भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) ने अमेठी जनपद में किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर जिलाधिकारी को 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने प्रशासन से किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए 35 दिनों की समय-सीमा तय की है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि इस निर्धारित अवधि के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो जिले में एक व्यापक किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। यह ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) के जिलाध्यक्ष हरीश उर्फ चुन्नू सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि किसान आज भी अपनी फसलों का उचित मूल्य, सिंचाई, उन्नत बीज, खाद, बिजली, फसल बीमा और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। यूनियन ने मांगों में किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने, खरीद और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने, किसान आईडी प्रक्रिया को सरल कर सभी पात्र किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर कड़ी रोक लगाने तथा दोषी कंपनियों व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई। संगठन ने फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और प्राकृतिक आपदाओं या कीट प्रकोप से फसल क्षति होने पर किसानों को समय पर मुआवजा दिलाने की मांग भी उठाई। उन्होंने नहरों की सफाई, ट्यूबवेलों की मरम्मत और पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विद्युत आपूर्ति सुधारने, पर्याप्त बिजली तथा कृषि उपकरणों व उन्नत तकनीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान, कृषि ऋण संबंधी समस्याओं का समाधान, भूमि विवादों, खतौनी संबंधी समस्याओं और अन्य राजस्व मामलों का त्वरित निस्तारण तथा तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर विशेष किसान समाधान शिविर आयोजित करने की मांगें भी ज्ञापन में शामिल हैं। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

रामकृष्ण मिश्र

अमेठी, अमेठी, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) ने अमेठी जनपद में किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर जिलाधिकारी को 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने प्रशासन से किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए 35 दिनों की समय-सीमा तय की है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि इस निर्धारित अवधि के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो जिले में एक व्यापक किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। यह ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) के जिलाध्यक्ष हरीश उर्फ चुन्नू सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि किसान आज भी अपनी फसलों का उचित मूल्य, सिंचाई, उन्नत बीज, खाद, बिजली, फसल बीमा और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। यूनियन ने मांगों में किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने, खरीद और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने, किसान आईडी प्रक्रिया को सरल कर सभी पात्र किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर कड़ी रोक लगाने तथा दोषी कंपनियों व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई। संगठन ने फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और प्राकृतिक आपदाओं या कीट प्रकोप से फसल क्षति होने पर किसानों को समय पर मुआवजा दिलाने की मांग भी उठाई। उन्होंने नहरों की सफाई, ट्यूबवेलों की मरम्मत और पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विद्युत आपूर्ति सुधारने, पर्याप्त बिजली तथा कृषि उपकरणों व उन्नत तकनीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान, कृषि ऋण संबंधी समस्याओं का समाधान, भूमि विवादों, खतौनी संबंधी समस्याओं और अन्य राजस्व मामलों का त्वरित निस्तारण तथा तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर विशेष किसान समाधान शिविर आयोजित करने की मांगें भी ज्ञापन में शामिल हैं। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।