अधिवक्ता अखंड यादव पर 420 का आरोप लगाने वाले वीडियो से विवाद, पंडो समाज के सचिव धनराज पंडो की भूमिका पर उठे सवाल; निष्पक्ष जांच की मांग अधिवक्ता अखंड यादव पर 420 का आरोप लगाने वाले वीडियो से विवाद, पंडो समाज के सचिव धनराज पंडो की भूमिका पर उठे सवाल; निष्पक्ष जांच की मांग कोटराही। ग्राम पंचायत कोटराही के पंडोपारा में पंडो समाज के सचिव धनराज पंडो द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक वीडियो को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। सार्वजनिक रूप से कोटराही ग्रुप में साझा किए गए इस वीडियो में धनराज पंडो द्वारा अधिवक्ता अखंड यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कथित तौर पर 420 (धोखाधड़ी) जैसे कृत्यों में संलिप्त बताया जा रहा है। हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है और न ही इसमें लगाए गए आरोपों की सत्यता प्रमाणित हुई है। लेकिन सार्वजनिक मंच पर एक अधिवक्ता के विरुद्ध इस प्रकार की गंभीर टिप्पणी किए जाने से मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जमीन विवाद न्यायालय में विचाराधीन, आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी जानकारी के अनुसार, पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में जमीन से जुड़ा एक विवाद है, जो न्यायालयीन प्रक्रिया के अधीन है। जमीन पर किसका अधिकार है, किसने कब्जा किया और कब्जे की प्रक्रिया किसके द्वारा कराई गई, इन सभी बिंदुओं का निर्णय न्यायालय के माध्यम से होना है। इसके बावजूद इस विवाद से जुड़े पक्षों के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि धनराज पंडो और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े विभिन्न मामलों में भी समय-समय पर शिकायतें और आरोप लगाए जाते रहे हैं। इनमें कथित फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने, दस्तावेजों में अनियमितता, कूटकरण तथा उम्र छिपाने जैसे आरोप शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित मामलों की आधिकारिक स्थिति सामने आना आवश्यक है। कमिश्नर तक पहुंचा था शिकायत का मामला घटनाक्रम में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी बताया जा रहा है कि धनराज पंडो द्वारा संभागीय कमिश्नर को आवेदन देकर विवेक यादव नामक व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की गई थी। शिकायत में कथित तौर पर यह आरोप लगाया गया था कि विवेक यादव द्वारा ऐसी धमकियां दी जाती हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कलेक्टर भी उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते। इस शिकायत की वास्तविकता और उस पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी भी सामने आनी चाहिए। संरक्षित जनजातीय समाज के प्रतिनिधि की भूमिका भी जांच के दायरे में हो पंडो समाज एक संरक्षित जनजातीय समुदाय है। ऐसे में समाज के सचिव जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए संयम, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करें। समाज का प्रतिनिधि होने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध सार्वजनिक मंच पर लगाए गए गंभीर आरोपों को बिना प्रमाण के सही मान लिया जाए। यदि किसी अधिवक्ता अथवा अन्य व्यक्ति के विरुद्ध धोखाधड़ी, कूटकरण या किसी अन्य अपराध से संबंधित साक्ष्य हैं, तो उन्हें सक्षम पुलिस अथवा न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर आरोप लगाने के बजाय कानून के माध्यम से उनकी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन से मांग उठती है कि: कोटराही ग्रुप में साझा किए गए धनराज पंडो के कथित वीडियो की प्रामाणिकता की जांच कराई जाए। वीडियो में अधिवक्ता अखंड यादव के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच हो। जमीन विवाद से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण को प्रभावित करने वाले किसी भी कथित दबाव या धमकी की जांच की जाए। धनराज पंडो द्वारा कमिश्नर को दिए गए आवेदन और उसमें लगाए गए आरोपों की भी निष्पक्ष जांच की जाए। संबंधित पक्षों के विरुद्ध लगाए गए फर्जी प्रमाण पत्र, दस्तावेजों में कूटकरण और अन्य अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। सवाल यह है कि जब जमीन विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, तो सोशल मीडिया पर किसी अधिवक्ता को 420 जैसे गंभीर आरोपों से जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या संबंधित व्यक्ति के पास इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य हैं? यदि हैं, तो उन्हें जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मामले में किसी भी पक्ष को दोषी मानने से पहले सभी तथ्यों, दस्तावेजों, वीडियो और संबंधित पक्षों के बयान की निष्पक्ष जांच जरूरी है। कानून सबके लिए समान है और किसी भी व्यक्ति को आरोपों से परे नहीं रखा जा सकता। प्रशासन को चाहिए कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करे, ताकि न्यायालयीन प्रक्रिया की गरिमा बनी रहे और किसी की सामाजिक अथवा पेशेवर प्रतिष्ठा को निराधार आरोपों से नुकसान न पहुंचे।

