​सण्डीला : ई-रिक्शा रूट निर्धारण और रेलवे क्रासिंग पर जाम को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन ​सण्डीला, हरदोई। नगर की चरमराती यातायात व्यवस्था और ई-रिक्शा चालकों को आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को लेकर प्रादेशिक जनहित जागरण समिति ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) सुश्री नारायणी भाटिया को एक मांग पत्र सौंपा है। समिति ने प्रशासन से ई-रिक्शा के रूट निर्धारण में सुधार और रेलवे क्रासिंग पर लगने वाले भीषण जाम से निजात दिलाने की मांग की है। ​ई-रिक्शा चालकों के लिए 'क्षेत्र आधारित' परमिट की मांग :- ​समिति के पदाधिकारियों ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि वर्तमान में पुलिस द्वारा निर्धारित किए गए रूटों के कारण स्थानीय चालकों को काफी परेशानी हो रही है। ​समस्या - वर्तमान व्यवस्था में यदि कोई नगर का निवासी ई-रिक्शा लेकर अपने घर की ओर जाता है, तो रूट उल्लंघन के नाम पर उसका चालान कर दिया जाता है। यही स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों (बेनीगंज, अतरौली, लखनऊ रोड आदि) से आने वाले चालकों के साथ भी है। ​सुझाव - समिति ने मांग की है कि जो चालक जहाँ का निवासी है, उसे उसी क्षेत्र में ई-रिक्शा चलाने का परमिट प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए, ताकि वे बिना किसी उत्पीड़न के अपनी रोजी-रोटी कमा सकें। ​रेलवे क्रासिंग पर 'होमगार्ड' की जगह 'सिपाही' तैनात करने की मांग :- ​ज्ञापन में नगर की दूसरी बड़ी समस्या रेलवे क्रासिंग पर लगने वाले जाम को बताया गया है। ​समिति का कहना है कि फाटक बंद होने के दौरान वाहन चालक गलत दिशा में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे घंटों जाम लगा रहता है। ​मौके पर तैनात होमगार्ड्स की बात कोई नहीं सुनता, जिससे अव्यवस्था और बढ़ जाती है। ​मांग की गई है कि क्रासिंग पर पर्याप्त संख्या में पुलिस सिपाहियों की ड्यूटी लगाई जाए ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके और ट्रेनों के संचालन में भी बाधा न आए। ​प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील :- ​समिति के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश अग्निहोत्री व अन्य सदस्यों (अजय द्विवेदी, अभय शुक्ला आदि) ने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि केवल कागजों पर या अखबारों में लिखने से समस्या का समाधान नहीं होगा। शासन-प्रशासन को धरातल पर कड़े निर्णय लेने होंगे ताकि सण्डीला की जनता को जाम के झाम से मुक्ति मिल सके।

शशिकान्त मौर्या पत्रकार

Journalist Sandila, Hardoi•

8 hrs ago

​सण्डीला : ई-रिक्शा रूट निर्धारण और रेलवे क्रासिंग पर जाम को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन ​सण्डीला, हरदोई। नगर की चरमराती यातायात व्यवस्था और ई-रिक्शा चालकों को आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को लेकर प्रादेशिक जनहित जागरण समिति ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) सुश्री नारायणी भाटिया को एक मांग पत्र सौंपा है। समिति ने प्रशासन से ई-रिक्शा के रूट निर्धारण में सुधार और रेलवे क्रासिंग पर लगने वाले भीषण जाम से निजात दिलाने की मांग की है। ​ई-रिक्शा चालकों के लिए 'क्षेत्र आधारित' परमिट की मांग :- ​समिति के पदाधिकारियों ने पत्र के माध्यम

से अवगत कराया कि वर्तमान में पुलिस द्वारा निर्धारित किए गए रूटों के कारण स्थानीय चालकों को काफी परेशानी हो रही है। ​समस्या - वर्तमान व्यवस्था में यदि कोई नगर का निवासी ई-रिक्शा लेकर अपने घर की ओर जाता है, तो रूट उल्लंघन के नाम पर उसका चालान कर दिया जाता है। यही स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों (बेनीगंज, अतरौली, लखनऊ रोड आदि) से आने वाले चालकों के साथ भी है। ​सुझाव - समिति ने मांग की है कि जो चालक जहाँ का निवासी है, उसे उसी क्षेत्र में ई-रिक्शा चलाने का

परमिट प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए, ताकि वे बिना किसी उत्पीड़न के अपनी रोजी-रोटी कमा सकें। ​रेलवे क्रासिंग पर 'होमगार्ड' की जगह 'सिपाही' तैनात करने की मांग :- ​ज्ञापन में नगर की दूसरी बड़ी समस्या रेलवे क्रासिंग पर लगने वाले जाम को बताया गया है। ​समिति का कहना है कि फाटक बंद होने के दौरान वाहन चालक गलत दिशा में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे घंटों जाम लगा रहता है। ​मौके पर तैनात होमगार्ड्स की बात कोई नहीं सुनता, जिससे अव्यवस्था और बढ़ जाती है। ​मांग की गई है कि क्रासिंग

पर पर्याप्त संख्या में पुलिस सिपाहियों की ड्यूटी लगाई जाए ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके और ट्रेनों के संचालन में भी बाधा न आए। ​प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील :- ​समिति के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश अग्निहोत्री व अन्य सदस्यों (अजय द्विवेदी, अभय शुक्ला आदि) ने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि केवल कागजों पर या अखबारों में लिखने से समस्या का समाधान नहीं होगा। शासन-प्रशासन को धरातल पर कड़े निर्णय लेने होंगे ताकि सण्डीला की जनता को जाम के झाम से मुक्ति मिल सके।