मध्यप्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम योजना चला रही है। इस योजना के तहत उद्योग, सेवा व्यवसाय और खुदरा व्यापार शुरू करने के लिए लाखों रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यम योजना के अंतर्गत, पिछड़ा वर्ग के पात्र युवा उद्योग स्थापित करने के लिए ₹1 लाख से ₹50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, सेवा एवं खुदरा व्यापार शुरू करने के लिए उन्हें ₹1 लाख से ₹25 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, साथ ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए और न ही वह वर्तमान में किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का हितग्राही हो। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इच्छुक युवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिले के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अथवा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने सभी पात्र युवाओं से इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है।

Vikas Sen

Photographer दतिया, दतिया, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

मध्यप्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम योजना चला रही है। इस योजना के तहत उद्योग, सेवा व्यवसाय और खुदरा व्यापार शुरू करने के लिए लाखों रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यम योजना के अंतर्गत, पिछड़ा वर्ग के पात्र युवा उद्योग स्थापित करने के लिए ₹1 लाख से ₹50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, सेवा एवं खुदरा व्यापार शुरू करने के लिए उन्हें ₹1 लाख से ₹25 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, साथ ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए और न ही वह वर्तमान में किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का हितग्राही हो। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इच्छुक युवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिले के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अथवा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने सभी पात्र युवाओं से इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है।