मेहंगाई बढ़ी तो कमाई बढ़ाओ बोले रामदेव, राहुल की आनलाइन चुनावी सभा, पैट्रोल के लिए मारपीट पूरी रात लाईनें, प्रधानमंत्री ने ऊहापोह में डाला- संजय सिंह, तीन करोड़ फेक एनकाउंट हटाए रेलवे ने और ट्रंप का एलान मैंने आठ लड़ाई रोकी नोबेल दो.... देखिए देश दुनिया की छ बड़ी खबरें राजपथ न्यूज़ पर.... मेहंगाई बढ़ी तो कमाई बढ़ाओ बोले रामदेव, राहुल की आनलाइन चुनावी सभा, पैट्रोल के लिए मारपीट पूरी रात लाईनें, प्रधानमंत्री ने ऊहापोह में डाला- संजय सिंह, तीन करोड़ फेक एनकाउंट हटाए रेलवे ने और ट्रंप का एलान मैंने आठ लड़ाई रोकी नोबेल दो.... देखिए देश दुनिया की छ बड़ी खबरें राजपथ न्यूज़ पर....

19 hrs ago

Rajpath News

Khandwa Nagar, East Nimar•

19 hrs ago

" बिंग ब्रेकिंग ! बुरहानपुर:- बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र स्थित 10 हजार की आबादी वाले वन ग्राम बाकड़ी में हाई स्कूल नहीं होने के कारण पिछले 8 सालों में 200 से अधिक बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह गई है। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाकों से सटे इस गांव मे केवल पहली से आठवीं तक का ही सरकारी स्कूल है, जिससे गांव की पढ़ाई के लिए 7 से 14 किलोमीटर दूर जाने में असमर्थ छात्राएं पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है और कई बालिकाओं का विवाह भी हो गया है वर्तमान में इस समस्या को लेकर नेपानगर की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मधु चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी को पत्र लिखकर हाई स्कूल खोलने की मांग की है, वही जनजाति विभाग के सहायक आयुक्त भारत जांचपुरे जी ने विचार कर शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कही है। 7 से 14 किलोमीटर दूर है स्कूल, सुरक्षा ओर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण छूट रही है पढ़ाई गांव में केवल पहली से आठवीं तक का स्कूल संचालित है नौवीं कक्षा की पढ़ाई के लिए छात्राओं को करीब 7 किलोमीटर दूर सीवल या लगभग 14 किलोमीटर दूर नावरा जाना पड़ता है इतनी अधिक दूरी होने के कारण अभिभावक अपनी बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेजने से कतराते है, बालक तो दूर के स्कूलों में चले जाते है, लेकिन बालिकाओं के लिए यह संभव नहीं हो पाता है। केवल वही छात्राएं आगे पड़ पाती है जिनका चयन उत्कृष्ट या एकलव्य विद्यालयों में होता है, जिनकी संख्या बहुत सीमित होती है अधिकांश बच्चे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण भी आठवीं के बाद अपनी पढ़ाई वही पर छोड़ देते है। 14 किलोमीटर के दायरे में 2 हायर सेकेंडरी ओर 1 हाईस्कूल क्षेत्र में महज 14 किलोमीटर की दूरी पर 2 हाई सेकेंडरी ओर एक हाई स्कूल है, लेकिन जहां आदिवासी बच्चों को हाई स्कूल की आवश्यकता सबसे अधिक है वहां स्कूल नहीं खोला जा रहा है। भातखेड़ा में हाई सेकेंडरी ओर पलासुर में हाई स्कूल है जिनकी दूरी बाकड़ी से 7 किलोमीटर दूर है। वही 14 किलोमीटर दूर नावरा में हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल दोनों संचालित है। इसी तरह डाभियाखेड़ा में भी हाई स्कूल है, लेकिन बाकड़ी में हाई स्कूल नहीं है। 2018 में हुआ था सर्वे, पौने 2 एकड़ जमीन भी मिली थी बाकड़ी में हाई स्कूल खोलने के लिए 2018 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ( रमसा ) के माध्यम से एक सर्वेक्षण किया गया था यह सर्वे जन शिक्षक राजेश कापड़े ने नावरा स्कूल के प्राचार्य के साथ मिलकर किया था। उस समय एक व्यक्ति ने स्कूल निर्माण के लिए पौने 2 एकड़ जमीन देने की सहमति भी दी थी लेकिन यह प्रस्ताव बाद में ठंडे बस्ते में चला गया। शिक्षा विशेषज्ञों का सुझाव- 8 वीं के बाद 9 की पात्रता दे शिक्षा विशेषज्ञों अनुसार, अगर जनजाति विभाग के सहायक आयुक्त भारत जांचपुरे चाहे तो कक्षा 8 वीं के बाद उसी स्कूल में कक्षा 9 वीं शुरू करा सकते है। इसके लिए उन्हें डाइस कोड को लेकर प्रकिया करनी होगी इसके बाद हाई स्कूल खोला जाना खुद ही जरूरी हो जाएगा और क्षेत्र की बालिकाएं हर साल शिक्षा से वंचित होने के लिए बच जाएगी। जयस ने उठाए सवाल, पूर्व नपा पालिका अध्यक्ष ने सीएम को लिखा पत्र बुरहानपुर जयस कार्यकारणी अध्यक्ष गुड्डू जाधव ओर जयस कार्यकर्ता सुरेश जमरा ने बताया है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे होते है, लेकिन बाद में अमल नहीं होता है। वे लंबे समय से हाई स्कूल की मांग कर रहे हैं, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। वही नेपानगर की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मधु चौहान ने हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी को पत्र लिखकर मांग की है कि बाकड़ी में हाई स्कूल खोला जाना चाहिए।

Raju Singh Rathod

बुरहानपुर, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश•

18 hrs ago

देवास, वैश्विक स्तर पर चल रहे वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए उद्योगों को गैस की कमी से बचाने और उत्पादन को प्रभावित होने से रोकने के उद्देश्य से उद्योगपतियों की एक महत्वपूर्ण बैठक 24 मार्च को देवास औद्योगिक क्षेत्र स्थित एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में एमपीआईडीसी, आपूर्ति विभाग, गैस कंपनियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने शामिल होकर समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। सभी संबंधित पक्षों ने भरोसा दिलाया कि वर्तमान स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन सामूहिक प्रयासों से जल्द सुधार किया जाएगा। बैठक में एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के जनरल मैनेजर श्री विनयप्रताप सिंह तोमर ने कहा कि मौजूदा हालात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। शासन, प्रशासन और गैस कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं ताकि उद्योगों पर इसका न्यूनतम असर पड़े। उन्होंने उद्योगपतियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि किसी भी समस्या की तत्काल जानकारी दें, जिससे उसका त्वरित समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने गैस कोटे का 5 प्रतिशत हिस्सा उद्योगों के लिए आरक्षित किया है, जिससे काफी हद तक गैस संकट से राहत मिलेगी। साथ ही उद्योगों को वैकल्पिक ईंधन अपनाने और पाइप गैस कनेक्शन लेने की सलाह भी दी गई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी इकाई को अनावश्यक परेशानी नहीं होने दी जाएगी और सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। उद्योगपतियों ने रखी अपनी समस्याएं एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री अशोक खंडेलिया ने बताया कि वर्तमान में गैस सप्लाई का 6 माह का एवरेज लिया जा रहा है। इसमें सीजनल उतार-चढ़ाव शामिल हो जाता है इसलिए उन्होंने इसे 3 माह का करने की मांग की। वहीं पहले उद्योगों को मिलने वाला 80 प्रतिशत गैस कोटा 65 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे अधिक खपत पर पेनल्टी रेट लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन 15 मार्च के बाद की दरें स्पष्ट नहीं हैं, जिससे उद्योगपति असमंजस में हैं। इसके अलावा उन्होंने कैंटीन के लिए कमर्शियल एलपीजी की कमी, बिजली कटौती और डीजल आपूर्ति जैसे मुद्दे भी उठाए। बैठक में उद्योगपतियों ने कहा कि 65 प्रतिशत गैस कोटा डेली बेसिस पर लागू होने से संचालन प्रभावित हो रहा है। मशीनों को गर्म करने में ही रोजाना काफी गैस खर्च हो जाती है, जिससे सीमित कोटे में हर दिन काम करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि बिलिंग साइकिल 15 दिन की कर दी जाए, जिससे वे बेहतर योजना बनाकर उत्पादन कर सकें। कुछ उद्योगपतियों ने बिजली कटौती और संडे शटडाउन की समस्या भी बताई, जिससे उत्पादन बाधित हो रहा है। वहीं, गैस प्रेशर कम होने की आशंका को लेकर भी चिंता जताई गई। केंद्र से तय होता है कोटा गेल कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि गैस कोटे का निर्धारण केंद्रीय मंत्रालय से होता है। वे उद्योगपतियों का सुझाव वहां भेज देंगे। उन्होंने कहा कि गैस सप्लाई का प्रेशर कम नहीं होने दिया जाएगा और सभी तकनीकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। जहां पाइप कनेक्शन नहीं है, वहां कनेक्शन देने के लिए तेजी से काम किया जाएगा। कैंटीन गैस सप्लाई में तकनीकी दिक्कतें हैं, क्योंकि कहीं लो-प्रेशर और कहीं हाई-प्रेशर लाइन मौजूद है। जहां संभव होगा, वहां 15 दिनों के भीतर नई लाइन डालकर कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। डाटा के आधार पर योजनाबद्ध निकालेंगे समाधान सहायक सप्लाई अधिकारी श्री बीएस राय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता बहुत कम है, इसलिए आपूर्ति संभव नहीं हो पा रही है। उन्होंने उद्योगों को गेल कंपनी से पाइप गैस कनेक्शन लेने की सलाह दी और कहा कि जहां लाइन उपलब्ध नहीं है या जहां लो प्रेशर लाइन नहीं है, वहां भी समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने सभी उद्योगों से मासिक खपत और डीजल उपयोग का डेटा मांगा, ताकि सही योजना बनाकर समस्या का समाधान किया जा सके। साथ ही डीजल को बैरल में उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर से अनुमति दिलाने का प्रयास करने की बात भी कही। टीम वर्क से होगा बेहतर काम बैठक के अंत में जीएम श्री तोमर ने एक बार फिर उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि यह एक अस्थायी स्थिति है और सभी विभाग मिलकर इसे जल्द सामान्य करेंगे। उन्होंने टीमवर्क पर जोर देते हुए कहा कि प्रशासन और उद्योग मिलकर काम करेंगे तो इस संकट से आसानी से बाहर निकला जा सकता है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के सुचारू संचालन के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में हालात निश्चित रूप से बेहतर होंगे।

पत्रकार करीम खान H. p

हाटपीपल्या, देवास, मध्य प्रदेश•

19 hrs ago