करोड़ों का बजट, हकीकत में बोरा-चटाई: महुआडांड़ के स्कूलों में फर्श पर बैठकर 'भविष्य' गढ़ रहे मासूम* रामप्रवेश गुप्ता एक तरफ देश अंतरिक्ष में नए आयाम छू रहा है और "डिजिटल इंडिया" का सपना देखा जा रहा है, वहीं लातेहार जिले के महुआडांड़ प्रखंड की तस्वीरें सिस्टम की पोल खोलती नजर आ रही हैं। यहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे मासूम बच्चे आज भी धूल और नमी से भरे फर्श पर बोरा व चटाई बिछाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ​सरकारी दावों और करोड़ों के शिक्षा बजट के बीच राजकीय प्राथमिक उत्क्रमित विद्यालय, टुकूडीह और उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अंबाकोना की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इन स्कूलों की दीवारों पर टंगे 'स्मार्ट क्लास' के पोस्टर व्यवस्था के इस खोखलेपन पर मानो तंज कस रहे हों। *​न टेबल, न बेंच... मौसम की मार के बीच पढ़ाई की परीक्षा* ​दोनों विद्यालयों में न तो टेबल हैं और न ही बेंच। क्लासरूम में सिर्फ फटे-पुराने बोरे या चटाई बिछी हैं। बच्चे ठिठुरती ठंड, तपती गर्मी और बरसात की सीलन भरी जमीन पर सिमटकर गणित के सवाल हल करते हैं और कविताएं याद करते हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा मौसम की मार और असुविधाओं से लड़ना पड़ रहा है। *​"सर! इस बार तो बेंच आएगा ना?" — बेबस शिक्षकों के छलके आंसू* ​शिक्षकों के अनुसार, वे लगातार प्रशासनिक स्तर पर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ​"मैं पिछले कई वर्षों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। विभाग को दर्जनों बार पत्र लिखे, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता है कि 'फाइल प्रक्रिया में है'। मासूम बच्चे रोज पूछते हैं - 'सर, इस बार बेंच आएगा ना?' मेरे पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता।" — सरयू राम दिवाकर, प्रधानाचार्य (प्रा. उ. वि. टुकूडीह) "स्कूल में 70 से ज्यादा बच्चे नामांकित हैं।अभिभावक सीधे सवाल करते हैं कि जब बैठने की जगह ही नहीं है तो बच्चों को स्कूल क्यों भेजें? सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि इन मासूमों को कम से कम बुनियादी सम्मान तो मिले।" — झगर नगेसिया, प्रधानाचार्य (उ. म. वि. अंबाकोना) *​ग्रामीणों का आरोप: फाइलों में पास फर्नीचर, धरातल पर शून्य* ​स्थानीय ग्रामीणों में इस प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कागजों पर टेंडर पास हो जाते हैं और फंड जारी होता है, लेकिन कमीशनखोरी और लालफीताशाही के कारण सामान कभी स्कूल के गेट तक नहीं पहुँचता। *​15 दिनों का अल्टीमेटम* ग्रामीणों और अभिभावकों ने जिला प्रशासन से स्पष्ट मांग की है कि 15 दिनों के भीतर महुआडांड़ प्रखंड के इन स्कूलों में टेबल और बेंच की व्यवस्था की जाए, अन्यथा वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या 'डिजिटल इंडिया' के दौर में महुआडांड प्रखण्ड के इन मासूमों को बैठने के लिए एक बेंच मिलना भी इतना मुश्किल है? जिला प्रशासन को इस पर अविलंब संज्ञान लेने की आवश्यकता है।

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8 hrs ago

करोड़ों का बजट, हकीकत में बोरा-चटाई: महुआडांड़ के स्कूलों में फर्श पर बैठकर 'भविष्य' गढ़ रहे मासूम* रामप्रवेश गुप्ता एक तरफ देश अंतरिक्ष में नए आयाम छू रहा है और "डिजिटल इंडिया" का सपना देखा जा रहा है, वहीं लातेहार जिले के महुआडांड़ प्रखंड की तस्वीरें सिस्टम की पोल खोलती नजर आ रही हैं। यहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे मासूम बच्चे आज भी धूल और नमी से भरे फर्श पर बोरा व चटाई बिछाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ​सरकारी दावों और करोड़ों के शिक्षा बजट के बीच राजकीय प्राथमिक उत्क्रमित विद्यालय, टुकूडीह और उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अंबाकोना की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इन स्कूलों की दीवारों पर टंगे 'स्मार्ट क्लास' के पोस्टर व्यवस्था के इस खोखलेपन पर मानो तंज कस रहे हों। *​न टेबल, न बेंच... मौसम की मार के बीच पढ़ाई की परीक्षा* ​दोनों विद्यालयों में न तो टेबल हैं और न ही बेंच। क्लासरूम में सिर्फ फटे-पुराने बोरे या चटाई बिछी हैं। बच्चे ठिठुरती ठंड, तपती गर्मी और बरसात की सीलन भरी जमीन पर सिमटकर गणित के सवाल हल करते हैं और कविताएं याद करते हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा मौसम की मार और असुविधाओं से लड़ना पड़ रहा है। *​"सर! इस बार तो बेंच आएगा ना?" — बेबस शिक्षकों के छलके आंसू* ​शिक्षकों के अनुसार, वे लगातार प्रशासनिक स्तर पर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ​"मैं पिछले कई

वर्षों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। विभाग को दर्जनों बार पत्र लिखे, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता है कि 'फाइल प्रक्रिया में है'। मासूम बच्चे रोज पूछते हैं - 'सर, इस बार बेंच आएगा ना?' मेरे पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता।" — सरयू राम दिवाकर, प्रधानाचार्य (प्रा. उ. वि. टुकूडीह) "स्कूल में 70 से ज्यादा बच्चे नामांकित हैं।अभिभावक सीधे सवाल करते हैं कि जब बैठने की जगह ही नहीं है तो बच्चों को स्कूल क्यों भेजें? सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि इन मासूमों को कम से कम बुनियादी सम्मान तो मिले।" — झगर नगेसिया, प्रधानाचार्य (उ. म. वि. अंबाकोना) *​ग्रामीणों का आरोप: फाइलों में पास फर्नीचर, धरातल पर शून्य* ​स्थानीय ग्रामीणों में इस प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कागजों पर टेंडर पास हो जाते हैं और फंड जारी होता है, लेकिन कमीशनखोरी और लालफीताशाही के कारण सामान कभी स्कूल के गेट तक नहीं पहुँचता। *​15 दिनों का अल्टीमेटम* ग्रामीणों और अभिभावकों ने जिला प्रशासन से स्पष्ट मांग की है कि 15 दिनों के भीतर महुआडांड़ प्रखंड के इन स्कूलों में टेबल और बेंच की व्यवस्था की जाए, अन्यथा वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या 'डिजिटल इंडिया' के दौर में महुआडांड प्रखण्ड के इन मासूमों को बैठने के लिए एक बेंच मिलना भी इतना मुश्किल है? जिला प्रशासन को इस पर अविलंब संज्ञान लेने की आवश्यकता है।