उपखंड अधिकारी सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम नृसिंग बासनी में लंबे समय से राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आ रही थीं। कई किसानों ने अपनी जमीन की सीमाओं, खसरा नंबर और स्वामित्व विवरण में त्रुटियों को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए अब विशेष रिसर्वे अभियान चलाया जाएगा। रियांबड़ी तहसील के नृसिंह बासनी गांव में राजस्व अभिलेखों के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 106 के तहत एक संशोधित अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार गांव में डिजिटल सर्वे और पुनः सर्वेक्षण प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। यह पहल डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) का हिस्सा है। जारी आदेशों के अनुसार, पूर्व में किए गए हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी (HRSI) आधारित कार्य को रद्द कर दिया गया है। अब डीजीपीएस (DGPS) और ईटीएस (ETS) तकनीक का उपयोग करते हुए जीआईएस (GIS) प्लेटफॉर्म पर नया डिजिटल सर्वे किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य गांव के राजस्व नक्शों और जमाबंदी में मौजूद त्रुटियों को ठीक करना और एक सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। रियांबड़ी के उपखंड अधिकारी ने बताया कि यह सर्वेक्षण कार्य राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गया है। क्षेत्र के सभी भू-धारकों और खातेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सर्वे टीम को पूरा सहयोग दें। खेतों की सीमाओं के निर्धारण और सत्यापन के समय उनकी उपस्थिति और सही जानकारी प्रदान करना किसानों के लिए हितकारी होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नए राजस्व अभिलेख तैयार किए जाएंगे। इससे भविष्य में भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह पहल किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद मानी जा रही है, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ियों की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को सर्वे कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि गांव के भूमि अभिलेख पूरी तरह सटीक और अद्यतन हो सकें। उपखंड अधिकारी सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम नृसिंग बासनी में लंबे समय से राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आ रही थीं। कई किसानों ने अपनी जमीन की सीमाओं, खसरा नंबर और स्वामित्व विवरण में त्रुटियों को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए अब विशेष रिसर्वे अभियान चलाया जाएगा।

Vishnaram saini

Police Officer रियान बड़ी, नागौर, राजस्थान•

2 hrs ago

उपखंड अधिकारी सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम नृसिंग बासनी में लंबे समय से राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आ रही थीं। कई किसानों ने अपनी जमीन की सीमाओं, खसरा नंबर और स्वामित्व विवरण में त्रुटियों को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए अब विशेष रिसर्वे अभियान चलाया जाएगा। रियांबड़ी तहसील के नृसिंह बासनी गांव में राजस्व अभिलेखों के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 106 के तहत एक संशोधित अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार गांव में डिजिटल सर्वे और पुनः सर्वेक्षण प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। यह पहल डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) का हिस्सा है। जारी आदेशों के अनुसार, पूर्व में किए गए हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी (HRSI) आधारित कार्य को रद्द कर दिया गया है। अब डीजीपीएस (DGPS) और ईटीएस (ETS) तकनीक का उपयोग करते हुए जीआईएस (GIS) प्लेटफॉर्म पर नया डिजिटल सर्वे किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य गांव के राजस्व नक्शों और जमाबंदी में मौजूद त्रुटियों को ठीक करना और एक सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। रियांबड़ी के उपखंड अधिकारी ने बताया कि यह सर्वेक्षण कार्य राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गया है। क्षेत्र के सभी भू-धारकों और खातेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सर्वे टीम को पूरा सहयोग दें। खेतों की सीमाओं के निर्धारण और सत्यापन के समय उनकी उपस्थिति और सही जानकारी प्रदान करना किसानों के लिए हितकारी होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नए राजस्व अभिलेख तैयार किए जाएंगे। इससे भविष्य में भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह पहल किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद मानी जा रही है, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ियों की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को सर्वे कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि गांव के भूमि अभिलेख पूरी तरह सटीक और अद्यतन हो सकें। उपखंड अधिकारी सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम नृसिंग बासनी में लंबे समय से राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आ रही थीं। कई किसानों ने अपनी जमीन की सीमाओं, खसरा नंबर और स्वामित्व विवरण में त्रुटियों को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए अब विशेष रिसर्वे अभियान चलाया जाएगा।