बाढ़ में नल जल अनुरक्षक संघ की बैठक, मानदेय और सरकारी दर्जे की मांग उठी बाढ़ कचहरी स्थित एक निजी भवन के प्रेक्षागृह में नल जल अनुरक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संघ के प्रदेश प्रधान महासचिव निखिल सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेशभर के नल-जल अनुरक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और मांगों पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए निखिल सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में कार्यरत नल-जल अनुरक्षक वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक न्यायसंगत मानदेय और सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिला है। उन्होंने मांग की कि अनुरक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वे इसके हकदार हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने योजना के लिए जमीन दी है और जिन्होंने नहीं भी दी है, सभी अनुरक्षक सालों भर नियमित रूप से काम करते हैं। ऐसे में सभी को अनुरक्षण कर्मी के रूप में मान्यता और उचित सुविधा मिलनी चाहिए। प्रधान महासचिव ने कहा कि सरकार का एजेंडा लाखों लोगों को रोजगार देने का है, लेकिन जब तक लाखों घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक जनस्वास्थ्य बेहतर नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि जनता ही बीमार रहेगी तो सरकार स्वस्थ समाज का लक्ष्य कैसे पूरा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नल-जल योजना में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी—जैसे पाइप टूटना, गंदा पानी आना या नियमित जलापूर्ति बाधित होना—की स्थिति में लोगों की नाराजगी अनुरक्षकों को ही झेलनी पड़ती है। उन्हें दुत्कार और फटकार का सामना करना पड़ता है, जबकि संसाधनों और अधिकारों की कमी बनी रहती है। बैठक के अंत में संघ ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे सरकार से लगातार अपनी आवाज उठाते रहेंगे।

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पत्रकार बाढ़, पटना, बिहार•

5 hrs ago

बाढ़ में नल जल अनुरक्षक संघ की बैठक, मानदेय और सरकारी दर्जे की मांग उठी बाढ़ कचहरी स्थित एक निजी भवन के प्रेक्षागृह में नल जल अनुरक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संघ के प्रदेश प्रधान महासचिव निखिल सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेशभर के नल-जल अनुरक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और मांगों पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए निखिल सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में कार्यरत नल-जल अनुरक्षक वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक न्यायसंगत मानदेय और सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिला है। उन्होंने मांग की कि अनुरक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वे इसके हकदार हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने योजना के लिए जमीन दी है और जिन्होंने नहीं भी दी है, सभी अनुरक्षक सालों भर नियमित रूप से काम करते हैं। ऐसे में सभी को अनुरक्षण कर्मी के रूप में मान्यता और उचित सुविधा मिलनी चाहिए। प्रधान महासचिव ने कहा कि सरकार का एजेंडा लाखों लोगों को रोजगार देने का है, लेकिन जब तक लाखों घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक जनस्वास्थ्य बेहतर नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि जनता ही बीमार रहेगी तो सरकार स्वस्थ समाज का लक्ष्य कैसे पूरा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नल-जल योजना में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी—जैसे पाइप टूटना, गंदा पानी आना या नियमित जलापूर्ति बाधित होना—की स्थिति में लोगों की नाराजगी अनुरक्षकों को ही झेलनी पड़ती है। उन्हें दुत्कार और फटकार का सामना करना पड़ता है, जबकि संसाधनों और अधिकारों की कमी बनी रहती है। बैठक के अंत में संघ ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे सरकार से लगातार अपनी आवाज उठाते रहेंगे।