सिंगाही खुर्द में 30 लाख का घोटाला: सचिव को मोहरा बनाकर ठंडे बस्ते में डाला मामला? निष्पक्ष जांच हो तो सचिव के.के. गुप्ता समेत कई जिम्मेदारों पर गिर सकती है गाज पलियाकलां-खीरी। विकास खंड पलिया की ग्राम पंचायत सिंगाही खुर्द में करीब एक माह पूर्व उजागर हुए लगभग 30 लाख रुपये के बहुचर्चित घोटाले का मामला अब ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। आरोप है कि प्रशासन ने तेज-तर्रार कार्रवाई का दिखावा करते हुए मुख्य आरोपी बताकर केवल सचिव पर कार्रवाई दर्शा दी, जबकि इस पूरे खेल के कथित मुख्य सूत्रधारों और ग्राम प्रधान को अभयदान दे दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई आधी-अधूरी है और यदि निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच हो जाए तो कई जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी कटघरे में आ सकती है। सूत्रों के अनुसार, 4 दिसंबर को आनन-फानन में इस कथित घोटाले की पटकथा लिखी गई। आरोप है कि ठेकेदार एवं सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म कुंज बिहारी ट्रेडर्स तथा कंसल्टिंग इंजीनियर कपिल कुमार की भूमिका संदिग्ध रही। बताया जाता है कि फर्म स्वामी ने जेई से लेकर ग्राम प्रधान तक को साधने की कवायद शुरू की, वहीं कंसल्टिंग इंजीनियर ने बेहद कम समयावधि में माप पुस्तिकाओं (एमबी) में भारी-भरकम माप चढ़ाकर भुगतान का रास्ता साफ कर दिया। ग्रामीणों व जानकारों का दावा है कि माप पुस्तिकाओं में दर्ज तिथियां और एक ही कार्य पर एक ही दिन में टुकड़ों में की गई एंट्रियां संदेह पैदा करती हैं। आरोप है कि कुछ ही घंटों में लाखों रुपये के कार्यों का मापन दिखाकर भुगतान प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। यदि इन माप पुस्तिकाओं की तकनीकी जांच हो, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। मामले में ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह की भूमिका पर भी उंगलियां उठ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत स्तर पर बिना प्रधान की जानकारी के इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता संभव नहीं है। इसके बावजूद अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर सचिव के.के. गुप्ता को मुख्य आरोपी दर्शाकर कार्रवाई की गई, लेकिन अन्य संबंधित अधिकारियों, जेई और कंसल्टिंग इंजीनियर की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। इससे यह चर्चा तेज है कि कहीं पूरे प्रकरण में सचिव को मोहरा बनाकर असली जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश तो नहीं की गई। सिंगाही खुर्द के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि पूरे प्रकरण की बिंदुवार जांच कराई जाए, बैंक खातों, माप पुस्तिकाओं और भुगतान प्रक्रिया का मिलान किया जाए तो सच्चाई स्वतः सामने आ जाएगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस बहुचर्चित 30 लाख के घोटाले को महज कागजी कार्रवाई तक सीमित रखता है या फिर वास्तव में दोषियों की जिम्मेदारी तय कर उदाहरण प्रस्तुत करता है।

निर्जेश मिश्र "पत्रकार"

लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

सिंगाही खुर्द में 30 लाख का घोटाला: सचिव को मोहरा बनाकर ठंडे बस्ते में डाला मामला? निष्पक्ष जांच हो तो सचिव के.के. गुप्ता समेत कई जिम्मेदारों पर गिर सकती है गाज पलियाकलां-खीरी। विकास खंड पलिया की ग्राम पंचायत सिंगाही खुर्द में करीब एक माह पूर्व उजागर हुए लगभग 30 लाख रुपये के बहुचर्चित घोटाले का मामला अब ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। आरोप है कि प्रशासन ने तेज-तर्रार कार्रवाई का दिखावा करते हुए मुख्य आरोपी बताकर केवल सचिव पर कार्रवाई दर्शा दी, जबकि इस पूरे खेल के कथित मुख्य सूत्रधारों और ग्राम प्रधान को अभयदान दे दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई आधी-अधूरी है और यदि निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच हो जाए तो कई जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी कटघरे में आ सकती है। सूत्रों के अनुसार, 4 दिसंबर को आनन-फानन में इस कथित घोटाले की पटकथा लिखी गई। आरोप है कि ठेकेदार एवं सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म कुंज बिहारी ट्रेडर्स तथा कंसल्टिंग इंजीनियर कपिल कुमार की भूमिका संदिग्ध रही। बताया जाता है कि फर्म स्वामी ने जेई से लेकर ग्राम प्रधान तक को साधने की कवायद शुरू की, वहीं कंसल्टिंग इंजीनियर ने बेहद कम समयावधि में माप पुस्तिकाओं (एमबी) में भारी-भरकम माप चढ़ाकर भुगतान का रास्ता साफ कर दिया। ग्रामीणों व जानकारों का दावा है कि माप पुस्तिकाओं में दर्ज तिथियां और एक ही कार्य पर एक ही दिन में टुकड़ों में की गई एंट्रियां संदेह पैदा करती हैं। आरोप है कि कुछ ही घंटों में लाखों रुपये के कार्यों का मापन दिखाकर भुगतान प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। यदि इन माप पुस्तिकाओं की तकनीकी जांच हो, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। मामले में ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह की भूमिका पर भी उंगलियां उठ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत स्तर पर बिना प्रधान की जानकारी के इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता संभव नहीं है। इसके बावजूद अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर सचिव के.के. गुप्ता को मुख्य आरोपी दर्शाकर कार्रवाई की गई, लेकिन अन्य संबंधित अधिकारियों, जेई और कंसल्टिंग इंजीनियर की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। इससे यह चर्चा तेज है कि कहीं पूरे प्रकरण में सचिव को मोहरा बनाकर असली जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश तो नहीं की गई। सिंगाही खुर्द के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि पूरे प्रकरण की बिंदुवार जांच कराई जाए, बैंक खातों, माप पुस्तिकाओं और भुगतान प्रक्रिया का मिलान किया जाए तो सच्चाई स्वतः सामने आ जाएगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस बहुचर्चित 30 लाख के घोटाले को महज कागजी कार्रवाई तक सीमित रखता है या फिर वास्तव में दोषियों की जिम्मेदारी तय कर उदाहरण प्रस्तुत करता है।