RSS शताब्दी वर्ष: घाघरा के नागरिक सम्मेलन में जल-जंगल-जमीन की सुरक्षा पर मंथन घाघरा (गुमला,):- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर घाघरा प्रखंड के आदर बाजार टांड़ में मंगलवार को विशाल नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व पंचायती राज निदेशक एवं वर्तमान अपर आयकर आयुक्त रांची निशा उरांव शामिल हुई । कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा जतरा टाना भगत, भगवान बिरसा मुंडा एवं भारत माता की तस्वीरों पर माल्यार्पण एवम दीप प्रज्वलित कर किया गया । अपने संबोधन में निशा उरांव ने CNT (छोटानागपुर टेनेंसी) एवं PESA (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया) कानूनों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये कानून आदिवासियों की जमीन, परंपरा एवं संस्कृति की रक्षा के लिए बने हैं। उन्होंने चिंता जताई कि पंचायती राज विभाग से उनके जाने के बाद इन कानूनों में व्यापक परिवर्तन कर दिए गए हैं, जो आदिवासी हितों के विरुद्ध हैं। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर आदिवासियों से जमीन छीनी जा रही है।विकास जरूरी है, लेकिन जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा परंपरागत तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जल-जंगल-जमीन का फैसला केवल गांव के 'पहन' (पुजारी) के हाथ में रहना चाहिए।धर्मांतरण के मुद्दे पर निशा उरांव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पहान को पहले जमीन पूजा-पाठ करने के एवज में दिया जाता है। यदि पहान का धर्मांतरण हो जाए, तो पुरखों के नियम के अनुसार उसे पद से हटा देना चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा, जो हमारी परंपरा का सीधा उल्लंघन है।' ग्राम सभा की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि रूढ़िवादी परंपरा का अर्थ पुरखों का कानून है। पहले ग्राम सभा गांव खुद गठित करता था, जमीन विवाद सुलझाता था, सरकारी योजनाओं का निर्णय लेता था। लेकिन नए नियमों में ग्राम सभा का गठन (ब्लॉक) स्तर पर हो रहा है, पहन-पुजार-महतो को किनारे कर सचिव, उपसचिव, अध्यक्ष-कोषाध्यक्ष बना दिया जा रहा है। जमीन का फैसला जिला प्रशासन कर रहा है, योजनाओं का निर्णय जिला परिषद ले रही है। इससे गांव की ताकत छीनकर शहर को सौंप दिया गया है, जो संविधान की पांचवीं अनुसूची एवं PESA की भावना के खिलाफ है।उन्होंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, जहां एक गांव में बोर्ड लगा था- 'इस गांव में पादरी का प्रवेश व चंगाई सभा मना है।' इस मामले में कोर्ट ने कहा कि धर्म प्रचार हो सकता है, लेकिन धर्मांतरण नहीं। सामुदायिक निर्णयों को कोर्ट भी मान्यता देता है, यदि मामला संस्कृति, परंपरा एवं सामुदायिक अधिकारों से जुड़ा हो। निशा उरांव ने ग्रामीणों से अपील की कि अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए एकजुट हों। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विभाग प्रमुख रामप्रसाद बड़ाइक, दिलेश्वर पहान, मनोज दास, पुष्कर महतो,तेजू महतो, बादल राम, लाल साहू सहित सैकड़ो की संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित थे ।

अरविन्द यादव

Newspaper advertising department गुमला, गुमला, झारखंड•

2 hrs ago

RSS शताब्दी वर्ष: घाघरा के नागरिक सम्मेलन में जल-जंगल-जमीन की सुरक्षा पर मंथन घाघरा (गुमला,):- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर घाघरा प्रखंड के आदर बाजार टांड़ में मंगलवार को विशाल नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व पंचायती राज निदेशक एवं वर्तमान अपर आयकर आयुक्त रांची निशा उरांव शामिल हुई । कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा जतरा टाना भगत, भगवान बिरसा मुंडा एवं भारत माता की तस्वीरों पर माल्यार्पण एवम दीप प्रज्वलित कर किया गया । अपने संबोधन में निशा उरांव ने CNT (छोटानागपुर टेनेंसी) एवं PESA (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया) कानूनों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये कानून आदिवासियों की जमीन, परंपरा एवं संस्कृति की रक्षा के लिए बने हैं। उन्होंने चिंता जताई कि पंचायती राज विभाग से उनके जाने के बाद इन कानूनों में व्यापक परिवर्तन कर दिए गए हैं, जो आदिवासी हितों के विरुद्ध हैं। उन्होंने कहा कि

विकास के नाम पर आदिवासियों से जमीन छीनी जा रही है।विकास जरूरी है, लेकिन जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा परंपरागत तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जल-जंगल-जमीन का फैसला केवल गांव के 'पहन' (पुजारी) के हाथ में रहना चाहिए।धर्मांतरण के मुद्दे पर निशा उरांव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पहान को पहले जमीन पूजा-पाठ करने के एवज में दिया जाता है। यदि पहान का धर्मांतरण हो जाए, तो पुरखों के नियम के अनुसार उसे पद से हटा देना चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा, जो हमारी परंपरा का सीधा उल्लंघन है।' ग्राम सभा की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि रूढ़िवादी परंपरा का अर्थ पुरखों का कानून है। पहले ग्राम सभा गांव खुद गठित करता था, जमीन विवाद सुलझाता था, सरकारी योजनाओं का निर्णय लेता था। लेकिन नए नियमों में ग्राम सभा का गठन (ब्लॉक) स्तर पर हो रहा है, पहन-पुजार-महतो को किनारे

कर सचिव, उपसचिव, अध्यक्ष-कोषाध्यक्ष बना दिया जा रहा है। जमीन का फैसला जिला प्रशासन कर रहा है, योजनाओं का निर्णय जिला परिषद ले रही है। इससे गांव की ताकत छीनकर शहर को सौंप दिया गया है, जो संविधान की पांचवीं अनुसूची एवं PESA की भावना के खिलाफ है।उन्होंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, जहां एक गांव में बोर्ड लगा था- 'इस गांव में पादरी का प्रवेश व चंगाई सभा मना है।' इस मामले में कोर्ट ने कहा कि धर्म प्रचार हो सकता है, लेकिन धर्मांतरण नहीं। सामुदायिक निर्णयों को कोर्ट भी मान्यता देता है, यदि मामला संस्कृति, परंपरा एवं सामुदायिक अधिकारों से जुड़ा हो। निशा उरांव ने ग्रामीणों से अपील की कि अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए एकजुट हों। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विभाग प्रमुख रामप्रसाद बड़ाइक, दिलेश्वर पहान, मनोज दास, पुष्कर महतो,तेजू महतो, बादल राम, लाल साहू सहित सैकड़ो की संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित थे ।