राजस्थान के धौलपुर जिले में एक नीलगाय का सफल रेस्क्यू किया गया। इस बचाव अभियान के लगभग तीन घंटे बाद नीलगाय को राहत मिली।

गुरुवार को लाखेरी नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे शहरी सेवा शिविर में डीडीआर कोटा ने पहुँचकर पट्टे वितरित किए। इस दौरान डीडीआर ने जनता को अधिक से अधिक संख्या में पट्टे बनवाने और उनकी रजिस्ट्री करवाने के लिए जागरूक किया, जिससे आम जनता को फायदा मिल सके। शिविर के अंतर्गत डीडीआर ने सफाई व्यवस्था और शहरी लाइट व्यवस्था की भी जानकारी ली। उन्होंने मौके पर ही संबंधित संवेदक को बुलाकर शहरी लाइट व्यवस्था को अति शीघ्र दुरुस्त करने के लिए कहा। डीडीआर ने पट्टे वितरित करने के साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर न्याय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी तथा जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित अभियोजन भवन का लोकार्पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधिवत रूप से किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जिला प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सहित कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस युग को विज्ञान, तकनीक और डिजिटलीकरण का बताते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था को भी आधुनिक संसाधनों और तकनीकी नवाचारों से सशक्त बनाना समय की मांग है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को त्वरित, सुलभ और निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराने को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मूल भावना बताया और कहा कि न्याय में अनावश्यक विलंब आमजन के लिए एक बड़ी चुनौती है, अतः न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना आवश्यक है। उन्होंने जोर दिया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका – तीनों स्तंभों के प्रभावी निर्वहन से लोकतंत्र मजबूत होता है और जनता का विश्वास बढ़ता है। बिरला ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने पुराने कानूनों में बदलाव कर नई न्याय संहिता लागू की है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और जनहितकारी बनी है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अपने संबोधन में पूर्वी राजस्थान को संघर्ष, स्वाभिमान और जनहित के आंदोलनों की धरती बताया। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संवाद और सकारात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि यह नवीन अभियोजन भवन न्यायिक व्यवस्था को नई मजबूती देगा तथा पीड़ितों को बेहतर कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को सरल, सुलभ और समयबद्ध न्याय दिलाना है, जिसके लिए न्यायिक और अभियोजन तंत्र को लगातार सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने ऐसी व्यवस्थाओं के विकास पर जोर दिया, जिससे किसी भी पीड़ित को न्याय के लिए भटकना न पड़े और उसे शीघ्र राहत मिल सके। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने इस नवीन अभियोजन भवन को जिले की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उनका मानना है कि इस भवन के निर्माण से अभियोजन कार्यों के संचालन में सुविधा, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलेगी। लोकार्पण के बाद, अतिथियों ने भवन का अवलोकन किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस नवीन अभियोजन भवन का शुभारंभ जिले में न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत बनाने और आमजन को बेहतर न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सवाई माधोपुर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित अभियोजन भवन का लोकार्पण किया है। इस अत्याधुनिक भवन से जिले की न्यायिक प्रणाली और अधिक सशक्त होगी, साथ ही सरकारी अधिवक्ताओं तथा अधिकारियों को उन्नत सुविधाएँ मिलेंगी। इस महत्वपूर्ण लोकार्पण समारोह में राजस्थान सरकार के कई प्रमुख कैबिनेट और राज्य मंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम का महत्व और भी बढ़ गया। इनमें कृषि, उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य विभाग मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम शामिल थे। नए भवन के लोकार्पण के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या इससे आम जनता को त्वरित न्याय मिलने में वास्तविक रूप से सहायता मिलेगी? दर्शकों से अपनी राय कमेंट में साझा करने और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का भी आग्रह किया गया है।

सवाई माधोपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में 25 जून को नवनिर्मित अभियोजन भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे, जिन्होंने फीता काटकर भवन का औपचारिक उद्घाटन किया। लोकार्पण समारोह के दौरान कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इनमें कृषि, उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य विभाग मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम शामिल थे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा-बून्दी के प्रवास पर हैं। इसी क्रम में, उन्होंने शक्तिनगर स्थित अपने कैम्प कार्यालय पर जनसुनवाई की, जहाँ उन्होंने जनता की समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आज स्पीकर बिरला कोटा में विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में सायं 7 बजे आरके पुरम स्थित दिशा डेल्फी स्कूल में आयोजित डिबेटेक्स कार्यक्रम प्रमुख है।

राजस्थान के सरहदी इलाके बाड़मेर में हाल ही में एक तरफा अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ लोगों का भारी हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। स्थानीय लोगों ने 'सर्व धर्म समभाव' की भावना के तहत एकजुट होकर इस अभियान का विरोध किया, जिसे एक तरफा बताया जा रहा है। यह जनसैलाब अतिक्रमण हटाए जाने की एक तरफा कार्रवाई के विरोध में था।

राजस्थान के धौलपुर जिले में एक नीलगाय का सफल रेस्क्यू किया गया। इस बचाव अभियान के लगभग तीन घंटे बाद नीलगाय को राहत मिली।

सवाई माधोपुर में दुर्ग पैलेस से लेकर ताज होटल (रणथंभौर रोड तिराहे) तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया जाना है, जिस पर कुल 4 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। शहरी सुधार न्यास (UIT) द्वारा शुरू किए जाने वाले इस कार्य के तहत सड़क की चौड़ाई 120 फीट की जाएगी। हालांकि, इस बड़ी परियोजना को लेकर यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यह '420 का खेल' है। इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी एडवोकेट श्री हरि प्रसाद योगी से SWM STORY चैनल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि राज्य सरकार घुमंतू, अर्धघुमंतू, आदिवासी और गरीब पशुपालक परिवारों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि इन पात्र परिवारों को नियमानुसार पट्टे देने के लिए राज्य सरकार ने एक नीति बनाई है, जिस पर लगातार काम किया जा रहा है। इसके तहत पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जा रहा है। मंत्री दिलावर ने आरोप लगाया कि कुछ बड़े भूमाफिया गरीब पशुपालकों और घुमंतू परिवारों की आड़ लेकर अपनी हजारों बीघा अवैध कब्जे वाली जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्षों से सरकारी और वन भूमि पर अवैध कब्जे तथा खेती के कारण न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ है, बल्कि गरीब, आदिवासी और पशुपालक परिवारों के अधिकार भी प्रभावित हुए हैं। दिलावर ने यह भी आरोप लगाया कि अपनी अवैध जमीन बचाने के लिए कुछ कांग्रेस नेता भोले-भाले लोगों को गुमराह कर आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं, जिसे उन्होंने जनता के हित में नहीं बताया। मंत्री दिलावर ने घुमंतू, अर्धघुमंतू, आदिवासी और गरीब पशुपालक परिवारों को आश्वस्त किया कि उनकी वैध भूमि और अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने दोहराया कि सरकार की सख्त कार्रवाई केवल उन भूमाफियाओं के खिलाफ होगी, जिन्होंने वर्षों से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर गरीबों के अधिकारों का हनन किया है।