दिल्ली शराब घोटाला केस: CBI कोर्ट में केजरीवाल और सिसोदिया को राहत, ठोस सबूत नहीं मिले नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया। CBI की विशेष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच एजेंसी को मामले में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं हुआ, जिसके आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दोषी ठहराया जा सके। अदालत के इस निर्णय के बाद दोनों नेताओं को बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी ने इसे “सच्चाई की जीत” बताते हुए कहा कि राजनीतिक द्वेष के तहत लगाए गए आरोपों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। पार्टी की ओर से बयान जारी कर इस संघर्ष में साथ देने वाले करोड़ों देशवासियों का आभार व्यक्त किया गया। वहीं, राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों और भाजपा की ओर से अब तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर यह मामला लंबे समय से चर्चा में था और CBI व ED द्वारा जांच की जा रही थी। अदालत के ताजा निर्णय के बाद इस मामले की दिशा बदलती नजर आ रही है। आगे की कानूनी प्रक्रिया और आधिकारिक आदेश की प्रति आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।

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धामपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश•

20 hrs ago

दिल्ली शराब घोटाला केस: CBI कोर्ट में केजरीवाल और सिसोदिया को राहत, ठोस सबूत नहीं मिले नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया। CBI की विशेष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच एजेंसी को मामले में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं हुआ, जिसके आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दोषी ठहराया जा सके। अदालत के इस निर्णय के बाद दोनों नेताओं को बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी ने इसे “सच्चाई की जीत” बताते हुए कहा कि राजनीतिक द्वेष के तहत लगाए गए आरोपों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। पार्टी की ओर से बयान जारी कर इस संघर्ष में साथ देने वाले करोड़ों देशवासियों का आभार व्यक्त किया गया। वहीं, राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों और भाजपा की ओर से अब तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर यह मामला लंबे समय से चर्चा में था और CBI व ED द्वारा जांच की जा रही थी। अदालत के ताजा निर्णय के बाद इस मामले की दिशा बदलती नजर आ रही है। आगे की कानूनी प्रक्रिया और आधिकारिक आदेश की प्रति आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।