Post by User7424

यह मुंगेली जिला के ग्राम पंचायत चमारी हेमावास से ग्राम टीवी मीरपुर जाने वाले मुख्य मार्ग है यह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आती है जिसमें बेहद 5 सालों से यह रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है इस पर जिला प्रशासन है सड़क विभाग को ध्यान देते हुए सिद्ध बनाने की कृपा करें

Post by BHUPENDRA Diwakar

चकरभाठा पुलिस का अवैध शराब के विरूद्व प्रहार 10 लीटर अवैध महुवा शराब के साथ एक महिला आरोपी गिरफ्तार शनिवार की रात 9:00 बजे सी एस पी चकरभाठा द्वारा जारी किये गए प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी अनुसार नाम आरोपिया - रेखा घृतलहरे पति संजय घृतलहरे उम्र 45 वर्ष निवासी सतनामी मोहल्ला ग्राम मगरउछला थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़। मामले का विवरण इस प्रकार है कि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जिला बिलासपुर के समस्त थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरूद्व शख्त कार्यवाही करने के दिये गये निर्देश के पालन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा उमेश साहू द्वारा थाना स्तर पर ठीम बनाकर सूचना एकत्रित कर आज दिनांक 07.02.2026 को मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत मगरउछला के रेखा घृतलहरे के घर के पीछे में घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया अपने घर के पीछे में छिपकर रखे 10 लीटर महुआ शराब कीमती 2000 रुपए को बरामद किया गया, मौके पर घर में उपस्थित रेखा घृतलहरे को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर शराब बिक्री करना बतायी जिसे आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है

कवर्धा। 10 फरवरी 2026 को कबीरधाम जिले के सरदार वल्लभभाई पटेल मैदान में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में लगभग 251 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़कर नव विवाहितों को आशीर्वाद देंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सामूहिक विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हो सके। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में वैवाहिक संस्कार पूर्ण किए जाते हैं। जिला प्रशासन परिवार की भूमिका निभाते हुए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करता है, जिससे नवविवाहित जोड़ों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा बेटियों के सम्मानपूर्ण भविष्य की राह को आसान बनाना है। यह योजना आर्थिक सहायता के साथ साथ समाज में सम्मान, समानता और सामाजिक समरसता का संदेश भी देती है।

कबीरधाम जिले के 437 ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों में लगे 55599 ग्रामीणों को विकसित भारत गारंटी फ़ॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अंतर्गत उनके रोजगार के अधिकार सुरक्षित होने, समय पर मजदूरी भुगतान मिलने, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास,आजीविका डबरी के फायदे सहित ग्रामीणों को होने वाले लाभ के विषय में रोजगार एवं आवास दिवस के अवसर पर संवाद स्थापित कर जानकारी दी गई। वनांचल ग्राम पंचायत सेंदुरखार, महीडबरा, पोलमी पंडरीपानी, भेलकी, छुही, अमनआरा, बाकी, खड़ौदाखुर्द से लेकर सूरजपुरा जंगल, दानीघटोली, लाखाटोला, सिल्हाटी, धर्मगढ़ एवं तालपुर सहित जिले के सभी 471 ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन कर 1 अप्रैल 2026 से प्रत्येक पंजीकृत परिवारों को 100 के बजाय 125 दिनों का रोजगार, एक सप्ताह अथवा अधिकतम 15 दिवस के भीतर मजदूरी भुगतान होने तथा समय पर मजदूरी भुगतान नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले अधोसंरचना विकास, ग्राम सभा द्वारा पंचायत के कार्यों का चयन, क्यूआर कोड का उपयोग करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से उनके आवास निर्माण पर चर्चा कर योजना की जानकारी दी गई। शनिवार की शाम 4:30 बजे के आसपास जिला जनसंपर्क विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस संबंध में चर्चा करते हुए कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 1 अप्रैल 2026 से मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी योजना प्रतिस्थापित हो जाएगा। नई योजना में ग्रामीणों को पहले की अपेक्षा और अधिक अधिकार संपन्न बनाते हुए समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है। प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल महोत्सव के साथ रोजगार एवं आवास दिवस का आयोजन जिले के सभी ग्राम पंचायतों में किया जाता है। इस अवसर पर योजना के विषय में ग्रामीणों का ज्ञानवर्धन किया जा रहा है ताकि सभी ग्रामीण अपने अधिकारों को अच्छे से समझ सके। ग्राम सभा को मिले अधिकार निर्माण कार्यों की पहचान और ग्राम विकास की रूपरेखा इन्हीं सब अवसरों पर ग्रामीण मिलकर चर्चा कर तय करते हैं।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट को लंबे इंतजार के बाद नाइट लैंडिंग का लाइसेंस मिल गया है। अब बिलासपुर एयरपोर्ट पर खराब मौसम, बारिश के साथ ही रात में भी फ्लाइट उड़ान भर सकेंगे। डीजीसीए के डायरेक्टर चंद्रमणि पांडेय ने शुक्रवार को 3सी-आईएफआर लाइसेंस जारी कर दिया है।

लीगल एड डिफेंस कौंसिल के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण संपन्न न्याय तक पहुंच सशक्त करने की दिशा में अहम पहल आज शनिवार की रात 8:00 बजे पी आर ओ द्वारा जारी किये गए प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (CGSLSA) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी (CSJA) के सहयोग से लीगल एड डिफेंस कौंसिल के लिए एक दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम का तीसरा छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, ने कहा कि लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम न्याय तक पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत प्रदत्त संवैधानिक जनादेश को साकार करता है। मुख्य न्यायाधीश ने चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल और डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वंचितों को दी जाने वाली विधिक सहायता की गुणवत्ता न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को सीधे प्रभावित करती है। उन्होंने प्रतिभागियों से सक्रिय भागीदारी, अनुभव साझा करने और व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा करने का आह्वान किया। उद्घाटन सत्र में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण — न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू,श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे, न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत, न्यायमूर्ति राकेश मोहन पाण्डेय, न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में राज्य भर से चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल एवं डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल सहित कुल 74 प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्वागत भाषण छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक द्वारा दिया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारीगण उपस्थित रहे।