सोमवार को यूजीसी के विरोध में उप जिला अधिकारी पट्टी को एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम संबोधित सौपा सोमवार को सुबह 11:30 बजे आयोजकगण नंदन चतुर्वेदी एडवोकेट ,अम्बरीष तिवारी एडवोकेट के नेतृत्व में उप जिला अधिकारी पट्टी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौपा। उसमें मांग की गई यूजीसी कानून पर पुनर्विचार करते हुए एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग की रोकथाम तथा आवश्यक संशोधन किया जाए आरक्षण और आरक्षण व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति आयोग गठित किया जाए तथा उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए । आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पर्याप्त अवसर सरकार द्वारा शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं रोजगार एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में सहायता प्रदान करते हुए आर्थिक वास्तविक सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन जैसे वस्तुनिष्ठ मानकों को भी उचित महत्व दिया जाए । एससी एसटी एक्ट के संबंध में सुरक्षा एवं संतुलित व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक पीड़ितों को प्रभावित कानून संरक्षण देना है साथ ही किसी भी कानून के दुरुपयोग की संभावना को रोकने के लिए ऐसे प्रभावित कानून एवं प्रक्रियात्मक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए । शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर पारदर्शिता तथा योग्यता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीति पर विचार किया जाए। राष्ट्रीय अख्तर पर संवाद उपरोक्त विषय पर केंद्र सरकार द्वारा संबंधित पक्षो विद्यार्थियों शिक्षाविदों सामाजिक संगठनों एवं नागरिक प्रतिनिधियों के साथ व्यापक संवाद आयोजित किया जाए। इस मौके पर प्रवीण कुमार मिश्रा देवेंद्र नाथ शुक्ला एडवोकेट शुभम तिवारी एडवोकेट रजनीश पांडे एडवोकेट राकेश तिवारी एडवोकेट , अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा सूरज मिश्रा शिवाकांत मिश्रा हर्ष दुबे योगेश मिश्रा रमेश बहादुर सिंह विजय कुमार मिश्रा सहित सैकड़ो उपस्थित रहे।

Amit Rekha News New

Lawyer पट्टी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश•

17 hrs ago

सोमवार को यूजीसी के विरोध में उप जिला अधिकारी पट्टी को एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम संबोधित सौपा सोमवार को सुबह 11:30 बजे आयोजकगण नंदन चतुर्वेदी एडवोकेट ,अम्बरीष तिवारी एडवोकेट के नेतृत्व में उप जिला अधिकारी पट्टी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौपा। उसमें मांग की गई यूजीसी कानून पर पुनर्विचार करते हुए एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग की रोकथाम तथा आवश्यक संशोधन किया जाए आरक्षण और आरक्षण व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति आयोग गठित किया जाए तथा उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए । आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पर्याप्त अवसर सरकार द्वारा शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं रोजगार एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में सहायता प्रदान करते हुए आर्थिक वास्तविक सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन जैसे वस्तुनिष्ठ मानकों को भी उचित महत्व दिया जाए । एससी एसटी एक्ट के संबंध में सुरक्षा एवं संतुलित व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक पीड़ितों को प्रभावित कानून संरक्षण देना है साथ ही किसी भी कानून के दुरुपयोग की संभावना को रोकने के लिए ऐसे प्रभावित कानून एवं प्रक्रियात्मक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए । शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर पारदर्शिता तथा योग्यता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीति पर विचार किया जाए। राष्ट्रीय अख्तर पर संवाद उपरोक्त विषय पर केंद्र सरकार द्वारा संबंधित पक्षो विद्यार्थियों शिक्षाविदों सामाजिक संगठनों एवं नागरिक प्रतिनिधियों के साथ व्यापक संवाद आयोजित किया जाए। इस मौके पर प्रवीण कुमार मिश्रा देवेंद्र नाथ शुक्ला एडवोकेट शुभम तिवारी एडवोकेट रजनीश पांडे एडवोकेट राकेश तिवारी एडवोकेट , अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा सूरज मिश्रा शिवाकांत मिश्रा हर्ष दुबे योगेश मिश्रा रमेश बहादुर सिंह विजय कुमार मिश्रा सहित सैकड़ो उपस्थित रहे।