ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी (AIMM) ने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर गहरी आपत्ति व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग से दागी जन प्रतिनिधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री मुख्तार अहमद ने 30 जून 2026 को बरेली के जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है। मुख्तार अहमद ने बताया कि वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में ऐसे विधायक चुने गए थे, जिनके चुनावी हलफनामों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। उन्होंने हत्या और राजकीय घोटाला जैसे 10 से अधिक गंभीर अपराधों में आरोपित व्यक्तियों के जनप्रतिनिधि बनने पर चिंता जताई। AIMM का कहना है कि जब कानून बनाने वाले ही कानून का सम्मान नहीं करते, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ज्ञापन में AIMM ने चुनाव आयोग से पाँच प्रमुख मांगें की हैं। इनमें 2022 में चुने गए आपराधिक मामलों वाले विधायकों की सूची सार्वजनिक करना, आरोप तय हो चुके जन प्रतिनिधियों के गंभीर मामलों की विशेष अदालतों में फास्ट ट्रैक सुनवाई कराना, आगामी विधानसभा और अन्य चुनावों में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों पर प्रभावी रोक लगाना, प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सरल भाषा में मतदाताओं को उपलब्ध कराना और चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ व पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठाना शामिल है। मुख्तार अहमद ने स्पष्ट किया कि AIMM किसी व्यक्ति या दल विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि राजनीति में स्वच्छ छवि और ईमानदार लोगों को अवसर देने की पक्षधर है। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी दागी उम्मीदवारों को टिकट न देने की अपील की, और कहा कि जनता को ईमानदार, जिम्मेदार और समाज सेवा के प्रति समर्पित प्रतिनिधि मिलने चाहिए। उनके अनुसार, राजनीति को अपराध मुक्त करना सभी दलों और चुनाव आयोग की एक संयुक्त जिम्मेदारी है।

जितेन्द्र पाल

Local News Reporter बरेली, बरेली, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी (AIMM) ने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर गहरी आपत्ति व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग से दागी जन प्रतिनिधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री मुख्तार अहमद ने 30 जून 2026 को बरेली के जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है। मुख्तार अहमद ने बताया कि वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में ऐसे विधायक चुने गए थे, जिनके चुनावी हलफनामों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। उन्होंने हत्या और राजकीय घोटाला जैसे 10 से अधिक गंभीर अपराधों में आरोपित व्यक्तियों के जनप्रतिनिधि बनने पर चिंता जताई। AIMM का कहना है कि जब कानून बनाने वाले ही कानून का सम्मान नहीं करते, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ज्ञापन में AIMM ने चुनाव आयोग से पाँच प्रमुख मांगें की हैं।

इनमें 2022 में चुने गए आपराधिक मामलों वाले विधायकों की सूची सार्वजनिक करना, आरोप तय हो चुके जन प्रतिनिधियों के गंभीर मामलों की विशेष अदालतों में फास्ट ट्रैक सुनवाई कराना, आगामी विधानसभा और अन्य चुनावों में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों पर प्रभावी रोक लगाना, प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सरल भाषा में मतदाताओं को उपलब्ध कराना और चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ व पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठाना शामिल है। मुख्तार अहमद ने स्पष्ट किया कि AIMM किसी व्यक्ति या दल विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि राजनीति में स्वच्छ छवि और ईमानदार लोगों को अवसर देने की पक्षधर है। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी दागी उम्मीदवारों को टिकट न देने की अपील की, और कहा कि जनता को ईमानदार, जिम्मेदार और समाज सेवा के प्रति समर्पित प्रतिनिधि मिलने चाहिए। उनके अनुसार, राजनीति को अपराध मुक्त करना सभी दलों और चुनाव आयोग की एक संयुक्त जिम्मेदारी है।