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राजस्थान में भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में विकास और स्वच्छता अभियान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोटपूतली-बहरोड़ में आयोजित स्वच्छता कार्यशाला में प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के के गुप्ता ने सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है और उनके नेतृत्व में प्रदेश लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। गुप्ता ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान को विकसित और समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का भी जिक्र किया, जिसमें हजारों करोड़ के निवेश के एमओयू साइन हुए और कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। बैठक में स्वच्छता सुधार के लिए 5 मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया—घर-घर कचरा संग्रहण, नाइट स्वीपिंग, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, प्लास्टिक पर नियंत्रण और खाली प्लॉट्स की सफाई। साथ ही शहरों की रैंकिंग भी स्वच्छता के आधार पर करने की बात कही गई। गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनभागीदारी से ही इसे सफल बनाया जा सकता है।

Post by Neharu jedia

ओमप्रकाश नागा यूथ कांग्रेस चुनाव में दावेदार देखिए क्या है चुनावी रणनीति

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Post by RAJESH PATRKAR SIKAR सीकर

सीकर के धोद रोड पर चल रहे विकास कार्य की पोल उस समय खुल गई जब एक चलता हुआ ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक नाले में धंस गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधूरे निर्माण और सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं। आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? 👉 पूरी खबर जानने के लिए वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। #Sikar #DhodRoad #Accident #BreakingNews #RajasthanNews #SikarNews #RoadAccident #VikasKiPol #LocalNews #TrendingNews #IndiaNews #PublicIssue #RoadSafety #ConstructionWork #NewsUpdate

नवलगढ़ के परसरामपुरा में स्टेडियम का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार देर शाम सैंकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने मशाल जुलूस निकालकर अपना आक्रोश प्रकट किया। आपको बता दें हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आया था। जिसमें अतिक्रमण मानते हुए कोर्ट ने स्टेडियम की दीवार तोड़ने का फैसला दिया है। फैसले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को गांव में एक बड़ी रैली का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं शुक्रवार को बाबा रामदेवरा मंदिर नवलगढ़ से एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च कर ज्ञापन सौंपा जाएगा।

झुंझुनूं,। नागरिक सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जिला मुख्यालय पर हवाई हमले की स्थिति से निपटने हेतु मॉक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इस दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सायरन बजाकर आपात स्थिति का संकेत दिया जाएगा, जिससे आमजन को सतर्कता और सुरक्षा उपायों की जानकारी मिल सके। जिला कलेक्टर एवं नागरिक सुरक्षा नियंत्रक डॉ. अरुण गर्ग ने बताया कि अभ्यास के तहत रात 10 बजे से 10:15 बजे तक पूरे जिला मुख्यालय पर ब्लैकआउट किया जाएगा। इस अवधि में सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घरों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों की लाइटें तथा सभी प्रकार के रोशनी उपकरण पूरी तरह बंद रखें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक अभ्यास है, इसलिए किसी प्रकार की अफवाह या घबराहट से बचें। इस पहल का उद्देश्य आपदा या युद्ध जैसी परिस्थितियों में नागरिकों की तैयारियों को परखना और जागरूकता बढ़ाना है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे इस मॉक ड्रिल को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

सूरतगढ़ | 22 अप्रैल 2026 सूरतगढ़ में आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कर्मचारी संघर्ष समिति के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन समिति की अध्यक्ष रेखा घुसर, उपाध्यक्ष किरण वाला वाल्मीकि एवं माया देवी वाल्मीकि के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारी पूजा शर्मा के नाम सहायक राजस्व अधिकारी अंजू सहारण को दिया गया। ज्ञापन में सफाई कर्मचारियों की पांच प्रमुख मांगें रखी गईं, जिनमें 16 सफाई कर्मचारियों के 27वें ग्रेड के एरियर का भुगतान, 3% डी.ओ. का भुगतान, कर्मचारियों को हाथ रेहड़ी उपलब्ध कराना, अस्थायी जमादारों व ड्राइवरों को प्रमोशन देकर स्थायी करना तथा वर्ष 2015 से 2018 तक के एनपीएस बकाया का भुगतान शामिल है। इस दौरान सहायक राजस्व अधिकारी अंजू सहारण के साथ मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि पांचों मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी तथा हाथ रेहड़ी तुरंत उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं संघर्ष समिति के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो सफाई कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।