देवसर के जंगलों में तांडव: धधक रहे पहाड़, 'कुंभकर्णी' नींद में वन विभाग। बेजुबान जानवर गांवों की ओर भागे, बेशकीमती वन संपदा खाक; क्या सिर्फ बारिश के भरोसे है प्रशासन? सी न्यूज़ संवाददाता विशेष | सिंगरौली (देवसर) सिंगरौली जिले के देवसर परिक्षेत्र में आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। छीवा और अकोरी गांवों से सटे पहाड़ों में लगी भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। धुआं और लपटें इतनी तेज हैं कि दूर से ही तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर स्थिति के बावजूद वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। गांवों की ओर पलायन कर रहे वन्यजीव। जंगलों में लगी इस बेकाबू आग के कारण प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। जान बचाने के लिए बेजुबान जानवर अब रिहाइशी इलाकों और गांवों की ओर भागने को मजबूर हैं। इससे न केवल वन्यजीवों की जान खतरे में है, बल्कि ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया, तो मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। करोड़ों की वन संपदा हो रही राख। देवसर का यह पहाड़ी इलाका जैव विविधता से समृद्ध है। आग की चपेट में आने से बेशकीमती पेड़-पौधे और जड़ी-बूटियां जलकर खाक हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आग लगने की सूचना के घंटों बाद भी वन अमला मौके पर नहीं पहुँचा। ऐसा लग रहा है मानो साहब को जंगल की फिक्र नहीं है और वे केवल मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि आग अपने आप बुझ जाए। मुख्य बिंदु: प्रशासन से उठते सवाल? १. निगरानी तंत्र फेल: जब जंगल धधक रहे थे, तब फायर वॉचर्स और मैदानी अमला कहाँ था? २. संसाधनों का अभाव: क्या विभाग के पास आग बुझाने के आधुनिक उपकरण नहीं हैं या इच्छाशक्ति की कमी है? कलेक्टर से गुहार: ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सिंगरौली कलेक्टर से मांग की है कि मामले में तत्काल संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और आग पर काबू पाया जाए। "जंगल की आग ने विकराल रूप ले लिया है। हम डरे हुए हैं कि कहीं आग बस्तियों तक न पहुँच जाए। अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, हम किसके भरोसे रहें?" — एक स्थानीय ग्रामीण — प्रशासनिक अपडेट का इंतजार: इस पूरे मामले में अब सबकी नजरें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या देवसर के जंगलों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या इसी तरह सरकारी उदासीनता की भेंट चढ़ती रहेगी हमारी प्रकृति?

Mithilesh Kumar Yadav

Newspaper publisher सिंगरौली, सिंगरौली, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

देवसर के जंगलों में तांडव: धधक रहे पहाड़, 'कुंभकर्णी' नींद में वन विभाग। बेजुबान जानवर गांवों की ओर भागे, बेशकीमती वन संपदा खाक; क्या सिर्फ बारिश के भरोसे है प्रशासन? सी न्यूज़ संवाददाता विशेष | सिंगरौली (देवसर) सिंगरौली जिले के देवसर परिक्षेत्र में आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। छीवा

और अकोरी गांवों से सटे पहाड़ों में लगी भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। धुआं और लपटें इतनी तेज हैं कि दूर से ही तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर स्थिति के बावजूद वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी

गहरी नींद में सोए हुए हैं। गांवों की ओर पलायन कर रहे वन्यजीव। जंगलों में लगी इस बेकाबू आग के कारण प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। जान बचाने के लिए बेजुबान जानवर अब रिहाइशी इलाकों और गांवों की ओर भागने को मजबूर हैं। इससे न केवल वन्यजीवों की जान खतरे में है,

बल्कि ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया, तो मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। करोड़ों की वन संपदा हो रही राख। देवसर का यह पहाड़ी इलाका जैव विविधता से समृद्ध है। आग की चपेट में आने से बेशकीमती पेड़-पौधे

और जड़ी-बूटियां जलकर खाक हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आग लगने की सूचना के घंटों बाद भी वन अमला मौके पर नहीं पहुँचा। ऐसा लग रहा है मानो साहब को जंगल की फिक्र नहीं है और वे केवल मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि

आग अपने आप बुझ जाए। मुख्य बिंदु: प्रशासन से उठते सवाल? १. निगरानी तंत्र फेल: जब जंगल धधक रहे थे, तब फायर वॉचर्स और मैदानी अमला कहाँ था? २. संसाधनों का अभाव: क्या विभाग के पास आग बुझाने के आधुनिक उपकरण नहीं हैं या इच्छाशक्ति की कमी है? कलेक्टर से गुहार: ग्रामीणों ने जिला प्रशासन

और सिंगरौली कलेक्टर से मांग की है कि मामले में तत्काल संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और आग पर काबू पाया जाए। "जंगल की आग ने विकराल रूप ले लिया है। हम डरे हुए हैं कि कहीं आग बस्तियों तक न पहुँच जाए। अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, हम किसके

भरोसे रहें?" — एक स्थानीय ग्रामीण — प्रशासनिक अपडेट का इंतजार: इस पूरे मामले में अब सबकी नजरें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या देवसर के जंगलों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या इसी तरह सरकारी उदासीनता की भेंट चढ़ती रहेगी हमारी प्रकृति?