कोटा मंडल में मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (URDCC) की 150वीं बैठक संपन्न हुई है। मंडल रेल प्रबंधक श्री अनिल कालरा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान यात्री सुविधाओं, रेल विकास तथा जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

कोटा मंडल में मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (URDCC) की 150वीं बैठक संपन्न हुई है। मंडल रेल प्रबंधक श्री अनिल कालरा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान यात्री सुविधाओं, रेल विकास तथा जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

सवाई माधोपुर के बामनवास में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत उपखंड अधिकारी मोहन चौधरी, नायब तहसीलदार ओमप्रकाश और शिक्षक कालूराम प्रजापत ने आमजन से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने का आह्वान किया है। इस दौरान अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए पौधारोपण का संदेश दिया। अभियान के दौरान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. शंकर लाल मीणा ने पेड़ों की उपयोगिता बताते हुए कहा कि वृक्ष ही जीवन और शुद्ध पर्यावरण का आधार हैं। इसके साथ ही आमजन से अपने घर, खेत और बगीचों में पौधारोपण करने की अपील की गई है।

सवाई माधोपुर के वजीरपुर स्थित कुंशाय रायपुर पंचायत में सफाई व्यवस्था की भारी अनदेखी देखने को मिल रही है। पंचायत क्षेत्र में सरपंच द्वारा सफाई का कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में बदहाली के हालात बने हुए हैं। कुंशाय रायपुर पंचायत में सफाई न होने से यह स्थिति बनी हुई है और सरपंच पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं।

राजस्थान में पंचायती राज आम चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं और सरकार ने इस संबंध में चुनावी प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने जिला कलेक्टरों और एसडीएम (SDM) को चुनाव की आरक्षण लॉटरी निकालने के लिए अधिकृत करते हुए चुनाव तैयारी शुरू करने के अधिकार सौंप दिए हैं।

हिंडौन मंडावर रोड की गंभीर जनसमस्याओं, जलभराव, टूटी सड़कों, पेयजल संकट और अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ नगर परिषद आयुक्त कार्यालय में समाजसेवी विष्णु प्रजापति ने अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू कर दिया। विष्णु प्रजापति के धरने पर बैठते ही नगर परिषद प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और मंडावरा रोड पर मशीन भेजकर पानी की निकासी के प्रयास तेज कर दिए। इसके बाद समाजसेवी विष्णु प्रजापति ने शुक्रवार शाम 4:00 बजे जानकारी दी कि प्रशासन द्वारा तत्काल कार्रवाई के लिए 2 दिन का समय लिया गया है और जलभराव की समस्या के स्थाई समाधान के लिए 7 दिन का आश्वासन मिला है। प्रशासन से मिले इस आश्वासन के बाद धरना और भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई।

करौली के हिंडौन सिटी में मंडावरा रोड़ पर जलभराव, टूटी सड़कों और पेयजल समस्या के समाधान की माँग को लेकर समाजसेवी विष्णु प्रजापति ने शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल की सूचना पर नगर परिषद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मंडावरा रोड़ पर पानी निकासी का काम तेज कर दिया गया। शाम को समाजसेवी प्रजापति ने बताया कि प्रशासन ने समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए दो दिन और जलभराव की समस्या के स्थाई समाधान के लिए सात दिन का समय देने का आश्वासन दिया है। प्रशासन द्वारा दिए गए इस आश्वासन के बाद उन्होंने फिलहाल भूख हड़ताल समाप्त कर दी है।

दौसा जिले के लालसोट में होटल और कैफे की आड़ में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को पनपने से रोकने के लिए लालसोट थाना पुलिस ने शुक्रवार को विशेष जांच अभियान चलाया। थानाधिकारी हरलाल मीना के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों सहित पुलिस टीम ने होटल केशर गुलाब, राधिका, मिलन, सूर्या, प्रेम, सम्राट कैफे और डेलाइट कैफे समेत कई प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान किसी भी होटल या कैफे में कोई अवैध गतिविधि नहीं पाई गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सभी संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए पाबंद किया कि भविष्य में गैरकानूनी गतिविधि सामने आने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थानाधिकारी हरलाल मीना ने स्पष्ट किया कि लालसोट में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और होटल-कैफे सहित सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की नियमित निगरानी आगे भी जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि शुरू न्यूज ऐप द्वारा दौसा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जनजागरूकता से जुड़े पुलिस अभियानों को जनता तक पहुंचाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रभारियों से जानकारी साझा करने के अनुरोध के बाद अब इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस की सक्रिय कार्रवाइयों से जुड़ी खबरें लगातार मिल रही हैं।

राजस्थान के करौली जिला अंतर्गत सूरौठ में प्रस्तावित नहर परियोजना से प्रभावित किसानों ने अपनी उपजाऊ भूमि और आजीविका की रक्षा के लिए मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने सूरौठ तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखी हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रिंकू खेड़ी हैवत ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे इस संबंध में जानकारी साझा की। किसानों का कहना है कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण से उनकी आजीविका और फसल उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि नहर का सर्वे और निर्माण कार्य पहाड़ों की तलहटी, सरकारी चारागाह, सिवायचक या अन्य उपलब्ध सरकारी जमीन से कराया जाए, जिससे किसानों की उपजाऊ जमीन सुरक्षित रह सके। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कारणवश निजी भूमि का अधिग्रहण करना अनिवार्य हो, तो प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए। यदि सरकार इस मांग को नहीं मानती है, तो अधिग्रहित भूमि का कम से कम 10 गुना मुआवजा दिया जाए और किसानों को खेती योग्य वैकल्पिक सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा, पुनर्वास, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की लिखित गारंटी देने की भी मांग रखी गई है।