शेत रस्त्यावरुन शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम, नवद दिवसात शेत रस्ता ही घोषणा हवेतच विरणार का? '९० दिवसांत शेतरस्ता' निर्णय फक्त कागदावरच?  ​अहमदपूर (प्रतिनिधी) राज्यातील महायुती सरकारने "शेतकऱ्याचा सन्मान" आणि "गतिमान प्रशासन" अशा घोषणांचा पाऊस पाडला असला, तरी जमिनीवरची परिस्थिती मात्र भयावह आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळावा म्हणून महसूल विभागाने '९० दिवसांत शेतरस्ता' देण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला. मात्र, अहमदपूर तालुक्यात या निर्णयाची अक्षरशः ऐशीतैशी होताना दिसत असून, रस्ते केवळ कागदावरच धावत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. ​प्रशासनाचा संथ कारभार; बळीराजाची ससेहोलपट ​अहमदपूर तहसील कार्यालय परिसरात सध्या शेतरस्त्यांच्या मागणीसाठी चकरा मारणाऱ्या शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. "दोन-दोन वर्षे झाली, पण रस्त्याचा निकाल लागत नाही," अशी कैफियत अनेक शेतकऱ्यांनी मांडली. शासन निर्णयात स्पष्ट मुदत असतानाही, प्रशासन मात्र ‘तारीख पे तारीख’ देऊन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत असल्याचा आरोप होत आहे. ​शेतकऱ्यांच्या मुख्य समस्या खालील प्रमाणे आहेत. ​वाहतुकीचा खोळंबा : - रस्ता नसल्याने ट्रॅक्टर, बी-बियाणे आणि खते शेतापर्यंत नेणे अशक्य झाले आहे. ​आर्थिक नुकसान : - काढणीच्या वेळी शेतमाल बाजारात नेता येत नसल्याने पिकांचे नुकसान होत आहे. ​कौटुंबिक हाल :- महिला, वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींना शेतातून मुख्य रस्त्यापर्यंत आणताना नातेवाईकांना कसरत करावी लागत आहे. ​वाढते वाद : - वहिवाटीचे रस्ते अडवल्यामुळे गावागावात हाणामाऱ्या आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. ​महसूल मंत्र्यांचा प्रचार अन् वास्तवाचा विसर? ​राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सरकारकडून या निर्णयाचा मोठा गाजावाजा केला जातो. मात्र, ही अंमलबजावणी केवळ टीव्ही आणि वर्तमानपत्रांतील जाहिरातींपुरतीच मर्यादित आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. "मीडियावर येऊन हितचिंतक असल्याचे दाखवण्यापेक्षा जमिनीवर जलद न्याय द्या," अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. ​पत्रकारांना माहिती देण्यास टाळाटाळ:-​या प्रकरणातील सत्यता जाणून घेण्यासाठी पत्रकार  यांनी प्रलंबित प्रकरणांची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या माध्यमांपासून माहिती लपवणे, हे प्रशासनाच्या कारभारावर संशय निर्माण करणारे आहे. असे मत पोलीस फ्लॅश न्युज शी बोलताना पत्रकार भीमराव कांबळे व संतोष रेड्डी यांनी  व्यक्त केले. प्रशासनासमोर 'हे' गंभीर प्रश्न कायम आहेत,१. जर ९० दिवसांत निकाल देणे बंधनकारक आहे, तर प्रकरणे २-२ वर्षे का प्रलंबित आहेत?,२. हा निर्णय घेताना प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा विचार केला गेला नव्हता का?,३. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर वचक राहिला नाही का?,४. प्रशासकीय विलंबामुळे होणाऱ्या शेतकरी नुकसानीला जबाबदार कोण?,महाराष्ट्रभर, विशेषतः मराठवाड्यात शेतरस्त्यांचा प्रश्न हा केवळ प्रशासकीय अडथळा नसून तो शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. घोषणाबाजीचा धुरळा थांबवून जर प्रशासनाने मुदतीत काम केले नाही, तर "९० दिवसांत शेतरस्ता" हा निर्णय सरकारसाठी केवळ एक 'जुमला' ठरेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.

