छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक से नेताओं और जनप्रतिनिधियों के होश उड़ाने वाली खबर सामने आई है, जहाँ ग्राम पंचायत बोरी के आश्रित ग्राम परसदा खुर्द सहित 42 गांवों की जनता ने गंभीर जल संकट के चलते चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि "पहले पानी, फिर वोट!" और अपने गांवों में नेताओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जनता का आक्रोश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) और प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण फूटा है। नल-जल योजना के तहत बन रही पानी टंकी का निर्माण कार्य पिछले तीन वर्षों से अधूरा पड़ा है, जो अब केवल एक ढाँचा बनकर रह गई है, जिससे एक बूंद पानी भी ग्रामीणों को नहीं मिला। इसके साथ ही, गर्मी के इस मौसम में गांव के सरकारी मोटर पंप भी खराब पड़े हैं। इस स्थिति में माताएं, बहनें और बच्चे पानी की एक-एक बूंद के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन स्थानीय पंच और सरपंच इस गंभीर समस्या पर पूरी तरह से खामोश हैं और उनकी गुहार अनसुनी की जा रही है। परसदा खुर्द के आक्रोशित ग्रामीणों का तीखा सवाल है कि जब पीने के पानी के लिए मीलों भटकना पड़ रहा है और बच्चे प्यासे हैं, तो वे किस आधार पर वोट दें? उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हाथ जोड़कर आने वाले नेता बाकी के पांच साल गायब रहते हैं, और इस बार कोई भी आश्वासन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब तक नल चालू नहीं होगा, गांव में किसी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। यह केवल एक गांव का नहीं, बल्कि 42 गांवों का सामूहिक आक्रोश है, जो आगामी चुनाव में नेताओं के चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने की क्षमता रखता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह उन हुक्मरानों के लिए एक 'वेक-अप कॉल' है, जो एसी कमरों में बैठकर विकास का खाका खींचते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण 'जल जीवन मिशन' जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। अब यह देखना बाकी है कि इस अल्टीमेटम के बाद प्रशासन और नेताओं की नींद टूटती है या फिर जनता का यह आक्रोश मतदान पेटी में सन्नाटा बनकर गूंजेगा।

छ्ग राज्य न्यूज

Classified ads newspaper publisher धमधा, दुर्ग, छत्तीसगढ़•

13 hrs ago

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक से नेताओं और जनप्रतिनिधियों के होश उड़ाने वाली खबर सामने आई है, जहाँ ग्राम पंचायत बोरी के आश्रित ग्राम परसदा खुर्द सहित 42 गांवों की जनता ने गंभीर जल संकट के चलते चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि "पहले पानी, फिर वोट!" और अपने गांवों में नेताओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जनता का आक्रोश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) और प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण फूटा है। नल-जल योजना के तहत बन रही पानी टंकी का निर्माण कार्य पिछले तीन वर्षों से अधूरा पड़ा है, जो अब केवल एक ढाँचा बनकर रह गई है, जिससे एक बूंद पानी भी ग्रामीणों को नहीं मिला। इसके साथ ही, गर्मी के इस मौसम में गांव के सरकारी मोटर पंप भी खराब पड़े हैं। इस स्थिति में माताएं, बहनें और बच्चे पानी की एक-एक बूंद के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन स्थानीय पंच और सरपंच इस गंभीर समस्या पर पूरी तरह से खामोश हैं और उनकी गुहार अनसुनी की

जा रही है। परसदा खुर्द के आक्रोशित ग्रामीणों का तीखा सवाल है कि जब पीने के पानी के लिए मीलों भटकना पड़ रहा है और बच्चे प्यासे हैं, तो वे किस आधार पर वोट दें? उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हाथ जोड़कर आने वाले नेता बाकी के पांच साल गायब रहते हैं, और इस बार कोई भी आश्वासन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब तक नल चालू नहीं होगा, गांव में किसी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। यह केवल एक गांव का नहीं, बल्कि 42 गांवों का सामूहिक आक्रोश है, जो आगामी चुनाव में नेताओं के चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने की क्षमता रखता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह उन हुक्मरानों के लिए एक 'वेक-अप कॉल' है, जो एसी कमरों में बैठकर विकास का खाका खींचते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण 'जल जीवन मिशन' जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। अब यह देखना बाकी है कि इस अल्टीमेटम के बाद प्रशासन और नेताओं की नींद टूटती है या फिर जनता का यह आक्रोश मतदान पेटी में सन्नाटा बनकर गूंजेगा।