74 दिनों का तेल भंडार सुरक्षित, घरेलू LPG की सप्लाई रहेगी सामान्य भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा आयात करता है, जिसके कारण खाड़ी देशों में पैदा हुआ कोई भी तनाव सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब को प्रभावित करता है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि भारत के पास रणनीतिक भंडार और तेल कंपनियों के स्टॉक को मिलाकर कुल 74 दिनों की आपूर्ति सुरक्षित है। हालांकि मार्च के शुरुआती हफ्तों में कच्चे तेल के आयात में कुछ कमी दर्ज की गई थी, परंतु सरकार का स्पष्ट कहना है कि देश में ईंधन की आपूर्ति बाधित नहीं होने दी जाएगी। घरेलू मोर्चे पर एलपीजी (रसोई गैस) को लेकर कुछ संशय की स्थिति देखी गई थी। देश के कुछ हिस्सों में कमर्शियल एलपीजी की कमी की खबरें जरूर आई हैं, जिससे एसी मैन्युफैक्चरिंग जैसे उद्योगों पर असर पड़ा है, लेकिन सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। इंडियन ऑयल (IOCL), एचपीसीएल (HPCL) और बीपीसीएल (BPCL) जैसी प्रमुख तेल कंपनियों ने आज सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और वितरण की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे 'पैनिक बुकिंग' यानी डर के कारण जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक न करें। वैश्विक स्तर पर इस संकट के कई पहलू उभर कर सामने आ रहे हैं। इराक में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण बनी हुई है, जहाँ ईरान समर्थक गुटों द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की धमकी के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को इराक छोड़ने की सलाह दी है। इस संकट के बीच पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, जिसके माध्यम से अमेरिका का शांति प्रस्ताव ईरान तक पहुँचा है। वहीं, बांग्लादेश में इस युद्ध के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां के संगठनों ने ओआईसी (OIC) से युद्ध रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। अब पूरी दुनिया की नजरें 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर टिकी हैं। यदि ईरान इस पर सहमत हो जाता है, तो न केवल कच्चे तेल की कीमतें गिरेंगी, बल्कि भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की स्थिति भी पूरी तरह स्थिर हो जाएगी।