अजमेर जिले के पीसांगन क्षेत्र में खसरा संख्या 2867 पर स्थित केशोलाव तालाब पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद प्रशासन द्वारा न तो तालाब की भूमि के सीमाज्ञान की कार्रवाई की गई है और न ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई प्रभावी कदम उठाया गया है, जिससे अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इस तालाब भूमि पर अतिक्रमण जारी है, और संबंधित विभागों से केवल आश्वासन मिल रहे हैं, जबकि धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही। उनकी मुख्य चिंता है कि यदि समय रहते सीमांकन कर अतिक्रमण नहीं हटाए गए, तो तालाब का मूल स्वरूप और अस्तित्व दोनों खतरे में पड़ सकते हैं, जिसका जल संरक्षण और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रवासियों ने सरकार द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण के निर्देशों के बावजूद पीसांगन के केशोलाव तालाब मामले में प्रशासनिक उदासीनता को समझ से परे बताया है, जो कई सवाल खड़े करती है। जनता ने सीधा सवाल उठाया है: "जब शिकायतें प्रशासन तक पहुंच चुकी हैं, तो फिर खसरा संख्या 2867 स्थित केशोलाव तालाब पर हो रहे अतिक्रमणों को रोकने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आखिर प्रशासन की यह चुप्पी किसके हित में है?" अब क्षेत्रवासियों की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह कब तक प्रभावी कदम उठाकर तालाब भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएगा।

Rakesh diya

General Practice Lawyer पीसांगन, अजमेर, राजस्थान•

18 hrs ago

अजमेर जिले के पीसांगन क्षेत्र में खसरा संख्या 2867 पर स्थित केशोलाव तालाब पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद प्रशासन द्वारा न तो तालाब की भूमि के सीमाज्ञान की कार्रवाई की गई है और न ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई प्रभावी कदम उठाया गया है, जिससे अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इस तालाब भूमि पर अतिक्रमण जारी है, और संबंधित विभागों से केवल आश्वासन मिल रहे हैं, जबकि धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही। उनकी मुख्य चिंता है कि यदि समय रहते सीमांकन कर अतिक्रमण नहीं हटाए गए, तो तालाब का मूल स्वरूप और अस्तित्व दोनों खतरे में पड़ सकते हैं, जिसका जल संरक्षण और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रवासियों ने सरकार द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण के निर्देशों के बावजूद पीसांगन के केशोलाव तालाब मामले में प्रशासनिक उदासीनता को समझ से परे बताया है, जो कई सवाल खड़े करती है। जनता ने सीधा सवाल उठाया है: "जब शिकायतें प्रशासन तक पहुंच चुकी हैं, तो फिर खसरा संख्या 2867 स्थित केशोलाव तालाब पर हो रहे अतिक्रमणों को रोकने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आखिर प्रशासन की यह चुप्पी किसके हित में है?" अब क्षेत्रवासियों की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह कब तक प्रभावी कदम उठाकर तालाब भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएगा।