आमला जनपद की ग्राम पंचायत बोरदही में लगभग ₹15 लाख की लागत से निर्मित हुआ एक घाट अपनी पहली ही तेज बारिश की परीक्षा में असफल साबित हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों तक लोगों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे इस घाट का निर्माण पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया, जहाँ नदी के तेज बहाव से घाट के दोनों ओर की मिट्टी बह गई। इस घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों के अनुसार, घाट के निर्माण में तकनीकी मानकों की घोर अनदेखी की गई। आरोप है कि बिना मजबूत बेस तैयार किए, सीधे रेत पर ही सीमेंट-कंक्रीट की ढलाई कर दी गई, न तो निर्माण स्थल की भूमि को कंप्रेसर से दबाया गया और न ही रोलर चलाकर उसे मजबूत किया गया। उनका कहना है कि यदि निर्माण निर्धारित मापदंडों के अनुसार हुआ होता तो पहली ही बारिश में ऐसी स्थिति नहीं बनती। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर समय पर निगरानी न करने और गुणवत्ता से समझौता करने का आरोप लगाया है, जिससे निर्माण कार्य में शुरुआत से ही अनियमितताएं हुईं। अब यह सवाल उठ रहा है कि ₹15 लाख की सरकारी राशि आखिर किस गुणवत्ता के निर्माण पर खर्च की गई। ग्रामीणों ने पूरे निर्माण कार्य की स्वतंत्र तकनीकी और निष्पक्ष गुणवत्ता जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अनियमितता साबित होने पर संबंधित सरपंच, सचिव, निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की भी मांग की है, ताकि भविष्य में सरकारी धन का दुरुपयोग रोका जा सके और ग्रामीणों को सुरक्षित एवं टिकाऊ घाट मिल सके। जनता यह भी जानना चाहती है कि इस पहली बारिश में हुए नुकसान की जिम्मेदारी किसकी तय होगी और क्या प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करेगा या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

Dabang kesari amla mohd. asif

Local News Reporter आमला, बैतूल, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

आमला जनपद की ग्राम पंचायत बोरदही में लगभग ₹15 लाख की लागत से निर्मित हुआ एक घाट अपनी पहली ही तेज बारिश की परीक्षा में असफल साबित हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों तक लोगों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे इस घाट का निर्माण पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया, जहाँ नदी के तेज बहाव से घाट के दोनों ओर की मिट्टी बह गई। इस घटना ने निर्माण कार्य

की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों के अनुसार, घाट के निर्माण में तकनीकी मानकों की घोर अनदेखी की गई। आरोप है कि बिना मजबूत बेस तैयार किए, सीधे रेत पर ही सीमेंट-कंक्रीट की ढलाई कर दी गई, न तो निर्माण स्थल की भूमि को कंप्रेसर से दबाया गया और न ही रोलर चलाकर उसे मजबूत किया गया। उनका कहना है कि यदि निर्माण निर्धारित मापदंडों के अनुसार हुआ होता तो पहली

ही बारिश में ऐसी स्थिति नहीं बनती। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर समय पर निगरानी न करने और गुणवत्ता से समझौता करने का आरोप लगाया है, जिससे निर्माण कार्य में शुरुआत से ही अनियमितताएं हुईं। अब यह सवाल उठ रहा है कि ₹15 लाख की सरकारी राशि आखिर किस गुणवत्ता के निर्माण पर खर्च की गई। ग्रामीणों ने पूरे निर्माण कार्य की स्वतंत्र तकनीकी और निष्पक्ष गुणवत्ता जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अनियमितता

साबित होने पर संबंधित सरपंच, सचिव, निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की भी मांग की है, ताकि भविष्य में सरकारी धन का दुरुपयोग रोका जा सके और ग्रामीणों को सुरक्षित एवं टिकाऊ घाट मिल सके। जनता यह भी जानना चाहती है कि इस पहली बारिश में हुए नुकसान की जिम्मेदारी किसकी तय होगी और क्या प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करेगा या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।