मंडी में नया नियम लागू: आधार और मोबाइल नंबर के बिना नहीं होगी फसल की नीलामी। दतिया जिले में किसानों को कृषि उपज मंडी में फसल बेचने के लिए आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि उपज मंडी समिति दतिया द्वारा जारी सूचना के अनुसार, ई-मंडी योजना के तहत यह नया नियम लागू किया गया है। इसके अंतर्गत अब मंडी प्रांगण में उपज बेचने के लिए प्रवेश पर्ची जारी कराने के समय किसानों को अपना आधार कार्ड और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना होगा। मंडी प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। अब किसानों के लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकेगी। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई किसान बिना आधार कार्ड या आधार से लिंक मोबाइल नंबर के मंडी पहुंचता है, तो उसकी फसल की नीलामी नहीं हो सकेगी। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंडी सचिव ने सभी किसानों से अपील की है कि वे मंडी आने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। खास तौर पर यह सुनिश्चित करें कि आधार कार्ड साथ हो और मोबाइल नंबर आधार से लिंक व सक्रिय स्थिति में हो। ई-मंडी योजना के जरिए किसानों को भविष्य में कई फायदे मिलेंगे, जिनमें भुगतान में पारदर्शिता, समय पर राशि प्राप्त होना, फर्जीवाड़े में कमी और सरकारी योजनाओं से सीधा जुड़ाव शामिल है। कुल मिलाकर, किसानों के लिए जरूरी है कि वे नए नियमों का पालन करें, ताकि मंडी में उनकी उपज का विक्रय बिना किसी परेशानी के सुचारू रूप से हो सके।

Vikas Sen

Photographer Datia, Madhya Pradesh•

2 hrs ago

मंडी में नया नियम लागू: आधार और मोबाइल नंबर के बिना नहीं होगी फसल की नीलामी। दतिया जिले में किसानों को कृषि उपज मंडी में फसल बेचने के लिए आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि उपज मंडी समिति दतिया द्वारा जारी सूचना के अनुसार, ई-मंडी योजना के

तहत यह नया नियम लागू किया गया है। इसके अंतर्गत अब मंडी प्रांगण में उपज बेचने के लिए प्रवेश पर्ची जारी कराने के समय किसानों को अपना आधार कार्ड और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना होगा। मंडी प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और व्यवस्थित

बनाना है। अब किसानों के लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकेगी। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई किसान बिना आधार कार्ड या आधार से लिंक मोबाइल नंबर के मंडी पहुंचता है, तो उसकी फसल की नीलामी नहीं हो सकेगी। इससे किसानों को

परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंडी सचिव ने सभी किसानों से अपील की है कि वे मंडी आने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। खास तौर पर यह सुनिश्चित करें कि आधार कार्ड साथ हो और मोबाइल नंबर आधार से लिंक व सक्रिय स्थिति में हो। ई-मंडी योजना के जरिए किसानों को भविष्य

में कई फायदे मिलेंगे, जिनमें भुगतान में पारदर्शिता, समय पर राशि प्राप्त होना, फर्जीवाड़े में कमी और सरकारी योजनाओं से सीधा जुड़ाव शामिल है। कुल मिलाकर, किसानों के लिए जरूरी है कि वे नए नियमों का पालन करें, ताकि मंडी में उनकी उपज का विक्रय बिना किसी परेशानी के सुचारू रूप से हो सके।