कटनी में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करना और निर्धारित समय-सीमा के बाद जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विवाह पंजीयन संबंधी 11 आवेदनों का निपटारा करना पाँच पंचायत सचिवों और उप रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को महंगा पड़ा है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के सख्त निर्देशों के बाद इन सभी पर कुल 19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर ने इसे सेवा में कमी मानते हुए यह भी निर्देशित किया है कि जुर्माने की राशि वसूल कर संबंधित आवेदकों को प्रदान की जाए। यह कार्रवाई तब हुई जब कलेक्टर श्री तिवारी ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की। इस दौरान, उन्होंने समय-सीमा बैठक में आवेदकों को समय-बाह्य अवधि में प्रमाण-पत्र प्रदान करने के मामले में कड़ी कार्रवाई और संबंधित शासकीय कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने के सख्त निर्देश दिए थे। समीक्षा में यह सामने आया कि पाँच पंचायत सचिवों द्वारा जन्म प्रमाण पत्र और विवाह पंजीयन जैसे आवेदनों का निराकरण तय समय-सीमा में नहीं किया गया था। इस पर उन्हें पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन संबंधित सचिवों द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके बाद जिला योजना अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर विंकी सिंहमारे उइके ने लोक सेवा के जिला प्रबंधक दिनेश विश्वकर्मा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पाँच ग्राम पंचायत सचिवों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। जिन सचिवों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें ग्राम पंचायत पोंनिया के सचिव हिम्मत सिंह पर दो आवेदनों के लिए 3 हजार रुपये, ग्राम पंचायत नदवान की सचिव राजकुमारी चतुर्वेदी पर एक आवेदन के लिए 5 हजार रुपये, ग्राम पंचायत छिहाइपिपरिया के सचिव दीपक कुमार गौतम पर एक आवेदन के लिए 1 हजार रुपये, ग्राम पंचायत बड़वारा के सचिव रंजीत सिंह चौहान पर पाँच आवेदनों के लिए 7 हजार 500 रुपये और ग्राम पंचायत इमलाज के सचिव राजकुमार श्रीवास पर दो आवेदनों के लिए 2 हजार 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। यह अधिरोपित शास्ति की राशि संबंधित पंचायत सचिवों के आगामी वेतन से काटकर सरकारी शीर्ष 0070 (60) (800) में जमा की जाएगी। साथ ही, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आवेदकों को प्रतिकार (मुआवजा) का भुगतान भी किया जाएगा।

Koushal tiwari

Carpenter बहोरीबंद, कटनी, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

कटनी में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करना और निर्धारित समय-सीमा के बाद जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विवाह पंजीयन संबंधी 11 आवेदनों का निपटारा करना पाँच पंचायत सचिवों और उप रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को महंगा पड़ा है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के सख्त निर्देशों के बाद इन सभी पर कुल 19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर ने इसे सेवा में कमी मानते हुए यह भी निर्देशित किया है कि जुर्माने की राशि वसूल कर संबंधित आवेदकों को प्रदान की जाए। यह कार्रवाई तब हुई जब कलेक्टर श्री तिवारी ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की। इस दौरान, उन्होंने समय-सीमा बैठक में आवेदकों को समय-बाह्य अवधि में प्रमाण-पत्र प्रदान करने के मामले में कड़ी कार्रवाई और संबंधित शासकीय कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने के सख्त निर्देश दिए थे। समीक्षा में यह सामने आया कि पाँच पंचायत सचिवों द्वारा जन्म प्रमाण पत्र और विवाह पंजीयन जैसे आवेदनों का निराकरण तय समय-सीमा में नहीं किया गया था। इस पर उन्हें पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन संबंधित सचिवों द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके बाद जिला योजना अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर विंकी सिंहमारे उइके ने लोक सेवा के जिला प्रबंधक दिनेश विश्वकर्मा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पाँच ग्राम पंचायत सचिवों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। जिन सचिवों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें ग्राम पंचायत पोंनिया के सचिव हिम्मत सिंह पर दो आवेदनों के लिए 3 हजार रुपये, ग्राम पंचायत नदवान की सचिव राजकुमारी चतुर्वेदी पर एक आवेदन के लिए 5 हजार रुपये, ग्राम पंचायत छिहाइपिपरिया के सचिव दीपक कुमार गौतम पर एक आवेदन के लिए 1 हजार रुपये, ग्राम पंचायत बड़वारा के सचिव रंजीत सिंह चौहान पर पाँच आवेदनों के लिए 7 हजार 500 रुपये और ग्राम पंचायत इमलाज के सचिव राजकुमार श्रीवास पर दो आवेदनों के लिए 2 हजार 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। यह अधिरोपित शास्ति की राशि संबंधित पंचायत सचिवों के आगामी वेतन से काटकर सरकारी शीर्ष 0070 (60) (800) में जमा की जाएगी। साथ ही, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आवेदकों को प्रतिकार (मुआवजा) का भुगतान भी किया जाएगा।