हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए करीब साढ़े सात हजार से अधिक खाली पदों को भरने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और पंचायती राज सहित विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 7500 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही, कैबिनेट ने पुलिस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में एक साल की छूट देने का भी बड़ा फैसला लिया है। ये सभी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) और राज्य चयन आयोग के माध्यम से पूरी की जाएंगी। स्वीकृत किए गए कुल पदों में से अकेले शिक्षा विभाग के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में चौकीदार और मल्टी टास्क वर्कर के 3,950 पद और जेओए (JOA) लाइब्रेरियन के 200 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के 280 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है, जबकि जिला नूरपुर पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए 102 नए पदों का सृजन किया गया है। कैबिनेट ने सीबीएसई (CBSE) स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत अब इन स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती पूरी तरह से मेरिट के आधार पर की जाएगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर मुहर लगाते हुए आशा वर्करों का मासिक मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये और नंबरदारों का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, पीजी (PG) डॉक्टरों के स्टाइपेंड को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए हमीरपुर में एम्स (AIIMS) स्तर का आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित किया जाएगा और आईजीएमसी (IGMC) शिमला में रेडियो थेरेपी की 30 नई सीटें शुरू की जाएंगी। मछुआरों के कल्याण के लिए बोट और जाल पर 70 से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने और मछली पकड़ने के बंद सीजन के दौरान 3 हजार रुपये की सम्मान निधि प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में राज्य के चार जिलों में लोक अदालतों के आयोजन को भी मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर कैबिनेट में अनौपचारिक चर्चा की गई, जिसमें 15 अगस्त के बाद सत्र आयोजित करने का फैसला लिया गया। इसके अतिरिक्त, बागवानों के हित में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत सी-ग्रेड के सेब की खरीद को मंजूरी दी गई है, हालांकि इस बैठक में सेब के समर्थन मूल्य को बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया।

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

23 hrs ago

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए करीब साढ़े सात हजार से अधिक खाली पदों को भरने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और पंचायती राज सहित विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 7500 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही, कैबिनेट ने पुलिस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में एक साल की छूट देने का भी बड़ा फैसला लिया है। ये सभी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) और राज्य चयन आयोग के माध्यम से पूरी की जाएंगी। स्वीकृत किए गए कुल पदों में से अकेले शिक्षा विभाग के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में चौकीदार और मल्टी टास्क वर्कर के 3,950 पद और जेओए (JOA) लाइब्रेरियन के 200 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के 280 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है, जबकि जिला नूरपुर पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए 102 नए पदों का सृजन किया गया है। कैबिनेट ने सीबीएसई (CBSE) स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत अब इन स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती पूरी तरह से

मेरिट के आधार पर की जाएगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर मुहर लगाते हुए आशा वर्करों का मासिक मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये और नंबरदारों का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, पीजी (PG) डॉक्टरों के स्टाइपेंड को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए हमीरपुर में एम्स (AIIMS) स्तर का आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित किया जाएगा और आईजीएमसी (IGMC) शिमला में रेडियो थेरेपी की 30 नई सीटें शुरू की जाएंगी। मछुआरों के कल्याण के लिए बोट और जाल पर 70 से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने और मछली पकड़ने के बंद सीजन के दौरान 3 हजार रुपये की सम्मान निधि प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में राज्य के चार जिलों में लोक अदालतों के आयोजन को भी मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर कैबिनेट में अनौपचारिक चर्चा की गई, जिसमें 15 अगस्त के बाद सत्र आयोजित करने का फैसला लिया गया। इसके अतिरिक्त, बागवानों के हित में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत सी-ग्रेड के सेब की खरीद को मंजूरी दी गई है, हालांकि इस बैठक में सेब के समर्थन मूल्य को बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया।