हैंडओवर की मांग पर बीडीआई सनशाइन सिटी में आर-पार की लड़ाई, आदेशों के बावजूद नहीं सुलझा विवाद; निवासियों का धरना, प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग भिवाड़ी । भिवाड़ी स्थित बीडीआई सनशाइन सिटी में शनिवार को सोसाइटी के हैंडओवर को लेकर वर्षों से चला आ रहा विवाद एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। चयनित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और बड़ी संख्या में फ्लैट मालिकों ने बिल्डर के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना देते हुए आरोप लगाया कि सक्षम प्राधिकारी, जिला प्रशासन और न्यायालय स्तर पर पारित आदेशों के बावजूद आज तक सोसाइटी का प्रबंधन निवासियों को नहीं सौंपा गया। दूसरी ओर बिल्डर पक्ष ने बकाया राशि और लंबित प्रक्रिया का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा। पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद रहा तथा दोनों पक्षों की बात सुनी। धरने में शामिल निवासियों का कहना था कि वे पिछले कई वर्षों से अपनी ही सोसाइटी के प्रबंधन का अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपये वसूलने के बावजूद सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति लगातार खराब होती गई है। खराब लिफ्टें,जलभराव, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। उनका कहना था कि जब कानून के तहत चुनी हुई आरडब्ल्यूए मौजूद है तो प्रबंधन उसी को सौंपा जाना चाहिए।धरने के दौरान अधिवक्ता एवं सोसाइटी निवासी करण गुप्ता ने कहा कि पिछले चार वर्षों से निवासी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अब उनके पास सक्षम प्राधिकारी, जिला प्रशासन तथा न्यायालय से जुड़े आदेश उपलब्ध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद बिल्डर प्रबंधन सोसाइटी का हैंडओवर नहीं कर रहा। उनका कहना था कि यदि सक्षम अधिकारियों के आदेशों के बाद भी उनका पालन नहीं होता, तो यह व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आदेशों का प्रभावी पालन कराते हुए सोसाइटी का प्रबंधन तत्काल आरडब्ल्यूए को सौंपा जाए। भिवाड़ी विकास संस्थान के अध्यक्ष पदम शर्मा ने कहा कि निवासियों ने पूर्व में जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर तथा पुलिस प्रशासन को धरने की सूचना देकर पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रखने का प्रयास किया था। उनका कहना था कि निवासी किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहते, बल्कि केवल अपने अधिकार के अनुसार सोसाइटी का संचालन स्वयं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों से मेंटेनेंस शुल्क देने के बावजूद यदि बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रहीं, तो निवासियों की नाराजगी स्वाभाविक है। आंदोलन में शामिल अमित नाहटा ने कहा कि यह संघर्ष एक-दो दिन का नहीं बल्कि कई वर्षों का है। उनके अनुसार पहले दस्तावेजों और कानूनी स्थिति को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब अधिकांश आवश्यक आदेश निवासियों के पक्ष में उपलब्ध हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि यदि समय रहते इस विवाद का समाधान नहीं हुआ तो अन्य आवासीय सोसाइटियों में भी इसी प्रकार के आंदोलन तेज हो सकते हैं।धरने में शामिल महिला निवासी एकता ने कहा कि वर्षों से निवासी भारी मेंटेनेंस शुल्क जमा कर रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें संतोषजनक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बारिश के दौरान पूरी सोसाइटी में जलभराव हो जाता है, लिफ्टों की स्थिति खराब रहती है, कूड़ा समय पर नहीं उठता और कई बार लोगों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि यदि प्रबंधन आरडब्ल्यूए को मिल जाए तो निवासी स्वयं बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। हालांकि बिल्डर पक्ष ने इन आरोपों से सहमति नहीं जताई। बिल्डर पक्ष के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह नरूका ने कहा कि जिला प्रशासन के समक्ष हुई बैठकों में सोसाइटी पर बकाया मेंटेनेंस राशि का मुद्दा उठाया गया था। उनके अनुसार कुछ प्रकरण अभी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हैं तथा कुछ मामलों में अपील लंबित है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार हैंडओवर से संबंधित प्रक्रिया अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और प्रशासन के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। मामले को लेकर भिवाड़ी थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि सोसाइटी से जुड़े कुछ विवाद विभिन्न मंचों पर विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया तथा संबंधित राजस्व अधिकारी को बुलाकर दोनों पक्षों की बात सुनी। प्रशासन की ओर से बताया गया कि मामला जिला कलेक्टर स्तर पर विचाराधीन है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। पुलिस ने बिना अनुमति लगाए गए धरना स्थल से लोगों को समझाइश देकर हटाया तथा शांति व्यवस्था बनाए रखी। धरना शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया, लेकिन वर्षों पुराना यह विवाद अभी भी अंतिम समाधान की प्रतीक्षा में है। अब निगाहें जिला प्रशासन के आगामी निर्णय पर टिकी हैं कि लंबे समय से चल रहे इस विवाद का निस्तारण कब और किस प्रकार होता है।

