शिमला में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है। महाजन के अनुसार, पिछले ढाई वर्षों से कांग्रेस यह अफवाह फैला रही है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है और राज्य को उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी द्वारा भेजे गए आधिकारिक दस्तावेजों से पुष्टि होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हिमाचल प्रदेश को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग प्रदान कर रही है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। महाजन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश को मिली केंद्रीय सहायता के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2023-24 में ₹485.97 करोड़, 2024-25 में ₹526.20 करोड़ और 2025-26 में ₹676.46 करोड़ जारी किए गए। इसी तरह, स्टार्स परियोजना के अंतर्गत 2023-24 में ₹53.66 करोड़, 2024-25 में ₹175.80 करोड़ और 2025-26 में ₹67.56 करोड़ प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 2023-24 में ₹94.36 करोड़, 2024-25 में ₹95.70 करोड़ और 2025-26 में ₹103.82 करोड़ की सहायता दी गई, जबकि पीएम-श्री योजना के अंतर्गत 2024-25 में ₹135.35 करोड़ और 2025-26 में ₹68.85 करोड़ की राशि जारी हुई। उल्लास योजना के लिए भी लगातार धनराशि उपलब्ध करवाई गई। इन सभी योजनाओं को मिलाकर, पिछले तीन वर्षों में शिक्षा क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश को लगभग ₹1,963 करोड़ (₹1,96,329 लाख) की केंद्रीय सहायता मिली है। महाजन ने कहा कि इन आंकड़ों के सामने कांग्रेस सरकार का यह दावा पूरी तरह तथ्यहीन और जनता को गुमराह करने वाला है कि केंद्र सरकार धन उपलब्ध नहीं करा रही। उन्होंने कांग्रेस सरकार से सवाल किया कि जब केंद्र सरकार लगातार धन उपलब्ध करवा रही है तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति क्यों बिगड़ रही है, शिक्षकों के हजारों पद रिक्त क्यों हैं, स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी क्यों है, और कई शिक्षण संस्थानों को बंद करने या मर्ज करने की नौबत क्यों आई है। महाजन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने के लिए हर बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का प्रयास करती है, जबकि वास्तविकता यह है कि मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, ग्रामीण विकास, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अभूतपूर्व सहायता प्रदान की है। हर्ष महाजन ने कांग्रेस सरकार से राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर यह बताने की मांग की कि केंद्र से प्राप्त हजारों करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कितनी प्रभावशीलता से किया गया और उसका लाभ जनता तक कितना पहुंचा। उन्होंने जोर दिया कि भाजपा तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने और केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। अब समय आ गया है कि प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस सरकार अपने दावों का हिसाब दे और बताए कि केंद्र से प्राप्त धनराशि के बावजूद विकास कार्य अपेक्षित गति से क्यों नहीं हो रहे हैं।

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

4 hrs ago

शिमला में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है। महाजन के अनुसार, पिछले ढाई वर्षों से कांग्रेस यह अफवाह फैला रही है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है और राज्य को उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी द्वारा भेजे गए आधिकारिक दस्तावेजों से पुष्टि होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हिमाचल प्रदेश को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग प्रदान कर रही है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। महाजन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश को मिली केंद्रीय सहायता के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2023-24 में ₹485.97 करोड़, 2024-25 में ₹526.20 करोड़ और 2025-26 में ₹676.46 करोड़ जारी किए गए। इसी तरह, स्टार्स परियोजना के अंतर्गत 2023-24 में ₹53.66 करोड़, 2024-25 में ₹175.80 करोड़ और 2025-26 में ₹67.56 करोड़ प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 2023-24 में ₹94.36 करोड़, 2024-25 में ₹95.70 करोड़ और 2025-26 में ₹103.82 करोड़ की सहायता दी गई, जबकि पीएम-श्री योजना के अंतर्गत 2024-25 में ₹135.35 करोड़ और 2025-26 में ₹68.85 करोड़ की राशि जारी हुई। उल्लास योजना के लिए भी लगातार धनराशि उपलब्ध करवाई गई। इन सभी योजनाओं को मिलाकर, पिछले तीन वर्षों में शिक्षा क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश को लगभग ₹1,963 करोड़ (₹1,96,329 लाख) की केंद्रीय सहायता मिली है। महाजन ने कहा कि इन आंकड़ों के सामने कांग्रेस सरकार का यह दावा पूरी तरह तथ्यहीन और जनता को गुमराह करने वाला है कि केंद्र सरकार धन उपलब्ध नहीं करा रही। उन्होंने कांग्रेस सरकार से सवाल किया कि जब केंद्र सरकार लगातार धन उपलब्ध करवा रही है तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति क्यों बिगड़ रही है, शिक्षकों के हजारों पद रिक्त क्यों हैं, स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी क्यों है, और कई शिक्षण संस्थानों को बंद करने या मर्ज करने की नौबत क्यों आई है। महाजन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने के लिए हर बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का प्रयास करती है, जबकि वास्तविकता यह है कि मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, ग्रामीण विकास, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अभूतपूर्व सहायता प्रदान की है। हर्ष महाजन ने कांग्रेस सरकार से राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर यह बताने की मांग की कि केंद्र से प्राप्त हजारों करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कितनी प्रभावशीलता से किया गया और उसका लाभ जनता तक कितना पहुंचा। उन्होंने जोर दिया कि भाजपा तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने और केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। अब समय आ गया है कि प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस सरकार अपने दावों का हिसाब दे और बताए कि केंद्र से प्राप्त धनराशि के बावजूद विकास कार्य अपेक्षित गति से क्यों नहीं हो रहे हैं।