Seema Kushwaha

Engineer वाड्रफनगर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

3 hrs ago

अधिवक्ता अखंड यादव पर 420 का आरोप लगाने वाले वीडियो से विवाद, पंडो समाज के सचिव धनराज पंडो की भूमिका पर उठे सवाल; निष्पक्ष जांच की मांग अधिवक्ता अखंड यादव पर 420 का आरोप लगाने वाले वीडियो से विवाद, पंडो समाज के सचिव धनराज पंडो की भूमिका पर उठे सवाल; निष्पक्ष जांच की मांग कोटराही। ग्राम पंचायत कोटराही के पंडोपारा में पंडो समाज के सचिव धनराज पंडो द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक वीडियो को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। सार्वजनिक रूप से कोटराही ग्रुप में साझा किए गए इस वीडियो में धनराज पंडो द्वारा अधिवक्ता अखंड यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कथित तौर पर 420 (धोखाधड़ी) जैसे कृत्यों में संलिप्त बताया जा रहा है। हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है और न ही इसमें लगाए गए आरोपों की सत्यता प्रमाणित हुई है। लेकिन सार्वजनिक मंच पर एक अधिवक्ता के विरुद्ध इस प्रकार की गंभीर टिप्पणी किए जाने से मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जमीन विवाद न्यायालय में विचाराधीन, आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी जानकारी के अनुसार, पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में जमीन से जुड़ा एक विवाद है, जो न्यायालयीन प्रक्रिया के अधीन है। जमीन पर किसका अधिकार है, किसने कब्जा किया और कब्जे की प्रक्रिया किसके द्वारा कराई गई, इन सभी बिंदुओं का निर्णय न्यायालय के माध्यम से होना है। इसके बावजूद इस विवाद से जुड़े पक्षों के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि धनराज पंडो और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े विभिन्न मामलों में भी समय-समय पर शिकायतें और आरोप लगाए जाते रहे हैं। इनमें कथित फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने, दस्तावेजों में अनियमितता, कूटकरण तथा उम्र छिपाने जैसे आरोप शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित मामलों की आधिकारिक स्थिति सामने आना आवश्यक है। कमिश्नर तक पहुंचा था शिकायत का मामला घटनाक्रम में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी बताया जा रहा है कि धनराज पंडो द्वारा संभागीय कमिश्नर को आवेदन देकर विवेक यादव नामक व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की गई थी। शिकायत में कथित तौर पर यह आरोप लगाया गया था कि विवेक यादव द्वारा ऐसी धमकियां दी जाती हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कलेक्टर भी उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते। इस शिकायत की वास्तविकता और उस पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी भी सामने आनी चाहिए। संरक्षित जनजातीय समाज के प्रतिनिधि की भूमिका भी जांच के दायरे में हो पंडो समाज एक संरक्षित जनजातीय समुदाय है। ऐसे में समाज के सचिव जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए संयम, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करें। समाज का प्रतिनिधि होने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध सार्वजनिक मंच पर लगाए गए गंभीर आरोपों को बिना प्रमाण के सही मान लिया जाए। यदि किसी अधिवक्ता अथवा अन्य व्यक्ति के विरुद्ध धोखाधड़ी, कूटकरण या किसी अन्य अपराध से संबंधित साक्ष्य हैं, तो उन्हें सक्षम पुलिस अथवा न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर आरोप लगाने के बजाय कानून के माध्यम से उनकी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन से मांग उठती है कि: कोटराही ग्रुप में साझा किए गए धनराज पंडो के कथित वीडियो की प्रामाणिकता की जांच कराई जाए। वीडियो में अधिवक्ता अखंड यादव के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच हो। जमीन विवाद से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण को प्रभावित करने वाले किसी भी कथित दबाव या धमकी की जांच की जाए। धनराज पंडो द्वारा कमिश्नर को दिए गए आवेदन और उसमें लगाए गए आरोपों की भी निष्पक्ष जांच की जाए। संबंधित पक्षों के विरुद्ध लगाए गए फर्जी प्रमाण पत्र, दस्तावेजों में कूटकरण और अन्य अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। सवाल यह है कि जब जमीन विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, तो सोशल मीडिया पर किसी अधिवक्ता को 420 जैसे गंभीर आरोपों से जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या संबंधित व्यक्ति के पास इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य हैं? यदि हैं, तो उन्हें जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मामले में किसी भी पक्ष को दोषी मानने से पहले सभी तथ्यों, दस्तावेजों, वीडियो और संबंधित पक्षों के बयान की निष्पक्ष जांच जरूरी है। कानून सबके लिए समान है और किसी भी व्यक्ति को आरोपों से परे नहीं रखा जा सकता। प्रशासन को चाहिए कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करे, ताकि न्यायालयीन प्रक्रिया की गरिमा बनी रहे और किसी की सामाजिक अथवा पेशेवर प्रतिष्ठा को निराधार आरोपों से नुकसान न पहुंचे।