बेतिया नगर निगम क्षेत्र में वार्ड संख्या 1 से 7 तक 'सहयोग शिविर' का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वार्ड संख्या 7 स्थित मिशन मिडिल स्कूल परिसर में महापौर गरिमा देवी सिकारिया, नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित और अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने 'सहयोग शिविर' में दर्ज शिकायतों और सुझावों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित अधिकतम 30 दिनों की समय-सीमा को एक अत्यंत स्वागत योग्य पहल बताया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन स्तर पर नियमित निगरानी से जन शिकायतों का त्वरित निपटान होगा और सरकारी व्यवस्था में लोगों का विश्वास मजबूत होगा। महापौर ने इस योजना को आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक प्रभावी पहल करार दिया। उन्होंने बताया कि वर्षों से समस्याओं से जूझ रहे कई नागरिक जानकारी के अभाव में अपनी शिकायतें उचित मंच तक नहीं पहुंचा पाते थे, ऐसे लोगों के लिए ये शिविर राहत का माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 'सहयोग पोर्टल' की भी सराहना करते हुए कहा कि अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और पोर्टल पर भी 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित होने से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। महापौर ने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं और सुझाव शिविर में दर्ज कराएं ताकि समयबद्ध समाधान हो सके। नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित ने जानकारी दी कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार, अब प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को वार्डवार 'सहयोग शिविर' का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इन शिविरों में कर संग्रह, राजस्व संबंधी कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें और अन्य जनसमस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की इस पहल को आम नागरिकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का मानना है कि यह व्यवस्था जनसुनवाई प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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Local News Reporter बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•

3 hrs ago

बेतिया नगर निगम क्षेत्र में वार्ड संख्या 1 से 7 तक 'सहयोग शिविर' का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वार्ड संख्या 7 स्थित मिशन मिडिल स्कूल परिसर में महापौर गरिमा देवी सिकारिया, नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित और अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने 'सहयोग शिविर' में दर्ज शिकायतों और सुझावों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित अधिकतम 30 दिनों की समय-सीमा को एक अत्यंत स्वागत योग्य पहल बताया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन स्तर पर नियमित निगरानी से जन शिकायतों का त्वरित निपटान होगा और सरकारी व्यवस्था में लोगों का विश्वास मजबूत होगा। महापौर ने इस योजना को आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक प्रभावी पहल करार दिया। उन्होंने बताया कि वर्षों से समस्याओं से जूझ रहे कई नागरिक जानकारी के अभाव में अपनी शिकायतें उचित मंच तक नहीं पहुंचा पाते थे, ऐसे लोगों के लिए ये शिविर राहत का माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 'सहयोग पोर्टल' की भी सराहना करते हुए कहा कि अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और पोर्टल पर भी 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित होने से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। महापौर ने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं और सुझाव शिविर में दर्ज कराएं ताकि समयबद्ध समाधान हो सके। नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित ने जानकारी दी कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार, अब प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को वार्डवार 'सहयोग शिविर' का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इन शिविरों में कर संग्रह, राजस्व संबंधी कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें और अन्य जनसमस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की इस पहल को आम नागरिकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का मानना है कि यह व्यवस्था जनसुनवाई प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।