पांगी में दैनिक भोगी मजदूरों की चेतावनी: 7 अप्रैल तक भुगतान न हुआ तो करेंगे अमरण अनशन कृष्ण चंद राणा पांगी न्यूज़ टुडे। पांगी वन मण्डल के दैनिक भोगी मजदूर संघ, पांगी इकाई ने बुधवार को अध्यक्ष राम सिंह की अगुवाई में आवासीय आयुक्त पांगी और वन मण्डल अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2023 और 2025 के लंबित वेतन भुगतान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 7 अप्रैल तक भुगतान नहीं किया गया, तो वे अमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। संघ के अनुसार, वन मण्डल पांगी की नर्सरियों में कार्यरत दैनिक भोगी मजदूर लंबे समय से अपने वेतन के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि सरकार से नर्सरी फंड कब जारी होगा। मजदूरों का कहना है कि उन्हें बिल के आधार पर मात्र 8 से 10 हजार रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि “अगर 7 अप्रैल तक दोनों वर्षों का बकाया वेतन नहीं दिया गया, तो सभी मजदूर अमरण अनशन पर बैठेंगे।” वहीं, संघ के सचिव देव राज शर्मा ने बताया कि गत वर्ष तक मजदूरों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, लेकिन वर्ष 2025 में दो माह का वेतन भी पूर्ण रूप से नहीं मिला है। कुछ मजदूरों को 9 हजार तो कुछ को 8 हजार रुपये ही दिए गए हैं। उन्होंने मांग की कि अन्य विभागों के दैनिक भोगियों की तर्ज पर उन्हें भी निर्धारित दिहाड़ी दी जाए। इस संबंध में वन मण्डल अधिकारी पांगी रवि गुलेरिया ने बताया कि दैनिक भोगी मजदूर अपनी वेतन संबंधी मांग लेकर कार्यालय आए थे, जिसे विभाग के उच्च अधिकारियों और सरकार के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बजट प्राप्त होगा, भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) के तहत प्राप्त कुछ राशि से दो माह का वेतन कुछ रेंज के मजदूरों के खातों में जमा कर दिया गया है, जबकि किलाड़ रेंज के मजदूरों का भुगतान ट्रेजरी में होल्ड होने के कारण लंबित है, जिसे जल्द जारी कर दिया जाएगा। उधर, कार्यकारी आवासीय आयुक्त पांगी अमन दीप सिंह ने कहा कि मजदूर संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इस संबंध में वन मण्डल अधिकारी से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले को सरकार और उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाकर जल्द से जल्द भुगतान कराने का प्रयास किया जाएगा।

PANGI NEWS TODAY

Insurance Agent पांगी, चंबा, हिमाचल प्रदेश•

17 hrs ago

पांगी में दैनिक भोगी मजदूरों की चेतावनी: 7 अप्रैल तक भुगतान न हुआ तो करेंगे अमरण अनशन कृष्ण चंद राणा पांगी न्यूज़ टुडे। पांगी वन मण्डल के दैनिक भोगी मजदूर संघ, पांगी इकाई ने बुधवार को अध्यक्ष राम सिंह की अगुवाई में आवासीय आयुक्त पांगी और वन मण्डल अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2023 और 2025 के लंबित वेतन भुगतान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 7 अप्रैल तक भुगतान नहीं किया गया, तो वे अमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। संघ के अनुसार, वन मण्डल पांगी की नर्सरियों में कार्यरत दैनिक भोगी मजदूर लंबे समय से अपने वेतन के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि सरकार से नर्सरी फंड कब जारी होगा। मजदूरों का कहना है कि उन्हें बिल के आधार पर मात्र 8 से 10 हजार रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि “अगर 7 अप्रैल तक दोनों वर्षों का बकाया वेतन नहीं दिया गया, तो सभी मजदूर अमरण अनशन पर बैठेंगे।” वहीं, संघ के सचिव देव राज शर्मा ने बताया कि गत वर्ष तक मजदूरों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, लेकिन वर्ष 2025 में दो माह का वेतन भी पूर्ण रूप से नहीं मिला है। कुछ मजदूरों को 9 हजार तो कुछ को 8 हजार रुपये ही दिए गए हैं। उन्होंने मांग की कि अन्य विभागों के दैनिक भोगियों की तर्ज पर उन्हें भी निर्धारित दिहाड़ी दी जाए। इस संबंध में वन मण्डल अधिकारी पांगी रवि गुलेरिया ने बताया कि दैनिक भोगी मजदूर अपनी वेतन संबंधी मांग लेकर कार्यालय आए थे, जिसे विभाग के उच्च अधिकारियों और सरकार के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बजट प्राप्त होगा, भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) के तहत प्राप्त कुछ राशि से दो माह का वेतन कुछ रेंज के मजदूरों के खातों में जमा कर दिया गया है, जबकि किलाड़ रेंज के मजदूरों का भुगतान ट्रेजरी में होल्ड होने के कारण लंबित है, जिसे जल्द जारी कर दिया जाएगा। उधर, कार्यकारी आवासीय आयुक्त पांगी अमन दीप सिंह ने कहा कि मजदूर संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इस संबंध में वन मण्डल अधिकारी से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले को सरकार और उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाकर जल्द से जल्द भुगतान कराने का प्रयास किया जाएगा।