चिड़ावा में सुसाइड केस को लेकर उबाल, दूसरे दिन भी एचडीएफसी बैंक के बाहर धरना जारी झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में कर्ज के दबाव में आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रामरख की ढाणी निवासी विनोद कुमार द्वारा गुरुवार रात ट्रेन के आगे कूदकर जान देने के बाद शनिवार को दूसरे दिन भी एचडीएफसी बैंक के सामने धरना जारी रहा। मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट में बैंक का लोन नहीं चुका पाने और बैंक द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया गया था। इसी के विरोध में परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में बैंक के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार धरनास्थल पर पुलिस जाब्ता तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि संबंधित बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, पीड़ित परिवार का कर्ज माफ किया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इस बीच धरनास्थल पर टेंट लगाने को लेकर गहमागहमी का माहौल बन गया। पुलिस-प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं देने पर आंदोलनकारियों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई, जिससे कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हालांकि उच्च अधिकारियों से वार्ता के बाद टेंट लगाने की अनुमति प्रदान की गई।

Amit Sharma

पत्रकार झुंझुनू, झुंझुनू, राजस्थान•

12 hrs ago

चिड़ावा में सुसाइड केस को लेकर उबाल, दूसरे दिन भी एचडीएफसी बैंक के बाहर धरना जारी झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में कर्ज के दबाव में आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रामरख की ढाणी निवासी विनोद कुमार द्वारा गुरुवार रात ट्रेन के आगे कूदकर जान देने के बाद शनिवार को दूसरे दिन भी एचडीएफसी बैंक के सामने धरना जारी रहा। मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट में बैंक का लोन नहीं चुका पाने और बैंक द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया गया था। इसी के विरोध में परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में बैंक के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार धरनास्थल पर पुलिस जाब्ता तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि संबंधित बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, पीड़ित परिवार का कर्ज माफ किया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इस बीच धरनास्थल पर टेंट लगाने को लेकर गहमागहमी का माहौल बन गया। पुलिस-प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं देने पर आंदोलनकारियों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई, जिससे कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हालांकि उच्च अधिकारियों से वार्ता के बाद टेंट लगाने की अनुमति प्रदान की गई।