सुनील कान्त गोल्डी

रिपोर्टर किशनगढ़ बास, अलवर, राजस्थान•

1 hr ago

हैंडओवर की मांग पर बीडीआई सनशाइन सिटी में आर-पार की लड़ाई, आदेशों के बावजूद नहीं सुलझा विवाद; निवासियों का धरना, प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग भिवाड़ी । भिवाड़ी स्थित बीडीआई सनशाइन सिटी में शनिवार को सोसाइटी के हैंडओवर को लेकर वर्षों से चला आ रहा विवाद एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। चयनित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और बड़ी संख्या में फ्लैट मालिकों ने बिल्डर के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना देते हुए आरोप लगाया कि सक्षम प्राधिकारी, जिला प्रशासन और न्यायालय स्तर पर पारित आदेशों के बावजूद आज तक सोसाइटी का प्रबंधन निवासियों को नहीं सौंपा गया। दूसरी ओर बिल्डर पक्ष ने बकाया राशि और लंबित प्रक्रिया का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा। पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद रहा तथा दोनों पक्षों की बात सुनी। धरने में शामिल निवासियों का कहना था कि वे पिछले कई वर्षों से अपनी ही सोसाइटी के प्रबंधन का अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपये वसूलने के बावजूद सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति लगातार खराब होती गई है। खराब लिफ्टें,जलभराव, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। उनका कहना था कि जब कानून के तहत चुनी हुई आरडब्ल्यूए मौजूद है तो प्रबंधन उसी को सौंपा जाना चाहिए।धरने के दौरान अधिवक्ता एवं सोसाइटी निवासी करण गुप्ता ने कहा कि पिछले चार वर्षों से निवासी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अब उनके पास सक्षम प्राधिकारी, जिला प्रशासन तथा न्यायालय से जुड़े आदेश उपलब्ध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद बिल्डर प्रबंधन सोसाइटी का हैंडओवर नहीं कर रहा। उनका कहना था कि यदि सक्षम अधिकारियों के आदेशों के बाद भी उनका पालन नहीं होता, तो यह व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आदेशों का प्रभावी पालन कराते हुए सोसाइटी का प्रबंधन तत्काल आरडब्ल्यूए को सौंपा जाए। भिवाड़ी विकास संस्थान के अध्यक्ष पदम शर्मा ने कहा कि निवासियों ने पूर्व में जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर तथा पुलिस प्रशासन को धरने की सूचना देकर पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रखने का प्रयास किया था। उनका कहना था कि निवासी किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहते, बल्कि केवल अपने अधिकार के अनुसार सोसाइटी का संचालन स्वयं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों से मेंटेनेंस शुल्क देने के बावजूद यदि बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रहीं, तो निवासियों की नाराजगी स्वाभाविक है। आंदोलन में शामिल अमित नाहटा ने कहा कि यह संघर्ष एक-दो दिन का नहीं बल्कि कई वर्षों का है। उनके अनुसार पहले दस्तावेजों और कानूनी स्थिति को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब अधिकांश आवश्यक आदेश निवासियों के पक्ष में उपलब्ध हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि यदि समय रहते इस विवाद का समाधान नहीं हुआ तो अन्य आवासीय सोसाइटियों में भी इसी प्रकार के आंदोलन तेज हो सकते हैं।धरने में शामिल महिला निवासी एकता ने कहा कि वर्षों से निवासी भारी मेंटेनेंस शुल्क जमा कर रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें संतोषजनक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बारिश के दौरान पूरी सोसाइटी में जलभराव हो जाता है, लिफ्टों की स्थिति खराब रहती है, कूड़ा समय पर नहीं उठता और कई बार लोगों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि यदि प्रबंधन आरडब्ल्यूए को मिल जाए तो निवासी स्वयं बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। हालांकि बिल्डर पक्ष ने इन आरोपों से सहमति नहीं जताई। बिल्डर पक्ष के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह नरूका ने कहा कि जिला प्रशासन के समक्ष हुई बैठकों में सोसाइटी पर बकाया मेंटेनेंस राशि का मुद्दा उठाया गया था। उनके अनुसार कुछ प्रकरण अभी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हैं तथा कुछ मामलों में अपील लंबित है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार हैंडओवर से संबंधित प्रक्रिया अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और प्रशासन के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। मामले को लेकर भिवाड़ी थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि सोसाइटी से जुड़े कुछ विवाद विभिन्न मंचों पर विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया तथा संबंधित राजस्व अधिकारी को बुलाकर दोनों पक्षों की बात सुनी। प्रशासन की ओर से बताया गया कि मामला जिला कलेक्टर स्तर पर विचाराधीन है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। पुलिस ने बिना अनुमति लगाए गए धरना स्थल से लोगों को समझाइश देकर हटाया तथा शांति व्यवस्था बनाए रखी। धरना शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया, लेकिन वर्षों पुराना यह विवाद अभी भी अंतिम समाधान की प्रतीक्षा में है। अब निगाहें जिला प्रशासन के आगामी निर्णय पर टिकी हैं कि लंबे समय से चल रहे इस विवाद का निस्तारण कब और किस प्रकार होता है।