बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर आज बेगूसराय कलेक्ट्रेट के दक्षिण द्वार पर शिक्षकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और 22 सूत्री मांगों को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इस धरने की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष साकेत सुमन ने की, जबकि संचालन प्रधान सचिव रामकल्याण पासवान ने किया। वक्ताओं ने इस दौरान सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई और एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का आरोप है कि राज्य के कई जिलों में आवंटन न होने के कारण नियोजित शिक्षकों को पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने महीने की पहली तारीख को सभी कोटि के शिक्षकों को वेतन भुगतान करने की मांग की। धरना में शामिल शिक्षकों ने प्रोन्नति संबंधी कई मांगें भी उठाईं। जिलाध्यक्ष साकेत सुमन ने कहा कि नियोजन नियमावली 2006 (संशोधित 2012 एवं 2020) के तहत नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों को 12 साल की सेवा पूरी होने पर कालबद्ध प्रोन्नति मिलनी चाहिए। उन्होंने स्नातक योग्यताधारी बेसिक ग्रेड शिक्षकों के लिए 8 साल की सेवा पर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए 5 साल की सेवा पूरी होने पर मध्य विद्यालय के हेड मास्टर पद पर प्रोन्नति की मांग की। प्रधान सचिव रामकल्याण पासवान ने सभी कोटि के शिक्षकों के लिए अंतर-जिला और जिला के भीतर ऐच्छिक व पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया तुरंत शुरू करने पर जोर दिया, जिसमें दिव्यांग और महिला शिक्षकों को ऐच्छिक तथा पुरुष शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ मिले। उन्होंने नियोजित, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और प्रधानाध्यापकों को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान के तहत स्वीकृत पे-बैंड-2 का पूर्ण वेतनमान लागू करने की मांग भी रखी। जिला मीडिया प्रभारी उपेंद्र चौधरी ने सभी शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना, सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी की भांति सुविधाएं और सभी को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग की। तेघड़ा प्रखंड अध्यक्ष चंदन कुमार ने ईपीएफ की कटौती वास्तविक मूल वेतन के आधार पर नियुक्ति तिथि से ही करने और इसे अद्यतन हस्तांतरित करने की मांग उठाई। साहेबपुर कमाल प्रखंड अध्यक्ष सहजाद और चेरिया बरियारपुर प्रखंड अध्यक्ष डॉ. मोहन कुमार ने सेवानिवृत्ति के बाद अर्जित अवकाश का सवेतन लाभ देने तथा शिक्षा विभाग के 22 नवंबर 2025 के आदेश (ज्ञापांक-4208) के बावजूद कई जिलों में नहीं मिल रहे वेतन संरक्षण का लाभ तुरंत लागू कर पे-मैट्रिक्स निर्धारित करने और सभी बकाया एरियर का भुगतान करने की मांग की। इसके अतिरिक्त, जिला सचिव दिलीप कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सेवामुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को फिर से बहाल कर उनका वेतन देने, अनुकंपा के मामलों का जल्द निपटारा करने और विद्यालय सहायकों (लिपिक) व परिचारियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की। जिला उपाध्यक्ष रंजीत कुंवर ने हिंदी स्कूलों में पहले की तरह शनिवार और उर्दू स्कूलों में गुरुवार को हाफ-डे व्यवस्था लागू करने की मांग दोहराई। शिक्षक नेता साकेत कुमार सिंह ने रसोइयों को सम्मानजनक वेतन देने और 2019, 2023 एवं 2024 के आंदोलनों के दौरान काटे गए वेतन को वापस करने की मांग की। बरौनी प्रखंड अध्यक्ष सुरेश राय ने सरकार से TET, CTET, STET और दक्षता परीक्षा को लेकर फैले भ्रम को स्पष्ट आदेश जारी कर दूर करने तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रखंड स्तर पर मासिक एवं जिला व राज्य स्तर पर त्रैमासिक संघ प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने की अपील की। शिक्षकों ने बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में वेतन नहीं मिलने पर अपना यह प्रदर्शन किया।

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बेगूसराय, बेगूसराय, बिहार•

1 hr ago

बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर आज बेगूसराय कलेक्ट्रेट के दक्षिण द्वार पर शिक्षकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और 22 सूत्री मांगों को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इस धरने की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष साकेत सुमन ने की, जबकि संचालन प्रधान सचिव रामकल्याण पासवान ने किया। वक्ताओं ने इस दौरान सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई और एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का आरोप है कि राज्य के कई जिलों में आवंटन न होने के कारण नियोजित शिक्षकों को पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने महीने की पहली तारीख को सभी कोटि के शिक्षकों को वेतन भुगतान करने की मांग की। धरना में शामिल शिक्षकों ने प्रोन्नति संबंधी कई मांगें भी उठाईं। जिलाध्यक्ष साकेत सुमन ने कहा कि नियोजन नियमावली 2006 (संशोधित 2012 एवं 2020) के तहत नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों को 12 साल की सेवा पूरी होने पर कालबद्ध प्रोन्नति मिलनी चाहिए। उन्होंने स्नातक योग्यताधारी बेसिक ग्रेड शिक्षकों के लिए 8 साल की सेवा पर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए 5 साल की सेवा पूरी होने पर मध्य विद्यालय के हेड मास्टर

पद पर प्रोन्नति की मांग की। प्रधान सचिव रामकल्याण पासवान ने सभी कोटि के शिक्षकों के लिए अंतर-जिला और जिला के भीतर ऐच्छिक व पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया तुरंत शुरू करने पर जोर दिया, जिसमें दिव्यांग और महिला शिक्षकों को ऐच्छिक तथा पुरुष शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ मिले। उन्होंने नियोजित, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और प्रधानाध्यापकों को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान के तहत स्वीकृत पे-बैंड-2 का पूर्ण वेतनमान लागू करने की मांग भी रखी। जिला मीडिया प्रभारी उपेंद्र चौधरी ने सभी शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना, सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी की भांति सुविधाएं और सभी को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग की। तेघड़ा प्रखंड अध्यक्ष चंदन कुमार ने ईपीएफ की कटौती वास्तविक मूल वेतन के आधार पर नियुक्ति तिथि से ही करने और इसे अद्यतन हस्तांतरित करने की मांग उठाई। साहेबपुर कमाल प्रखंड अध्यक्ष सहजाद और चेरिया बरियारपुर प्रखंड अध्यक्ष डॉ. मोहन कुमार ने सेवानिवृत्ति के बाद अर्जित अवकाश का सवेतन लाभ देने तथा शिक्षा विभाग के 22 नवंबर 2025 के आदेश (ज्ञापांक-4208) के बावजूद कई जिलों में नहीं मिल रहे वेतन संरक्षण का लाभ तुरंत

लागू कर पे-मैट्रिक्स निर्धारित करने और सभी बकाया एरियर का भुगतान करने की मांग की। इसके अतिरिक्त, जिला सचिव दिलीप कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सेवामुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को फिर से बहाल कर उनका वेतन देने, अनुकंपा के मामलों का जल्द निपटारा करने और विद्यालय सहायकों (लिपिक) व परिचारियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की। जिला उपाध्यक्ष रंजीत कुंवर ने हिंदी स्कूलों में पहले की तरह शनिवार और उर्दू स्कूलों में गुरुवार को हाफ-डे व्यवस्था लागू करने की मांग दोहराई। शिक्षक नेता साकेत कुमार सिंह ने रसोइयों को सम्मानजनक वेतन देने और 2019, 2023 एवं 2024 के आंदोलनों के दौरान काटे गए वेतन को वापस करने की मांग की। बरौनी प्रखंड अध्यक्ष सुरेश राय ने सरकार से TET, CTET, STET और दक्षता परीक्षा को लेकर फैले भ्रम को स्पष्ट आदेश जारी कर दूर करने तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रखंड स्तर पर मासिक एवं जिला व राज्य स्तर पर त्रैमासिक संघ प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने की अपील की। शिक्षकों ने बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में वेतन नहीं मिलने पर अपना यह प्रदर्शन किया।