क्षेत्र के ग्राम ढाढी का निवासी बताया जा रहा है। राहगीरों की मदद से घायल को एम्बुलेंस सेवा द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे उपचार दिया। उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए, उसे उच्च संस्थान में रेफर कर दिया गया है।

अलीगढ़ के कमालपुर रोड स्थित सब्जी वाली पुलिया के पास हाल ही में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा हुआ था। लगातार हो रही बारिश के कारण वहां की मिट्टी धंस गई, जिसके चलते एक टैंकर का पिछला टायर कीचड़ और धंसी हुई मिट्टी में बुरी तरह फंस गया। इस घटना से कुछ समय के लिए यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन कार्य के बाद सड़क और मिट्टी का उचित तरीके से भराव नहीं किया गया था। उनका आरोप है कि बारिश के कारण मिट्टी कमजोर हो गई, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभाग से इस सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की तत्काल मांग की है।

सूरत के पाली इलाके में हुई भारी बारिश के पानी में खेलते समय दो मासूम बच्चे एक गड्ढे में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना की सूचना मिलते ही सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँच गए।

जालौन जिले में छह साल पुराने एक मासूम बच्ची के हत्याकांड में पोक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2019 में कुठौंद थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात में, अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उस पर ₹17,000 का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के मद्देनजर न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई।

कानपुर देहात के इको पार्क, माती स्थित कम्युनिटी हॉल में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वाराणसी से आयोजित 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा और सुना गया। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रति विद्यार्थी ₹1,200 की धनराशि का अंतरण, शिक्षकों एवं संविदा कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू का निष्पादन तथा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों का सम्मान समारोह भी शामिल था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अजीत सिंह पाल, जिलाधिकारी कपिल सिंह, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष रेणुका सचान सहित अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण और जिला स्तरीय अधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक तथा शिक्षा विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान माननीय मंत्री और जिलाधिकारी द्वारा जनपद के 25 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के प्रतीकात्मक कार्ड वितरित किए गए। योजना के अंतर्गत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 'स्कूल चलो अभियान' के द्वितीय चरण के तहत जनजागरूकता के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अपने संबोधन में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल ने कहा कि 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार शिक्षकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सम्मान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और यह योजना लाखों शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, विशेष शिक्षक, केजीबीवी के शिक्षक, विद्यालयों में कार्यरत रसोइये तथा उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करेगी। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा आज प्रदेश के विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी क्रय करने हेतु डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे प्राप्त धनराशि का उपयोग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति में करें और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजें। उन्होंने शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिला प्रशासन शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष रेणुका सचान ने भी शिक्षकों को समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निष्ठा और समर्पण से कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री सहित अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन कर उनके प्रयासों की सराहना की।

हाजी अली दरगाह का रास्ता बंद हो जाने के कारण सभी जायरीनों को बाहर निकलना पड़ा। यह जानकारी फतेहपुर मुशनागर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद अनीस कुरैशी द्वारा साझा की गई है।