भाजपा सरकार में गरीब से ₹5 हजार? उन्नाव पोस्टमार्टम हाउस में कथित वसूली ने खोली व्यवस्था की पोल । यूपी, उन्नाव। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे खूब किए जाते हैं। नेता मंचों से सुशासन और पारदर्शी व्यवस्था की बातें करते हैं। लेकिन उन्नाव के जिला पोस्टमार्टम हाउस से सामने आया ₹5 हजार मांगने का कथित मामला अब इन्हीं दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आरोप है कि एक गरीब परिवार से पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी के नाम पर ₹5 हजार मांगे गए। सवाल सीधा है—अगर सरकारी व्यवस्था इतनी पारदर्शी है तो गरीब की मजबूरी देखकर पैसे मांगने की हिम्मत आखिर किसके भरोसे हुई? भाजपा नेताओं से सीधा सवाल—आपकी नाक के नीचे यह सब कैसे? उन्नाव में सत्ता पक्ष के नेता और जनप्रतिनिधि लगातार जनता के बीच विकास और सुशासन का दावा करते हैं। तो फिर सवाल है— सरकारी अस्पतालों और पोस्टमार्टम हाउस में कथित वसूली की शिकायतें सत्ता के जिम्मेदार लोगों तक क्यों नहीं पहुंचतीं? क्या भाजपा के स्थानीय नेताओं को इसकी जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी नहीं थी तो निगरानी व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है? और अगर शिकायत सामने आने के बाद मामला खुला, तो अब तक ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जनता यह जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने वाले भाजपा नेता अब इस मामले पर क्या बोलेंगे? एक महिला नेत्री ने आवाज उठाई, सत्ता पक्ष कहां था? सबसे चुभने वाला सवाल यही है। एक गरीब परिवार से कथित तौर पर पैसे मांगने की शिकायत सामने आई तो समाजवादी पार्टी की नेत्री आंचल वर्मा ने मामले को उठाया, गरीब परिवार के साथ खड़ी हुईं और कथित रूप से पैसे मांगने वाले व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाई। मामला सामने आने के बाद रकम वापस कराने का आश्वासन दिए जाने की बात सामने आई। अब सवाल भाजपा के स्थानीय नेताओं से है— जिस काम को सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोगों को खुद देखना चाहिए था, उसमें विपक्ष की एक महिला नेत्री को गरीब की आवाज क्यों बनना पड़ा? अगर किसी गरीब परिवार से वास्तव में अवैध रूप से पैसा मांगा गया था, तो सरकार के प्रतिनिधि कहां थे? भाजपा के ‘जीरो टॉलरेंस’ के दावे की भी परीक्षा भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। लेकिन जमीन पर सवाल यह है कि— क्या जीरो टॉलरेंस सिर्फ भाषणों तक है? क्या गरीब परिवार को अपने मृत परिजन के पोस्टमार्टम के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे? क्या सरकारी परिसर में कथित वसूली करने वालों को प्रशासन का डर नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल— अगर एक गरीब परिवार से ₹5 हजार मांगे जा सकते हैं, तो ऐसे कितने परिवार होंगे जो पैसे देकर चुपचाप लौट गए होंगे? इसका जवाब जांच से ही सामने आएगा। सिर्फ पैसे वापस कराना काफी नहीं अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो सिर्फ ₹5 हजार वापस करा देना इस मामले का अंत नहीं होना चाहिए। यह पता लगना चाहिए कि पैसे किसने मांगे, किसके कहने पर मांगे, क्या पहले भी किसी से ऐसी रकम ली गई और इस पूरी व्यवस्था की निगरानी कौन करता है। क्योंकि मामला सिर्फ ₹5 हजार का नहीं है। मामला उस भरोसे का है जो जनता सरकारी व्यवस्था पर करती है। और भाजपा नेताओं से जनता का सवाल बिल्कुल साफ है— “जब आपकी सरकार है, आपके अधिकारी हैं और आपके जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर गरीब की मजबूरी पर कथित वसूली का खेल आपकी नाक के नीचे कैसे चल रहा था?” अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष इस सवाल का जवाब देता है या फिर हमेशा की तरह जिम्मेदारी अधिकारियों के सिर डालकर राजनीतिक रूप से किनारा कर लिया जाएगा। नोट: ₹5 हजार मांगने और रकम वापस कराने संबंधी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। संबंधित अधिकारी/विभाग और अन्य पक्षों का जवाब मिलने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाना चाहिए।

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