राजेश्वरी माता मंदिर पर आशा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा राजेश्वरी माता मंदिर पर आशा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाने वाली आशा बहनों ने कहा- हम आंदोलन नहीं, सम्मान और अधिकार चाहते हैं शाजापुर। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली आशा और पर्यवेक्षक ने अपनी लंबित मांगों, वेतन विसंगतियों और नियमित भुगतान न होने के विरोध में आवाज बुलंद की। मध्य प्रदेश आशा, आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ के बैनर तले मोना प्रजापति के नेतृत्व में जिले की आशा गुरूवार को राजेश्वरी माता मंदिर परिसर में एकत्रित हुईं, यहां अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के बाद, उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम जिला कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में आशा कार्यकर्ताओं ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, टीकाकरण और अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियानों को सफल बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। सरकार मंचों से इनकी प्रशंसा तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन्हें न्यूनतम वेतन, नियमित मानदेय और सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों से आज भी वंचित रखा गया है। त्यौहारों पर भी रहता है खाली हाथ ज्ञापन में इस बात पर गहरा रोष व्यक्त किया गया है कि आशा कार्यकर्ताओं को महीनों तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाता। रक्षाबंधन और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहारों पर भी भुगतान न होने से उनके सामने परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो जाता है, जबकि अन्य विभागों में कर्मचारियों को त्यौहार भत्ता तक दिया जाता है। ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र सरकार द्वारा जारी 1500 और राज्य शासन द्वारा घोषित 1000 वार्षिक वृद्धि का तुरंत भुगतान किया जाए, 10 वर्ष का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ताओं का नियमितीकरण हो। साथ ही, 15000 रुपये की घोषणा के एवज में मिल रहे 12000 रुपये की विसंगति दूर की जाए, प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए और स्पष्ट पे-स्लिप दी जाए, ऑनलाइन कार्य के लिए मोबाइल, सिम और डेटा पैक उपलब्ध कराया जाए। टीम बेस्ड इंसेंटिव और अनाबद्ध राशि 10,000 का भी तुरंत भुगतान हो। डायरी सत्यापन के नाम पर होने वाली जटिल कागजी प्रक्रिया और बेवजह भटकने से राहत दी जाए। क्लीनिक में गर्भवती महिलाओं के लिए बैठने और रजिस्ट्रेशन की उचित व्यवस्था हो, ताकि इसके कारण आशा कार्यकर्ताओं को बेवजह प्रताडि़त न होना पड़े। ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ताएं मौजूद रहीं।

Amjad Khan

शाजापुर, शाजापुर, मध्य प्रदेश•

15 hrs ago

राजेश्वरी माता मंदिर पर आशा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा राजेश्वरी माता मंदिर पर आशा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाने वाली आशा बहनों ने कहा- हम आंदोलन नहीं, सम्मान और अधिकार चाहते हैं शाजापुर। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली आशा और पर्यवेक्षक ने अपनी लंबित मांगों, वेतन विसंगतियों और नियमित भुगतान न होने के विरोध में आवाज बुलंद की। मध्य प्रदेश आशा, आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ के

बैनर तले मोना प्रजापति के नेतृत्व में जिले की आशा गुरूवार को राजेश्वरी माता मंदिर परिसर में एकत्रित हुईं, यहां अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के बाद, उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम जिला कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में आशा कार्यकर्ताओं ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, टीकाकरण और अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियानों को सफल बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। सरकार मंचों से

इनकी प्रशंसा तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन्हें न्यूनतम वेतन, नियमित मानदेय और सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों से आज भी वंचित रखा गया है। त्यौहारों पर भी रहता है खाली हाथ ज्ञापन में इस बात पर गहरा रोष व्यक्त किया गया है कि आशा कार्यकर्ताओं को महीनों तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाता। रक्षाबंधन और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहारों पर भी भुगतान न होने से उनके सामने परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो जाता है,

जबकि अन्य विभागों में कर्मचारियों को त्यौहार भत्ता तक दिया जाता है। ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र सरकार द्वारा जारी 1500 और राज्य शासन द्वारा घोषित 1000 वार्षिक वृद्धि का तुरंत भुगतान किया जाए, 10 वर्ष का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ताओं का नियमितीकरण हो। साथ ही, 15000 रुपये की घोषणा के एवज में मिल रहे 12000 रुपये की विसंगति दूर की जाए, प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए और स्पष्ट पे-स्लिप दी

जाए, ऑनलाइन कार्य के लिए मोबाइल, सिम और डेटा पैक उपलब्ध कराया जाए। टीम बेस्ड इंसेंटिव और अनाबद्ध राशि 10,000 का भी तुरंत भुगतान हो। डायरी सत्यापन के नाम पर होने वाली जटिल कागजी प्रक्रिया और बेवजह भटकने से राहत दी जाए। क्लीनिक में गर्भवती महिलाओं के लिए बैठने और रजिस्ट्रेशन की उचित व्यवस्था हो, ताकि इसके कारण आशा कार्यकर्ताओं को बेवजह प्रताडि़त न होना पड़े। ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ताएं मौजूद रहीं।