सोहागपुर में बाल श्रम उन्मूलन हेतु संयुक्त जन-जागरूकता अभियान सोहागपुर में बाल श्रम उन्मूलन हेतु संयुक्त जन-जागरूकता अभियान सोहागपुर। बाल श्रम की पहचान एवं विमुक्ति की कार्रवाई के उद्देश्य से बुधवार को सोहागपुर शहर में स्थित ढाबा-होटल, गैराज एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों में संयुक्त जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान श्रम विभाग के नेतृत्व में पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के सहयोग से संचालित किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न संस्थानों में बाल श्रम रोकथाम संबंधी स्टीकर लगाए गए तथा नियोजकों को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। निरीक्षण के समय स्पष्ट किया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों का किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहीं 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक श्रेणी के कार्यों—जैसे ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक सामग्री एवं अन्य परिसंकटमय प्रक्रियाओं—में नियोजित करना कानूनन अपराध है। श्रम निरीक्षक श्रीमती ज्योति अय्यर ने बताया कि बालकों का किसी भी संस्थान में नियोजन तथा किशोर श्रमिकों को खतरनाक उद्योगों में कार्य पर लगाना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में दोषी नियोजक को न्यूनतम छह माह से अधिकतम दो वर्ष तक का कारावास अथवा न्यूनतम 20 हजार से अधिकतम 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जाने का प्रावधान है। भ्रमण के दौरान एक गैराज में किशोर श्रमिक कार्यरत पाए जाने पर संबंधित अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इस संयुक्त अभियान में शिक्षा विभाग से बीआरसी श्री राकेश रघुवंशी एवं जनशिक्षक श्री राजेश कुमार दीक्षित, स्पेशल किशोर पुलिस इकाई से एएसआई श्रीमती ललिता मेहरा एवं आरक्षक श्री रोहित, महिला एवं बाल विकास विभाग से पर्यवेक्षक श्रीमती रेखा तिवारी एवं कार्यकर्ता श्रीमती सविता ताम्रवंशी सहित पुलिस विभाग के आरक्षक उपस्थित रहे।

सोहागपुर न्यूज़

Salesperson सोहागपुर, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

सोहागपुर में बाल श्रम उन्मूलन हेतु संयुक्त जन-जागरूकता अभियान सोहागपुर में बाल श्रम उन्मूलन हेतु संयुक्त जन-जागरूकता अभियान सोहागपुर। बाल श्रम की पहचान एवं विमुक्ति की कार्रवाई के उद्देश्य से बुधवार को सोहागपुर शहर में स्थित ढाबा-होटल, गैराज एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों में संयुक्त जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान श्रम विभाग के नेतृत्व में पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के सहयोग से संचालित किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न संस्थानों में बाल श्रम रोकथाम संबंधी स्टीकर लगाए गए तथा नियोजकों को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। निरीक्षण के समय स्पष्ट किया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों का किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहीं 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक श्रेणी के कार्यों—जैसे ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक सामग्री एवं अन्य परिसंकटमय प्रक्रियाओं—में नियोजित करना कानूनन अपराध है। श्रम निरीक्षक श्रीमती ज्योति अय्यर ने बताया कि बालकों का किसी भी संस्थान में नियोजन तथा किशोर श्रमिकों को खतरनाक उद्योगों में कार्य पर लगाना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में दोषी नियोजक को न्यूनतम छह माह से अधिकतम दो वर्ष तक का कारावास अथवा न्यूनतम 20 हजार से अधिकतम 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जाने का प्रावधान है। भ्रमण के दौरान एक गैराज में किशोर श्रमिक कार्यरत पाए जाने पर संबंधित अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इस संयुक्त अभियान में शिक्षा विभाग से बीआरसी श्री राकेश रघुवंशी एवं जनशिक्षक श्री राजेश कुमार दीक्षित, स्पेशल किशोर पुलिस इकाई से एएसआई श्रीमती ललिता मेहरा एवं आरक्षक श्री रोहित, महिला एवं बाल विकास विभाग से पर्यवेक्षक श्रीमती रेखा तिवारी एवं कार्यकर्ता श्रीमती सविता ताम्रवंशी सहित पुलिस विभाग के आरक्षक उपस्थित रहे।