Laxman Ugile

उदगीर, लातूर, महाराष्ट्र•

12 hrs ago

शेत रस्त्यावरुन शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम, नवद दिवसात शेत रस्ता ही घोषणा हवेतच विरणार का? '९० दिवसांत शेतरस्ता' निर्णय फक्त कागदावरच?  ​अहमदपूर (प्रतिनिधी) राज्यातील महायुती सरकारने "शेतकऱ्याचा सन्मान" आणि "गतिमान प्रशासन" अशा घोषणांचा पाऊस पाडला असला, तरी जमिनीवरची परिस्थिती मात्र भयावह आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळावा म्हणून महसूल विभागाने '९० दिवसांत शेतरस्ता' देण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला. मात्र, अहमदपूर तालुक्यात या निर्णयाची अक्षरशः ऐशीतैशी होताना दिसत असून, रस्ते केवळ कागदावरच धावत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. ​प्रशासनाचा संथ कारभार; बळीराजाची ससेहोलपट ​अहमदपूर तहसील कार्यालय परिसरात सध्या शेतरस्त्यांच्या मागणीसाठी चकरा मारणाऱ्या शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. "दोन-दोन वर्षे झाली, पण रस्त्याचा निकाल लागत नाही," अशी कैफियत अनेक शेतकऱ्यांनी मांडली. शासन निर्णयात स्पष्ट मुदत असतानाही, प्रशासन मात्र ‘तारीख पे तारीख’ देऊन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत असल्याचा आरोप होत आहे. ​शेतकऱ्यांच्या मुख्य समस्या खालील प्रमाणे आहेत. ​वाहतुकीचा खोळंबा : - रस्ता नसल्याने ट्रॅक्टर, बी-बियाणे आणि खते शेतापर्यंत नेणे अशक्य झाले आहे. ​आर्थिक नुकसान : - काढणीच्या वेळी शेतमाल बाजारात नेता येत नसल्याने पिकांचे नुकसान होत आहे. ​कौटुंबिक हाल :- महिला, वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींना शेतातून मुख्य रस्त्यापर्यंत आणताना नातेवाईकांना कसरत करावी लागत आहे. ​वाढते वाद : - वहिवाटीचे रस्ते अडवल्यामुळे गावागावात हाणामाऱ्या आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. ​महसूल मंत्र्यांचा प्रचार अन् वास्तवाचा विसर? ​राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सरकारकडून या निर्णयाचा मोठा गाजावाजा केला जातो. मात्र, ही अंमलबजावणी केवळ टीव्ही आणि वर्तमानपत्रांतील जाहिरातींपुरतीच मर्यादित आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. "मीडियावर येऊन हितचिंतक असल्याचे दाखवण्यापेक्षा जमिनीवर जलद न्याय द्या," अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. ​पत्रकारांना माहिती देण्यास टाळाटाळ:-​या प्रकरणातील सत्यता जाणून घेण्यासाठी पत्रकार  यांनी प्रलंबित प्रकरणांची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या माध्यमांपासून माहिती लपवणे, हे प्रशासनाच्या कारभारावर संशय निर्माण करणारे आहे. असे मत पोलीस फ्लॅश न्युज शी बोलताना पत्रकार भीमराव कांबळे व संतोष रेड्डी यांनी  व्यक्त केले. प्रशासनासमोर 'हे' गंभीर प्रश्न कायम आहेत,१. जर ९० दिवसांत निकाल देणे बंधनकारक आहे, तर प्रकरणे २-२ वर्षे का प्रलंबित आहेत?,२. हा निर्णय घेताना प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा विचार केला गेला नव्हता का?,३. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर वचक राहिला नाही का?,४. प्रशासकीय विलंबामुळे होणाऱ्या शेतकरी नुकसानीला जबाबदार कोण?,महाराष्ट्रभर, विशेषतः मराठवाड्यात शेतरस्त्यांचा प्रश्न हा केवळ प्रशासकीय अडथळा नसून तो शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. घोषणाबाजीचा धुरळा थांबवून जर प्रशासनाने मुदतीत काम केले नाही, तर "९० दिवसांत शेतरस्ता" हा निर्णय सरकारसाठी केवळ एक 'जुमला' ठरेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.