शिवपुरी में 50 लाख की जमीन के कथित फर्जी नामांतरण का आरोप, पटवारी और तहसील कार्यालय के कर्मचारियों की भूमिका पर उठे सवाल शिवपुरी में 50 लाख की जमीन के कथित फर्जी नामांतरण का आरोप, पटवारी और तहसील कार्यालय के कर्मचारियों की भूमिका पर उठे सवाल हरियाणा के जमीन मालिकों की भूमि दूसरे नामों पर दर्ज कराने का आरोप, चार आवेदकों ने कलेक्टर से की शिकायत; राजस्व रिकॉर्ड की जांच और कार्रवाई की मांग शिवपुरी/खनियाधाना। शिवपुरी जिले की खनियाधाना तहसील के ग्राम नोहरा में करीब 50 लाख रुपये मूल्य की जमीन के कथित फर्जी नामांतरण का मामला सामने आया है। इस मामले में चार आवेदकों ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत कर राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शिकायतकर्ताओं ने पटवारी महेश गौड़, तहसील कार्यालय के बाबू दिनेश लोधी और पवन लोधी की कथित भूमिका की जांच कराने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि फर्जी आईडी और कथित कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से हरियाणा के लोगों के नाम दर्ज जमीन का नामांतरण दूसरे व्यक्तियों के नाम पर करा दिया गया। यदि जांच में इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो मामला राजस्व अभिलेखों में कथित हेराफेरी और जमीन के स्वामित्व से जुड़े गंभीर विवाद का रूप ले सकता है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए नामांतरण कराने का आरोप आवेदकों के अनुसार, ग्राम नोहरा में स्थित जमीन की कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। आरोप लगाया गया है कि जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया में कथित रूप से फर्जी पहचान और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। शिकायतकर्ताओं ने इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन किस आधार पर और किन दस्तावेजों के जरिए किया गया। पटवारी और तहसील कार्यालय की भूमिका जांच के दायरे में लाने की मांग शिकायत में पटवारी महेश गौड़, तहसील कार्यालय के बाबू दिनेश लोधी और पवन लोधी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। आवेदकों ने मांग की है कि नामांतरण से संबंधित आवेदन, प्रस्तुत दस्तावेज, पहचान संबंधी रिकॉर्ड और राजस्व अभिलेखों की जांच की जाए। साथ ही, यह भी पता लगाया जाए कि नामांतरण की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं। हालांकि, संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले में उनकी प्रतिक्रिया और प्रशासनिक जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कलेक्टर से जमीन वापस दिलाने और कार्रवाई की मांग चारों आवेदकों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कथित फर्जी नामांतरण से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन कराने और नियमानुसार जमीन के वास्तविक स्वामित्व का निर्धारण करने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरीके से नाम दर्ज किए जाने की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार रिकॉर्ड दुरुस्त कर जमीन के वास्तविक हकदारों को राहत दिलाई जाए। जांच के बाद स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति अब इस मामले में प्रशासनिक जांच और राजस्व अभिलेखों का सत्यापन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जांच के दौरान नामांतरण आदेश, दस्तावेजों की प्रामाणिकता और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल से ही आरोपों की वास्तविकता सामने आएगी। फिलहाल, शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है।

Salman Pathan

Video Creator नरवर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

22 hrs ago

शिवपुरी में 50 लाख की जमीन के कथित फर्जी नामांतरण का आरोप, पटवारी और तहसील कार्यालय के कर्मचारियों की भूमिका पर उठे सवाल शिवपुरी में 50 लाख की जमीन के कथित फर्जी नामांतरण का आरोप, पटवारी और तहसील कार्यालय के कर्मचारियों की भूमिका पर उठे सवाल हरियाणा के जमीन मालिकों की भूमि दूसरे नामों पर दर्ज कराने का आरोप, चार आवेदकों ने कलेक्टर से की शिकायत; राजस्व रिकॉर्ड की जांच और कार्रवाई की मांग शिवपुरी/खनियाधाना। शिवपुरी जिले की खनियाधाना तहसील के ग्राम नोहरा में करीब 50 लाख रुपये मूल्य की जमीन के कथित फर्जी नामांतरण का मामला सामने आया है। इस मामले में चार आवेदकों ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत कर राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शिकायतकर्ताओं ने पटवारी महेश गौड़, तहसील कार्यालय के बाबू दिनेश लोधी और पवन लोधी की कथित भूमिका की जांच कराने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि फर्जी आईडी और कथित कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से हरियाणा के लोगों के नाम दर्ज जमीन का नामांतरण दूसरे व्यक्तियों के नाम पर करा दिया गया। यदि जांच में इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो मामला राजस्व अभिलेखों में कथित हेराफेरी और जमीन के स्वामित्व से जुड़े गंभीर विवाद का रूप ले सकता है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए नामांतरण कराने का आरोप आवेदकों के अनुसार, ग्राम नोहरा में स्थित जमीन की कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। आरोप लगाया गया है कि जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया में कथित रूप से फर्जी पहचान और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। शिकायतकर्ताओं ने इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन किस आधार पर और किन दस्तावेजों के जरिए किया गया। पटवारी और तहसील कार्यालय की भूमिका जांच के दायरे में लाने की मांग शिकायत में पटवारी महेश गौड़, तहसील कार्यालय के बाबू दिनेश लोधी और पवन लोधी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। आवेदकों ने मांग की है कि नामांतरण से संबंधित आवेदन, प्रस्तुत दस्तावेज, पहचान संबंधी रिकॉर्ड और राजस्व अभिलेखों की जांच की जाए। साथ ही, यह भी पता लगाया जाए कि नामांतरण की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं। हालांकि, संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले में उनकी प्रतिक्रिया और प्रशासनिक जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कलेक्टर से जमीन वापस दिलाने और कार्रवाई की मांग चारों आवेदकों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कथित फर्जी नामांतरण से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन कराने और नियमानुसार जमीन के वास्तविक स्वामित्व का निर्धारण करने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरीके से नाम दर्ज किए जाने की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार रिकॉर्ड दुरुस्त कर जमीन के वास्तविक हकदारों को राहत दिलाई जाए। जांच के बाद स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति अब इस मामले में प्रशासनिक जांच और राजस्व अभिलेखों का सत्यापन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जांच के दौरान नामांतरण आदेश, दस्तावेजों की प्रामाणिकता और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल से ही आरोपों की वास्तविकता सामने आएगी। फिलहाल, शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है।