रायबरेली के ऊंचाहार तहसील में एक कंप्यूटर ऑपरेटर को बिना किसी पूर्व सूचना या विधिक प्रक्रिया के उसके पद से हटा दिया गया है। यह ऑपरेटर पिछले 22 वर्षों से खतौनी काउंटर पर कार्यरत था। इस मामले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तहसीलदार आकांक्षा दीक्षित ने पत्रांक संख्या 303/2026 के तहत एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में 22 वर्षों से खतौनी काउंटर पर कार्यरत अनुभवी कंप्यूटर ऑपरेटर को बिना किसी कारण, नोटिस या विधिक प्रक्रिया का पालन किए हटा दिया गया। तहसीलदार के आदेश में कहा गया है कि यूपीडा (UPIDA) परियोजनाओं में 'काम की कमी' के कारण वहां के ऑपरेटर गौरव शुक्ला को खतौनी का कार्यभार सौंपा जा रहा है। इस निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या भूमि अभिलेख जैसे संवेदनशील डेटा का एक्सेस किसी बाहरी एजेंसी के कर्मचारी को देना उचित है, और क्या यह किसानों की गोपनीय जानकारी से समझौता नहीं है। नियमानुसार, किसी भी संविदा कर्मचारी को हटाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। हालांकि, इस मामले में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। 20 वर्षों से अधिक समय से सेवा दे रहे एक कुशल कर्मचारी को अचानक हटाना न केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि है, बल्कि इससे उसकी आजीविका पर भी सीधा प्रभाव पड़ा है। इस पूरे प्रकरण ने तहसील प्रशासन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि इस अदला-बदली के पीछे कोई निजी स्वार्थ या विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य हो सकता है। तुगलकी फरमान' को तुरंत वापस नहीं लिया गया, तो यह मामला शासन की छवि पर एक गहरा धब्बा साबित होगा।मामले में एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि जानकारी मिल गई है। जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

Arvind Mishra

Local News Reporter ऊंचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश•

13 min ago

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