केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत पात्रता संबंधी कई नियमों को शिथिल कर ग्रामीण गरीबों को बड़ी राहत प्रदान की है। इन नियमों में किए गए बदलावों के बाद देशभर के राज्यों में लाखों नए हितग्राहियों के नाम सर्वे सूची में शामिल हो गए हैं, जिससे पक्के आवास का सपना देख रहे जरूरतमंद परिवारों में नई उम्मीद जगी है। सरकार के अनुसार, योजना के अगले महत्वपूर्ण चरण में अब चयनित हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन प्रक्रिया के बाद पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आवास स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जानकारी दी गई है कि कई राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि कुछ राज्यों में सत्यापन कार्य अभी जारी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि पोस्ट-डिलीशन प्रक्रिया और भौतिक सत्यापन का कार्य 10 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची समय पर तैयार हो सके। सरकार का मानना है कि इस पहल से उन परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा, जो पूर्व की पात्रता शर्तों के कारण सूची से बाहर रह गए थे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंच सके। सरकार ने कहा, "हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। समयबद्ध सत्यापन से पात्र हितग्राहियों को जल्द योजना का लाभ मिल सकेगा।"

Sumit Singh Chandel

Newspaper publisher गोहपारू, शहडोल, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत पात्रता संबंधी कई नियमों को शिथिल कर ग्रामीण गरीबों को बड़ी राहत प्रदान की है। इन नियमों में किए गए बदलावों के बाद देशभर के राज्यों में लाखों नए हितग्राहियों के नाम सर्वे सूची में शामिल हो गए हैं, जिससे पक्के आवास का सपना देख रहे जरूरतमंद परिवारों में नई उम्मीद जगी है। सरकार के अनुसार, योजना के अगले महत्वपूर्ण चरण में अब चयनित हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन प्रक्रिया के बाद पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आवास स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जानकारी दी गई है कि कई राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि कुछ राज्यों में सत्यापन कार्य अभी जारी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि पोस्ट-डिलीशन प्रक्रिया और भौतिक सत्यापन का कार्य 10 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची समय पर तैयार हो सके। सरकार का मानना है कि इस पहल से उन परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा, जो पूर्व की पात्रता शर्तों के कारण सूची से बाहर रह गए थे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंच सके। सरकार ने कहा, "हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। समयबद्ध सत्यापन से पात्र हितग्राहियों को जल्द योजना का लाभ मिल सकेगा।"