CJP का बड़ा एलान: ‘कोर्ट की भी बात नहीं सुनेंगे’, CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़े, 2 अक्टूबर से देशव्यापी प्रदर्शन स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़/नई दिल्ली/रायपुर। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना रुख और सख्त कर दिया है। संगठन के सह-संयोजक सौरव दास ने स्पष्ट कहा है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं, लेकिन अदालतों के फैसले के बावजूद संगठन अपना आंदोलन जारी रखेगा। उन्होंने कहा – “कोर्ट की भी बात नहीं सुनेंगे।” CJP ने 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) से देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन की शुरुआत मुंबई से होगी और फिर इसे देश के विभिन्न शहरों में फैलाया जाएगा। पहले संगठन ने CEC को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इस्तीफा न मिलने पर ‘जंतर-मंतर 2.0’ जैसी बड़े स्तर की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। CJP की तीन मुख्य मांगें ज्ञानेश कुमार का तत्काल इस्तीफा और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही। संगठन का आरोप है कि CEC ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम काटे हैं और “वोट चोरी” के आदेश किसने दिए, इसका जवाब मांगा गया है। SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया पर तुरंत रोक। जनवरी 2025 की मतदाता सूची बहाल की जाए और आगामी चुनावों को स्थगित किया जाए। स्वतंत्र जांच समिति बनाई जाए और SIR से जुड़े सभी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट या न्यायिक निगरानी में रखे जाएं। 2023 का चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून रद्द किया जाए और नागरिक समाज की भागीदारी से नया कानून बनाया जाए, जो जनविश्वास जगाए। विवाद की पृष्ठभूमि यह विवाद द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद उभरा, जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार SIR प्रक्रिया, मतदाता जोड़ने-काटने और डेटा केंद्रीकरण जैसे फैसलों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। CJP का दावा है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में देशभर में करीब 13 करोड़ नाम काटे गए हैं (महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दो-दो करोड़ से ज्यादा, कर्नाटक में करीब एक करोड़ आदि)। संगठन इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने CEC को “सबसे बड़ा राष्ट्रविरोधी” और “लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा” बताया था। सौरव दास समेत अन्य नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग अब “सरकार तय करेगी कि कौन वोट डालेगा” वाला सिस्टम बन गया है। स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़ का नोट यह मुद्दा चुनावी प्रक्रिया, मतदाता अधिकार और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से जुड़ा है। अदालतों में याचिकाएं लंबित हैं और SIR प्रक्रिया पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने वैधता पर फैसला दिया है। CJP का रुख साफ है कि कानूनी रास्ता चलते हुए भी सड़क आंदोलन जारी रहेगा। स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़ हमेशा पूर्ण तथ्यों के साथ आपके साथ। मुद्दों पर बात, स्वतंत्रता के साथ। #swatantrashort #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #news #shorts #swatantralive Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH

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दुर्ग, दुर्ग, छत्तीसगढ़•

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CJP का बड़ा एलान: ‘कोर्ट की भी बात नहीं सुनेंगे’, CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़े, 2 अक्टूबर से देशव्यापी प्रदर्शन स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़/नई दिल्ली/रायपुर। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना रुख और सख्त कर दिया है। संगठन के सह-संयोजक सौरव दास ने स्पष्ट कहा है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं, लेकिन अदालतों के फैसले के बावजूद संगठन अपना आंदोलन जारी रखेगा। उन्होंने कहा – “कोर्ट की भी बात नहीं सुनेंगे।” CJP ने 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) से देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन की शुरुआत मुंबई से होगी और फिर इसे देश के विभिन्न शहरों में फैलाया जाएगा। पहले संगठन ने CEC को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इस्तीफा न मिलने पर ‘जंतर-मंतर 2.0’ जैसी बड़े स्तर की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। CJP की तीन मुख्य मांगें ज्ञानेश कुमार का तत्काल इस्तीफा और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही। संगठन का आरोप है कि CEC ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम काटे हैं और “वोट चोरी” के आदेश किसने दिए, इसका जवाब मांगा गया है। SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया पर तुरंत रोक। जनवरी 2025 की मतदाता सूची बहाल की जाए और आगामी चुनावों को स्थगित किया जाए। स्वतंत्र जांच समिति बनाई जाए और SIR से जुड़े सभी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट या न्यायिक निगरानी में रखे जाएं। 2023 का चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून रद्द किया जाए और नागरिक समाज की भागीदारी से नया कानून बनाया जाए, जो जनविश्वास जगाए। विवाद की पृष्ठभूमि यह विवाद द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद उभरा, जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार SIR प्रक्रिया, मतदाता जोड़ने-काटने और डेटा केंद्रीकरण जैसे फैसलों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। CJP का दावा है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में देशभर में करीब 13 करोड़ नाम काटे गए हैं (महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दो-दो करोड़ से ज्यादा, कर्नाटक में करीब एक करोड़ आदि)। संगठन इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने CEC को “सबसे बड़ा राष्ट्रविरोधी” और “लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा” बताया था। सौरव दास समेत अन्य नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग अब “सरकार तय करेगी कि कौन वोट डालेगा” वाला सिस्टम बन गया है। स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़ का नोट यह मुद्दा चुनावी प्रक्रिया, मतदाता अधिकार और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से जुड़ा है। अदालतों में याचिकाएं लंबित हैं और SIR प्रक्रिया पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने वैधता पर फैसला दिया है। CJP का रुख साफ है कि कानूनी रास्ता चलते हुए भी सड़क आंदोलन जारी रहेगा। स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़ हमेशा पूर्ण तथ्यों के साथ आपके साथ। मुद्दों पर बात, स्वतंत्रता के साथ। #swatantrashort #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #news #shorts #swatantralive Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH