शाहाबाद (हरदोई) 6 मार्च। कोतवाली क्षेत्र के उधरनपुर मोहल्ले में स्थित जूनियर हाई स्कूल और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में संचालित पुलिस चौकी अब बड़े विवाद का विषय बन गई है। खेल मैदान में बने इस भवन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पीआईएल के रूप में जनहित याचिका दायर होने की खबर फैलते ही प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और लोग पुलिस चौकी की ओर ऊँगलियां उठाकर पुलिस चौकी की बैठकबाजी और अवैध गतिविधियों की चर्चा करने लगे हैं। जानकारी के अनुसार उधरनपुर में द्वार नंबर दो के पास स्थित इन दोनों विद्यालयों के साझा खेल मैदान में वर्षों पहले एक भवन का निर्माण कराया गया था। सूत्रों के मुताबिक यह भवन तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत निधि से बनवाया गया था। बाद में उसी भवन को पुलिस ने उस पर अवैध कब्जा कर उसको पुलिस चौकी के रूप में संचालित करना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जिस मैदान में विद्यालय के बच्चे खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां करते थे, वहीं अब पुलिस चौकी के कारण छात्र - छात्राओं में इसलिए और भी भय व्याप्त हैं क्योंकि जहाँ बर्दी वहीं शराबियों की गतिविधियाँ भी दिखाई देतीं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी के बीच असामाजिक तत्वों के कारण विशेष रूप से छात्राएं उस मैदान की ओर जाने से भी कतराती हैं। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संजय शुक्ला ने कहा कि खेल मैदान में भवन का निर्माण ही नियमों के विपरीत है और उस पर पुलिस चौकी संचालित करना भी अवैध है। उन्होंने कहा कि जहां पुलिस चौकी हो और आसपास शराब पीने वालों का जमावड़ा लगता हो, वहां बच्चों और खासकर बालिकाओं का खेलना स्वाभाविक रूप से असंभव हो जाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हाईकोर्ट से आदेश होने के बाद मैदान को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा और विद्यालय के छात्र-छात्राएं फिर से निश्चिंत होकर अपने खेल मैदान में खेल सकेंगे। विद्यालय भूमि पर पुलिस चौकी को लेकर उठे सवाल शाहाबाद(हरदोई) 6 मार्च। छात्र - छात्राओं के खेल मैदान में पुलिस द्वारा किए गए अवैध कब्जे के परिणामस्वरूप सवाल यह हैं कि • विद्यालय के खेल मैदान में भवन निर्माण की अनुमति किसने दी? • ग्राम पंचायत निधि से भवन निर्माण का आखिर उद्देश्य क्या था? • यदि यह खेल मैदान है तो उस पर पुलिस चौकी कैसे संचालित हो रही है? • क्या बच्चों के खेल अधिकारों की अनदेखी हो रही है? इसी के साथ लोगों का कहना है कि यदि इसे जनहित की नजर से देखें तो पुलिस चौकी से जरूरी है खेल मैदान और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास आखिर इसलिए यह बेहद जरूरी है कि खेल मैदान से पुलिस चौकी हटाई जाए अन्यथा यदि विद्यालय का मैदान ही अतिक्रमण और अन्य गतिविधियों की भेंट चढ़ जाए तो छात्रों के विकास पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में इस मामले में अदालत के फैसले पर पूरे क्षेत्र की नजर टिकी हुई है। बालिका विद्यालय के खेल मैदान पर पुलिस चौकी का मामला पहुँचा हाईकोर्ट शाहाबाद (हरदोई) 6 मार्च। कोतवाली क्षेत्र के उधरनपुर मोहल्ले में स्थित जूनियर हाई स्कूल और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में संचालित पुलिस चौकी अब बड़े विवाद का विषय बन गई है। खेल मैदान में बने इस भवन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पीआईएल के रूप में जनहित याचिका दायर होने की खबर फैलते ही प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और लोग पुलिस चौकी की ओर ऊँगलियां उठाकर पुलिस चौकी की बैठकबाजी और अवैध गतिविधियों की चर्चा करने लगे हैं। जानकारी के अनुसार उधरनपुर में द्वार नंबर दो के पास स्थित इन दोनों विद्यालयों के साझा खेल मैदान में वर्षों पहले एक भवन का निर्माण कराया गया था। सूत्रों के मुताबिक यह भवन तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत निधि से बनवाया गया था। बाद में उसी भवन को पुलिस ने उस पर अवैध कब्जा कर उसको पुलिस चौकी के रूप में संचालित करना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जिस मैदान में विद्यालय के बच्चे खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां करते थे, वहीं अब पुलिस चौकी के कारण छात्र - छात्राओं में इसलिए और भी भय व्याप्त हैं क्योंकि जहाँ बर्दी वहीं शराबियों की गतिविधियाँ भी दिखाई देतीं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी के बीच असामाजिक तत्वों के कारण विशेष रूप से छात्राएं उस मैदान की ओर जाने से भी कतराती हैं। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संजय शुक्ला ने कहा कि खेल मैदान में भवन का निर्माण ही नियमों के विपरीत है और उस पर पुलिस चौकी संचालित करना भी अवैध है। उन्होंने कहा कि जहां पुलिस चौकी हो और आसपास शराब पीने वालों का जमावड़ा लगता हो, वहां बच्चों और खासकर बालिकाओं का खेलना स्वाभाविक रूप से असंभव हो जाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हाईकोर्ट से आदेश होने के बाद मैदान को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा और विद्यालय के छात्र-छात्राएं फिर से निश्चिंत होकर अपने खेल मैदान में खेल सकेंगे। शाहाबाद(हरदोई) 6 मार्च। छात्र - छात्राओं के खेल मैदान में पुलिस द्वारा किए गए अवैध कब्जे के परिणामस्वरूप सवाल यह हैं कि • विद्यालय के खेल मैदान में भवन निर्माण की अनुमति किसने दी? • ग्राम पंचायत निधि से भवन निर्माण का आखिर उद्देश्य क्या था? • यदि यह खेल मैदान है तो उस पर पुलिस चौकी कैसे संचालित हो रही है? • क्या बच्चों के खेल अधिकारों की अनदेखी हो रही है? इसी के साथ लोगों का कहना है कि यदि इसे जनहित की नजर से देखें तो पुलिस चौकी से जरूरी है खेल मैदान और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास आखिर इसलिए यह बेहद जरूरी है कि खेल मैदान से पुलिस चौकी हटाई जाए अन्यथा यदि विद्यालय का मैदान ही अतिक्रमण और अन्य गतिविधियों की भेंट चढ़ जाए तो छात्रों के विकास पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में इस मामले में अदालत के फैसले पर पूरे क्षेत्र की नजर टिकी हुई है। ➤ आरोप—ग्राम पंचायत निधि से बना भवन, बाद में पुलिस ने चौकी के रूप में कर लिया कब्जा ➤ छात्राओं के खेल मैदान में पुलिस चौकी और असामाजिक गतिविधियों से बढ़ी दहशत ➤ याचिकाकर्ता की मांग—खेल मैदान से हटे पुलिस चौकी, बच्चों को मिले उनका अधिकार

OmdevDixit (Pappu Dixit)

Farmer हरदोई, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago