उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सामाजिक त्रासदियों और हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से एक संवेदनशील और ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद, राज्य में तीन तलाक और एसिड हमले की शिकार महिलाओं के साथ-साथ निराश्रित महिलाओं को भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक पक्का मकान मिलेगा। इसके अतिरिक्त, इन महिलाओं और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त उपचार (स्वास्थ्य बीमा) भी प्रदान किया जाएगा, जिसे सरकार ने 'आवास और आरोग्य का डबल सुरक्षा कवच' बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जिन महिलाओं ने तीन तलाक या एसिड हमले जैसी भयावह परिस्थितियों का सामना किया है, उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए, तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं को अक्सर अचानक ही गंभीर आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते सरकार द्वारा पक्का मकान दिए जाने से उन्हें और उनके बच्चों को एक सुरक्षित छत मिल सकेगी। वहीं, एसिड अटैक पीड़िताओं को जीवन भर कई दौर की महंगी प्लास्टिक सर्जरी, चिकित्सा और मानसिक पुनर्वास से गुजरना पड़ता है, और आयुष्मान कार्ड मिलने से उनके इलाज का पूरा खर्च अब सरकार वहन करेगी। इस कल्याणकारी योजना को बिना किसी देरी के धरातल पर उतारने के लिए महिला कल्याण विभाग ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग प्रदेश के सभी जिलों से पीड़ित और निराश्रित महिलाओं का विस्तृत और सत्यापित डेटा एकत्रित कर रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि पात्र महिलाओं की पहचान कर उन्हें बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे सीधा लाभ पहुंचाया जाए, जिसके लिए विभिन्न विभागों के बीच एक डिजिटल समन्वय नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से प्रक्रियागत जटिलताओं और बिचौलियों को खत्म किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र महिला जानकारी के अभाव में अपने इस अधिकार से वंचित न रह जाए।

Pooja sharma

Congress Gorakhpur, Uttar Pradesh•

2 hrs ago

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सामाजिक त्रासदियों और हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से एक संवेदनशील और ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद, राज्य में तीन तलाक और एसिड हमले की शिकार महिलाओं के साथ-साथ निराश्रित महिलाओं को भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक पक्का मकान मिलेगा। इसके अतिरिक्त, इन महिलाओं और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त उपचार (स्वास्थ्य बीमा) भी प्रदान किया जाएगा, जिसे सरकार ने 'आवास और आरोग्य का डबल सुरक्षा कवच' बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जिन महिलाओं ने तीन तलाक या एसिड हमले जैसी भयावह परिस्थितियों का सामना किया है, उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए, तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं को अक्सर अचानक ही गंभीर आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते सरकार द्वारा पक्का मकान दिए जाने से उन्हें और उनके बच्चों को एक सुरक्षित छत मिल सकेगी। वहीं, एसिड अटैक पीड़िताओं को जीवन भर कई दौर की महंगी प्लास्टिक सर्जरी, चिकित्सा और मानसिक पुनर्वास से गुजरना पड़ता है, और आयुष्मान कार्ड मिलने से उनके इलाज का पूरा खर्च अब सरकार वहन करेगी। इस कल्याणकारी योजना को बिना किसी देरी के धरातल पर उतारने के लिए महिला कल्याण विभाग ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग प्रदेश के सभी जिलों से पीड़ित और निराश्रित महिलाओं का विस्तृत और सत्यापित डेटा एकत्रित कर रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि पात्र महिलाओं की पहचान कर उन्हें बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे सीधा लाभ पहुंचाया जाए, जिसके लिए विभिन्न विभागों के बीच एक डिजिटल समन्वय नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से प्रक्रियागत जटिलताओं और बिचौलियों को खत्म किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र महिला जानकारी के अभाव में अपने इस अधिकार से वंचित न रह जाए।