उपजाऊ कृषि भूमि का उचित मुआवजा मिले इसी को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन मारवाड़ मूंडवा क्षेत्र के हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों से प्रभावित किसानों ने मंगलवार दिन में उपखंड मुख्यालय पर विरोध धरना-प्रदर्शन किया। किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी उपजाऊ कृषि भूमि के लिए उचित मुआवजे की मांग की। किसानों ने कंपनी पर आरोप लगाया कि ट्रांसमिशन टावरों के निर्माण और राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) कॉरिडोर के कारण उनकी उपजाऊ कृषि भूमि का उपयोग सीमित हो जाएगा। इससे भूमि का बाजार मूल्य घटेगा और भविष्य में विकास तथा अन्य उपयोग भी प्रभावित होंगे। साथ ही किसानों ने कहा कि सर्किल रेट के आधार पर उन्हें मुआवजा देना गलत किसानों ने स्पष्ट किया कि वे विकास या बिजली परियोजनाओं के विरोधी नहीं हैं। उनका कहना है कि देश के विकास और बिजली व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए किसानों की भूमि का उचित और न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित किया जाना न्याय संगत है। उन्होंने बताया कि नागौर जिले में अधिकांश स्थानों पर सर्किल रेट वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम है, इसलिए केवल सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा देना न्यायोचित नहीं है। ज्ञापन में मांग की गई कि जिन मामलों में सर्किल रेट बाजार मूल्य से कम हो, वहां जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मार्केट रेट कमेटी गठित की जाए। इसमें स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से भूमि का वास्तविक मूल्य निर्धारित कराकर उसी आधार पर मुआवजा दिया जाए। किसानों ने प्रभावित भूमि के लिए बाजार दर से चार गुना मुआवजा देने सहित कुल 14 मांगें रखीं। किसानों ने यह भी उल्लेख किया कि एक ही ट्रांसमिशन परियोजना में अलग-अलग राज्यों में मुआवजे की दरों में भारी असमानता है, जो न्यायसंगत नहीं है। एसडीएम बोले-किसानों, व कंपनी प्रतिनिधियों के बीच होगी बातचीत इस दौरान उपखंड अधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि किसी की भूमि जबरन नहीं ली जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रभावित किसानों और संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ एक वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें सभी पक्षों से चर्चा कर उचित एवं संतोषजनक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।

Nl Kadel

TV News Anchor मुंडवा, नागौर, राजस्थान•

5 hrs ago

उपजाऊ कृषि भूमि का उचित मुआवजा मिले इसी को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन मारवाड़ मूंडवा क्षेत्र के हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों से प्रभावित किसानों ने मंगलवार दिन में उपखंड मुख्यालय पर विरोध धरना-प्रदर्शन किया। किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी उपजाऊ कृषि भूमि के लिए उचित मुआवजे की मांग की। किसानों ने कंपनी पर आरोप लगाया कि ट्रांसमिशन टावरों के निर्माण और राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) कॉरिडोर के कारण उनकी उपजाऊ कृषि भूमि का उपयोग सीमित हो जाएगा। इससे भूमि का बाजार मूल्य घटेगा और भविष्य में विकास तथा अन्य उपयोग भी प्रभावित होंगे। साथ ही किसानों ने कहा कि सर्किल रेट के आधार पर उन्हें मुआवजा देना गलत किसानों ने स्पष्ट किया कि वे विकास या बिजली परियोजनाओं के विरोधी नहीं हैं। उनका कहना है कि देश के विकास और बिजली व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए किसानों की भूमि का उचित और न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित किया जाना न्याय संगत है। उन्होंने बताया कि नागौर जिले में अधिकांश स्थानों पर सर्किल रेट वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम है, इसलिए केवल सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा देना न्यायोचित नहीं है। ज्ञापन में मांग की गई कि जिन मामलों में सर्किल रेट बाजार मूल्य से कम हो, वहां जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मार्केट रेट कमेटी गठित की जाए। इसमें स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से भूमि का वास्तविक मूल्य निर्धारित कराकर उसी आधार पर मुआवजा दिया जाए। किसानों ने प्रभावित भूमि के लिए बाजार दर से चार गुना मुआवजा देने सहित कुल 14 मांगें रखीं। किसानों ने यह भी उल्लेख किया कि एक ही ट्रांसमिशन परियोजना में अलग-अलग राज्यों में मुआवजे की दरों में भारी असमानता है, जो न्यायसंगत नहीं है। एसडीएम बोले-किसानों, व कंपनी प्रतिनिधियों के बीच होगी बातचीत इस दौरान उपखंड अधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि किसी की भूमि जबरन नहीं ली जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रभावित किसानों और संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ एक वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें सभी पक्षों से चर्चा कर उचित एवं संतोषजनक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।