भारतीय मजदूर संघ का सुल्तानपुर में प्रदर्शन 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग सुल्तानपुर में भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित 22 सूत्रीय मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रशासन को सौंपा। इस ज्ञापन में मजदूरों, कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान समय में मजदूर और कर्मचारी महंगाई, बेरोजगारी तथा सरकारी उपेक्षा से अत्यधिक परेशान हैं। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा व आशा संगिनी बहनों के मानदेय, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और आउटसोर्सिंग व्यवस्था की कमियों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। इसके अतिरिक्त, सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण न मिलने का मुद्दा भी उठाया गया। संघ ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएं और न्यूनतम वेतनमान 72,000 रुपये निर्धारित किया जाए। बीएसएनएल में 2017 से लंबित 7वां वेतनमान शीघ्र लागू करने की भी मांग की गई है। आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 18,000 रुपये तथा आशा संगिनी को 24,000 रुपये मानदेय निश्चित कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को नियमित करते हुए न्यूनतम 18,000 रुपये मानदेय देने की मांग की गई है। यूपी परिवहन निगम में कार्यरत संविदा कार्मिकों को नियमित करने और मृतक आश्रित कोटे की भर्ती हेतु शासन की अनुमति की बाध्यता समाप्त करने की भी बात कही गई। एनएचएम के सभी संविदा कर्मियों की बीमा, स्थानांतरण और वेतन विसंगतियों का समाधान करने की मांग की गई है। 108 व 102 एम्बुलेंस के बर्खास्त कर्मियों की बहाली की भी अपील की गई है। पटरी-रेहड़ी दुकानदारों को समुचित स्थान देकर उनका उत्पीड़न रोकने तथा ई-रिक्शा व ऑटो चालकों को स्टैंड उपलब्ध कराने और पुलिस उत्पीड़न बंद करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। ई-रिक्शा, ऑटो चालक, धोबी, दर्जी, बढ़ई, लुहार, मोची और कुम्हार जैसे विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों को मजदूर की श्रेणी में लाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। बैंकों में 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और जिला सहकारी बैंकों का वेतनमान पुनरीक्षण करने की भी अपील की गई है। कृषि ग्रामीण व दिहाड़ी मजदूरों का पारिश्रमिक तय कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। ज्ञापन के अंत में भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र व राज्य सरकार से इन मांगों पर त्वरित और ठोस कार्यवाही करने के लिए वार्ता करने की अपील की। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला मंत्री शशांक मोहन शुक्ला, विभाग प्रमुख दिनेश शुक्ला सहित संघ के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Navbharat Times

Reporter सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

भारतीय मजदूर संघ का सुल्तानपुर में प्रदर्शन 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग सुल्तानपुर में भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित 22 सूत्रीय मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रशासन को सौंपा। इस ज्ञापन में मजदूरों, कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान समय में मजदूर और कर्मचारी महंगाई, बेरोजगारी तथा सरकारी उपेक्षा से अत्यधिक परेशान हैं। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा व आशा संगिनी बहनों के मानदेय, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और आउटसोर्सिंग व्यवस्था की कमियों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। इसके अतिरिक्त, सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण न मिलने का मुद्दा भी उठाया गया। संघ ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएं और न्यूनतम वेतनमान 72,000 रुपये निर्धारित किया जाए। बीएसएनएल में 2017 से लंबित 7वां वेतनमान शीघ्र लागू करने की भी मांग की गई है। आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 18,000 रुपये तथा आशा संगिनी को 24,000 रुपये मानदेय निश्चित कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को नियमित करते हुए न्यूनतम 18,000 रुपये मानदेय देने की मांग की गई है। यूपी परिवहन निगम में कार्यरत संविदा कार्मिकों को नियमित करने और मृतक आश्रित कोटे की भर्ती हेतु शासन की अनुमति की बाध्यता समाप्त करने की भी बात कही गई। एनएचएम के सभी संविदा कर्मियों की बीमा, स्थानांतरण और वेतन विसंगतियों का समाधान करने की मांग की गई है। 108 व 102 एम्बुलेंस के बर्खास्त कर्मियों की बहाली की भी अपील की गई है। पटरी-रेहड़ी दुकानदारों को समुचित स्थान देकर उनका उत्पीड़न रोकने तथा ई-रिक्शा व ऑटो चालकों को स्टैंड उपलब्ध कराने और पुलिस उत्पीड़न बंद करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। ई-रिक्शा, ऑटो चालक, धोबी, दर्जी, बढ़ई, लुहार, मोची और कुम्हार जैसे विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों को मजदूर की श्रेणी में लाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। बैंकों में 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और जिला सहकारी बैंकों का वेतनमान पुनरीक्षण करने की भी अपील की गई है। कृषि ग्रामीण व दिहाड़ी मजदूरों का पारिश्रमिक तय कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। ज्ञापन के अंत में भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र व राज्य सरकार से इन मांगों पर त्वरित और ठोस कार्यवाही करने के लिए वार्ता करने की अपील की। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला मंत्री शशांक मोहन शुक्ला, विभाग प्रमुख दिनेश शुक्ला सहित संघ के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।