बैजनाथ: सिया हत्या कांड को लेकर न्याय की गुहार । लाइव आशुतोष बैजनाथ: सिया हत्या कांड को लेकर न्याय की गुहार । लाइव आशुतोष

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Post by Munishkoundal

सुजानपुर उप मंडल सुजानपुर में इन दोनों गैस की किल्लत चल रही है जिसके चलते सुजानपुर गैस एजेंसी के कर्मचारी गैस एजेंसी के बाहर ताला लगाकर अंदर कार्य कर रहे थे जिसके चलते लोगों ने इसका विरोध जताया है। लोगों ने बताया कि फरवरी माह से उनके यहां पर गाड़ी नहीं पहुंची है जिसके चलते आज मैं सुजानपुर गैस एजेंसी पहुंचे थे लेकिन गैस एजेंसी के बाहर ताला लगाकर कर्मचारी अंदर कार्य कर रहे हैं लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं जिसके चलते उन्होंने गैस एजेंसी में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य पर विरोध जिताया है

मजदूर युनियनों ने निरस्त किए गए श्रम कानूनों को बहाल करने को लेकर आवाज बुलंद की है। इन युनियनों का कहना है कि श्रम कानूनों को बहाल करने को करने को लेकर कई बार मांग उठाई गई है, लेकिन केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। जिसके चलते मजदूर वर्ग में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष पनप रहा है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) से संबद्ध यूनियन ने रेलवे टनल साइट महावाली में एनसीआर नोएडा, फरीदाबाद, पलवल, गंगुवाल के संघर्षरत मजदूरों के समर्थन में जोरदार रौष रैली निकाली। रैली के दौरान मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। रैली में मुख्य रूप से मांग उठाई गई कि निरस्त किए गए 29 श्रम कानूनों को बहाल कर उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम कोड मजदूरों के हित में नहीं हैं, बल्कि बड़ी-बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे मजदूर वर्ग की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इसके अलावा रैली में यह भी मांग की गई कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारें तुरंत हस्तक्षेप करें और मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाए, ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिल सके। रैली को कांग्रेस नेता विजय शर्मा, सीटू के जिला सचिव बलबीर सिंह, पॉल, प्रधान अमृतलाल, सचिव प्रदीप ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने एकजुट होकर मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया।

Post by Dev Raj Thakur

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन अब संगठित रूप लेता जा रहा है। वीरवार को जिला मुख्यालय ऊना के विश्राम गृह में आयोजित पत्रकारवार्ता में “स्टेट कोलेशन फॉर लेजिस्लेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स सब प्लान हिमाचल प्रदेश” के बैनर तले जुड़े सामाजिक नेताओं ने अपनी रणनीति स्पष्ट की। गठबंधन से जुड़े बीपी चंद्रा और सुखदेव विश्वप्रेमी इस मौके पर स्थानीय नेताओं के साथ पहुंचे। कार्यक्रम में सुखदेव विश्वप्रेमी ने कहा कि प्रदेश सरकार को चुनावी वादों के अनुरूप जल्द से जल्द इस कानून को लागू करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई, तो आगामी विधानसभा सत्र के दौरान राज्य भर में रोष प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि देश के पांच राज्यों में इस तरह के कानून पहले ही लागू किए जा चुके हैं, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विकास को गति मिली है। हिमाचल में भी इसी तरह के कानून की लंबे समय से मांग की जा रही है। गठबंधन के अनुसार, 3 सितंबर 2024 से लेकर जनवरी 2026 तक इस मुद्दे पर विभिन्न स्तरों पर कई बैठकें और संवाद आयोजित किए जा चुके हैं। करीब 30 संस्थाओं और संगठनों को साथ लेकर यह अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। सामाजिक न्याय यात्रा चंबा जिला के डलहौजी क्षेत्र के तेलका और चुराह से शुरू होकर कांगड़ा, ज्वाली, नूरपुर, नगरोटा, कुल्लू, सोलन होते हुए ऊना पहुंची है, और आगे भी जारी रहेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और वंचित वर्गों को एकजुट करना है। गठबंधन के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर इस कानून को लागू करने की मांग उठाई है। दिसंबर 2024 के शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। इसके अलावा वर्ष 2025 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेताओं से भी इस विषय पर चर्चा की गई। अगस्त 2025 में दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर हिमाचल में विशेष कानून बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। नवंबर 2025 में बिलासपुर में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ राज्य स्तरीय परामर्श बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सभी दलों ने इस कानून के समर्थन में सहमति जताई। उन्होंने कहा कि हाल ही में 18 जनवरी 2026 को शिमला के राजीव भवन में आयोजित बैठक में भी इस मुद्दे को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में तय किया गया कि आगामी बजट सत्र के दौरान सरकार पर दबाव बनाते हुए इस कानून की प्रक्रिया शुरू करवाने की मांग को और तेज किया जाएगा। गठबंधन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप इस कानून को शीघ्र लागू किया जाए, ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

रिवालसर बैसाखी मेला 2026 | अंतिम दिन विशाल दंगल | दिल्ली के मोंटी बने विजेता | तहसीलदार सुभाष ठाकुर ने किया समापन

Post by Himachal Update 24 News

सुजानपुर होली मेला संपन्न होने के बाद मेला ग्राउंड को साफ नहीं किया गया जिसके चलते प्रशासन ने संबंधित ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है इसके साथ-साथ मैदान के भीतर गंदगी फैलाने इसकी सुंदरता को नष्ट करने को लेकर भी एक व्यक्ति पर कार्रवाई की गई है यह जानकारी मेला एवं उपमंडल अधिकारी विकास शुक्ला ने गुरुवार को कार्यालय में मेला ग्राउंड की सफाई को लेकर उनसे मिलने आए विशेष प्रतिनिधि मंडल के सामने दी है अधिकारी ने बताया कि मेला संपन्न होने के बाद मेला ग्राउंड की सफाई हो जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया किया इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है इसके साथ-साथ 19 अप्रैल तक मेला ग्राउंड पूरी तरह साफ होगा उसके बाद में गड्ढा भरपाई का कार्य शुरू किया जाएगा अधिकारी से मिलने आए विशेष प्रतिनिधिमंडल की ओर से कविंदर गुप्ता ने जानकारी देते हैं बताएं कि हम तमाम लोगों से सुजानपुर शहर के रहने वाले हैं और मैदान की दुर्दशा को लेकर बेहद चिंतित है मैदान जो सुजानपुर और उसके साथ-साथ पूरे प्रदेश का आकर्षण का केंद्र था आज पूरी तरह खून के आंसू हो रहा है मैदान की सफाई हो गड्ढा भरपाई का कार्य हो मैदान के भीतर फिर से मखमली खास लहराती नजर आए तमाम बातों को लेकर उप मंडल अधिकारी से बातचीत की है जिस पर उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल तक मेला ग्राउंड को साफ कर दिया जाएगा लेकिन हम लोगों ने प्रशासन को 2 दिन और दिए हैं कि 19 अप्रैल तक मेला ग्राउंड साफ कर दिया जाए इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो सुजानपुर के लोग संबंधित विषय पर आक्रोशित होकर प्रशासन का घेराव करेगे,